काठमाडौंमा उद्योग व्यवसाय गर्नेलाई कर लगाउने के छ मेयर बालेनको नीति ? घरजग्गा बहाल अब कम्पनी मार्फत

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

महानगरका मेयर बालेन शाहले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै करमा विभिन्न खाले छुट दिने घोषणा गरेका छन् ।

महानगरपालिकाले संबिधान तथा कानुन बमोजिम असुल गर्ने राजस्व (कर तथा गैरकर) प्रशासनलाई न्यायोचित, पारदर्शी र बैज्ञानिक बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेको छ । करदाताहरुलाई कर प्रणालीमा स्वेच्छिक रुपमा सहभागी गराउन समग्र राजस्व प्रणालीलाई करदातामैत्री बनाउने भएको छ ।

महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका करदाताहरुको विद्युतीय लगतका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको छुट्टै एप बनाई बिश्व विद्यालयहरुसंगको सहकार्यमा करदाताहरुको बिवरण संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

महानगर क्षेत्रभित्र घरजग्गा र जग्गा बहालमा लिने दिने कार्यलाई कम्पनी मार्फत ब्यबस्थित गर्न आबश्यक प्रबन्ध मिलाउने भएको छ । कर तथा गैरकर स्थानीय राजस्वको अनुगमन गर्न बिशेष टोली गठन गरी परिचालन गर्ने, करका दरको पुनरावलोकन गर्न नगर सभाबाट गठित समितिको पुनर्गठन गरी कार्य अगाडी बढाउने, आर्थिक ऐन अनुसार उपलब्ध गराउंदै आएको कर छुटलाई पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

महानगरपालिकाले कर संकलनको लागि ब्यवस्था गरेको अनलाइन प्रणालीलाई थप ब्यबस्थित गरी सबै कर तथा गैरकरलाई करदाताको पहुँचमा वृद्धि गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, बाह्य बिज्ञापन गर्ने स्थान यकिन गरी तोकिएको स्थान र साइजमा मात्र बिज्ञापन सामग्री राख्ने ब्यबस्था मिलाउने, साबिकमा रहेका बिज्ञापन सामग्रीलार्इ तोकिएको स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।

राजस्व प्रशासनमा कार्य सम्पादनमा आधारित रही प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने भएको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण भएका बहुतले भवन (अपार्टमेन्ट) प्रयोग गर्ने करदाताहरुबाट लिंदै आइरहेको सम्पत्ती करमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

महानगरपालिकाको साविकमा रहेको बैदेशिक ऋणको वित्तीय भार न्यून गरी सकेसम्म आगामी आर्थिक बर्षमा महानगरपलिकालाई ऋणमुक्त बनाउने उपाय अबलम्बन गरिने भएको छ ।

महानगरपालिकाको संस्कृति, सम्पदा, पर्यटन र सभ्यताको प्रबर्धन गर्ने विषयका स्वदेशी तथा बिदेशी चलचित्र र नाटकका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान प्रदान गरिने भएको छ ।

वडा तहमा करदातालाई कर बुझाउन कुनै असहजता भएमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी गुनासो सुन्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, कर बुझाउन सहजीकरण गर्ने आदि कार्यका लागि विदाको दिनमा समेत कार्यालय खुल्ने गरी करदाता सहायता कक्ष सञ्चालन गरिने भएको छ ।