अपार्टमेन्टमा बस्नेलाई मेयर बालेन शाहले दिए कर छुट, केमा कति ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको राजस्व ऐन २०७५ का केही प्रावधान सशोधन भएको छ ।

काठमाडौं महानगर कार्यपालिकाको ५औँ बैठकले निजी घर हुने र अपार्टमेन्टमा बस्नेको घरजग्गा तथा सम्पत्ति करमा समानता ल्याउने व्यवस्थासहित ४ बुँदे संशोधन गरिएको हो ।

यसअघि १ हजार बर्गफिटको अपार्टमेन्ट हुनेले २ हजार ३४४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । त्यही बराबरको व्यक्तिगत घर हुनेले १ हजार १५० तिर्नु पर्ने भएपछि यसमा समानता ल्याउन अपार्टमेन्टमा बस्नेले १ हजार ११८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी संशोधन गरिएको छ । यसलाई २ हजार बर्गफिट र ३ हजार बर्गफिटमा बर्गीकरण गरेर दर कायम गरिएको छ ।

राजस्व छुट सम्बन्धी मापदण्डअनुसार सरकारी, कुटनीतिक, गुठी तथा धार्मिक संघ संस्थाका नाममा रहे सम्पत्ति कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । तर, यदि त्यस्ता संघ संस्थाले व्यापारिक प्रयोजनमा काम गरेको भए प्रयोजनको अनुपातमा कर लिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीलाई संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न समय दिइएको थियो ।

बैठकमा महानगरका प्रमुख शाहले महानगरभित्र दैनिक उत्पादन हुने ६ सय मेट्रिक टन फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्न खोजिएको जानकारी दिए । ‘घरघरबाट उत्पादन भएको फोहोर स्रोतमै बर्गीकरण गरेपछि जैविक फोहोरलाई मल बनाउने विधि सबैभन्दा उपयुक्त देखिएको छ । यो विधि शतप्रतिशत प्रभावकारी छ’ प्रमुख शाहले भने, ‘फोहोरलाई ग्याँसका रुपमा रुपान्तरण गर्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र प्रभावकारी देखियो । अर्थात् १ सय रुपैयाँ लगानी गर्दा ३० देखि ३५ रुपैयाँ मात्र फिर्ता आउने भयो । यस्तै विजुली निकाल्दा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र उत्पादन फिर्ता लिन सकिने भयो । जैविक फोहोरलाई मल बनाउन करिब २ सय देखि २ सय ५० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ ।’

यस विधिमा लिचेट नआउने सबै फोहोरलाई मल बनाउन सकिने र यसबाट देशमा भएको मलको समस्यालाई ८ देखि १० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सकिने र मल खेतीमा उत्पादन बढाउन लाभदायक हुने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, महानगरले जनतासँगका सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताइन् । जात्रा पर्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन भएको रकम माग भइ आएको तर प्राप्त नभएको विषयमाथि धारणा राखिन् ।

‘जात्रा पर्व सञ्चालनका लागि महानगर दिने अनुदान रकम लिनका लागि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा आएको छ । यदि स्वीकृति नलिई गर्न हुँदैनथ्यो, यसैकारण पैसा दिन मिल्दैन भने उहाँहरुलाई स्पष्ट भनिदिनुपर्छ’ उनले भनिन् ‘कुरा नबुझेर कार्यालयमा धाइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यो दायित्व हाम्रै हो । सबै सेवाग्राहीले नीति, कानुन र प्रक्रिया जानेको हुँदैन । उहाँहरुलाई बुझाउने काम पनि हाम्रै हो ।’

वैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड््यालले, सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी लिनका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग कुरा गर्ने बताए । कर्मचारी अभाव भएर वडाको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कार्यपालिका सदस्यहरुबाट गुनासो आएपछि उनले यस्तो बताए ।

बैठकले विकास सहायता कार्यविधि, २०७९ संशोधनसहित पारित गरेको छ । सामाजिक विकास समितिबाट हुने संशोधनलाई स्वीकार गर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत भएको हो ।