मौद्रिक नीतिमा सिबिफिनको २७ बुँदे सुझावः ब्रोकर लाईसेन्सदेखि सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार बैंकलाई हुनुपर्ने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८९ को मौद्रिक नीतिका लागि २७ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

सिबिफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको दश बर्ष पुगेपछि पुँजीबजार, बैंकिङ लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई पुर्नविचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमशः साधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

संस्थापक शेयर तत्काल टे«डेबल हुने वा फिट एण्ड प्रोपर टेस्टको प्रक्रिया निर्धारण गरी राष्ट्र बैंकको अनुमति लिन नपर्ने गरी तत्काल टे«डेबल बनाउने अख्तियारी नेप्सेलाई प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ ।

सिबिफिनले दिएको सुझावमा दबावलाई समग्र अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको दबाबलाई न्यूनिकरण गर्न सिडी रेसियोको अनुपात ९५ प्रतिशत पु¥याउन सुझाव दिएको छ । सिडी रेयिसो ५ प्रतिशतले बढाउँदा हुन आउने रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्तसहितका व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

कोभिड–१९ को मारबाट तंग्रिदै गरेको अर्थतन्त्र र आगामी दिनमा लगानीमा पर्ने दबावलाई मध्यनजगर गर्दै आगामी १ बर्षका लागि उल्लेखित व्यवस्था स्थगन गरी पूर्ववत सिसिडी को व्यवस्था नै लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गरेजस्तै डिजीटल बैंकिङका सेवाप्रदायकहरुलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने बलियो र उपयुक्त प्रणाली विकास गरी लागू गरिनेछ । साथै, डिजीटल बैंकिङ सेवालाई दिगोरुपमा संचालन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहायक कम्पनी खोल्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै बैकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने सेवा शुल्क तोक्ने र लिन पाउने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै प्रदान गरिने सुझावमा उल्लेख छ । सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुको मात्र जीवन विमा गर्ने प्रयोजनार्थ संस्थागत वीमा अभिकर्ता भई काम गर्न पाउने पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ ।