व्यवसायीको स्वार्थमा आयात खुल्ला गर्न वाणिज्य सचिवले लबिङ गरेको आरोप, आयात रोक्ने निर्णय के होला ?

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले विदेशी मदिरा, दुई प्रांग्रे र चार पांग्रे गाडी, कुरकुरे जस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने लबिङ गरेको आरोप लागेको छ ।

गाडी, मदिरा र कुरकुरे लगायतका वस्तु आयात गर्ने कम्पनीको प्रभावमा परेर सचिव पाण्डेले आयात खुल्ला गर्नुपर्ने लबिङ गरिरहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको अवस्था एक वर्ष विदेशी रक्सी नखाए पनि केही हुँदैन । नयाँ गाडी नचढ्दा पनि केही हुन्न,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘आजसम्म उद्योग मन्त्रालयले आयात प्रतिबन्ध निरन्तर हुने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व नै आयात खोल्नु पर्ने पक्षमा लागेको सुनिएको छ ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव पाण्डे आफूले राष्ट्रघात काम हुने गरि कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्छन् ।

‘प्रणाली बलियो बनाउन खोज्दा मानिसहरुले खेद्नु खोज्नु स्वभाविक हो,’ पाण्डेले भने, ‘मविरुद्ध व्यवसायीहरुले गलत अपवाह फैलाइएका हुन् । हल्लाको पछि नलाग्नु होला ।’

पाण्डेले राष्ट्रघात गर्न गरी कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरेपनि गत वैशाखमा केही समूहले एलसी नखोली ल्याएको कुरकुरे भन्सार विन्दुमा आएको भन्दै छुटाउने प्रयास गरेका थिए ।

सचिव पाण्डेले वैशाख १३ गते आयात प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गर्नुभन्दाअघि सामान खरिद गरेर भन्सार विन्दुमा पुगेका सामानलाई आयात गर्न अनुमति दिने विषयमा निर्णय गर्न लबिङ गरेका थिए ।

तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले सातामा दुई दिन विदा दिने निर्णयमा आफू असफल भइसकेको भन्दै तत्कालन कुनै पनि बाहनामा आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उल्ट्याउन नसक्ने अडान लिएपछि सचिव पाण्डे गलेका थिए ।

विभिन्न विज्ञले केही महिनामा आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने बताइरहँदा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात प्रतिबन्ध निरन्तर गर्ने विषयमा कुनै प्रस्ताव तयार गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले विदेशी मुद्रा खर्च हुने क्रम रोकिएकाले आयात प्रतिबन्धको निर्णय निरन्तर हुनुपर्ने बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले आयात प्रतिबन्धको निर्णयले चोरी निकासीबाट सामान आयात भइरहेकाले कुन वस्तु प्रतिबन्ध लगाउने र कुन वस्तु खुल्ला गर्ने भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यदि साउन १ गतेभन्दाअघि नेपाल सरकारले आयात प्रतिबन्ध निरन्तर हुने विषयमा निर्णय गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरे साउन १ गतेदेखि आयात खुल्ला हुने छ ।

‘साउन १ गते एक दिनमात्रै आयात खुल्ला हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाडी आयातका लागि एलसी खोलिदिन्छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘ आयात प्रतिबन्ध लगाउने हो भने ३२ गते शनिबार राति १२ बजेभन्दा अगाडि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुपर्छ ।’

सचिव पाण्डेले आयात प्रतिबन्ध लगाउने गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न कुनै पनि कर्मचारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘उहाँ आफैंले कुनै प्रस्ताव तयार गरेको भए थाहा छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारले भने ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि गत वैशाख १३ गतेदेखि १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय असार ३२ गते समाप्त हुँदैन ।

आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र त्यस्तै उत्पादनका साथै सबै प्रकारका तयारी मदिरा (कच्चा पदार्थबाहेक), चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक), हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), रंगिन टेलिभिजन (३२ इञ्चभन्दा माथि) जीप, कार र भ्यानहरु (एम्बुलेन्स र शववाहन बाहेक), २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौनाहरू र तास आयात गर्न असार मसान्त सम्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

बुधबार मन्त्रालयमा क्लिकमाण्डूसँगको कुराकानीमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू गत वैशाखदेखि लगाएको आयात प्रतिबन्धका विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरु छलफलमा रहेको बताए ।

‘हामीहरु छलफलमा छौं,’ मन्त्री बडूले भने, ‘के गर्ने भन्ने विषयमा ठ्याक्कै निर्णय भएको छैन ।’

जेठमा नेपाल आयाल निगमले भारतीय आयल निगम (आइओसी)लाई तिर्नुपर्ने २२ अर्ब रुपैयाँ नतिर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको जस्तो देखिएको छ । वैशाखमा ९ अर्ब २८ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जेठमा ९ अर्ब ४५ करोड पुगेको थियो ।

आयल निगमले सबै पैसा समयैमा भुक्तानी गरेको विदेशी मुद्रको सञ्चिति ९ अर्ब २७ करोडभन्दा कम हुन्थ्यो ।

नेपाल आयल निगमले अमेरिकी डलरबाट भारतीय रुपैयाँ सटही गर्दै आइओसीलाई पैसा भुक्तानी दिने गर्छ । असार मसान्तसम्म अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुधार भएको देखाउन सरकारले आइओसीलाई पैसा तिर्न खोजेको छैन । असार मसान्तसम्म आइओसीलाई तिर्नु पर्ने पैसा ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने निगमको प्रक्षेपण छ ।

केही व्यवसायीले जेठ महिनाको तथ्यांक देखाउँदै अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेकाले सरकारलाई धेरै राजस्व दिने विदेशी रक्सी र गाडीको आयात खुल्ला गराउन लबिङ गरिरहेका छन् ।

‘अर्थतन्त्रका सूचक यसरी खराब हुँदा पनि सरकारले व्यापारमा कडाइ नगर्ने हो भने आगामी दिनमा झनै समस्या हुन्छ,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एक महिनाको अपूर्ण तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।’