सहकारी क्षेत्रमा प्रशस्त कानुन छन्, कार्यान्वयन भएनन्ः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीका मुल्य, मान्याता, सिद्धान्त र प्रशस्त कानुनहरु भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या रहेको औल्याएकी छिन् ।

सहकारी विभागले तयार पारिरहेको सहकारीको दश वर्षे सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी सरोकारवालहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहकारी सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरुलाई समयानुकुल सुधार गर्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नियामक निकाय थप्ने भन्दापनि हाल रहेका संरचनाहरुलाई पुर्नसंरचना गरी सशक्त बनाउने र कमजोरी हटाउने तर्फ कार्यदिशा निर्दिष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

विभागले तयार पारिरहेको सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण गर्न ढिला भइसकेको भन्दै सरोकारवाला सबैको राय र सुझाव समेटेर छिटो भन्दा छिटो अन्तिम रुप दिन मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलीयाले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आएको दश वर्षे सोचपत्रमा छलफलमा आएका विषय समेटेर अझै समृद्ध बनाएर अघि बढाउनु पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह–अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले सदस्यहरुको उद्यमशिलता विकास गरी गरिवी निवारण गर्ने उदेश्य राखेर सहकारीका कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्ने बताए ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले अवधारणा पत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको र सबैको सुझाव समेटेर यसलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।