सेयर लगानीकर्ताले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रदर्शन गरेर १९ बुँदे माग पेश गर्ने

काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुले आज (सोमबार) सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रदर्शन गर्दै १९ बुँदे माग पेश गर्ने भएका छन् ।

सरकारले पुँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै गरिसक्छु भनेका कामहरु नगर्दा गंभीर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै १९ बुँदे माग प्रशासकन कार्यालयमा पेश गर्न लागेको उनीहरुको तर्क छ ।

सरकारले गर्छु भनेका कामहरु तत्काल गरी लगानीकर्ताहरुलाई आस्वस्त पार्न माग गर्ने पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले प्रस्तुत गरेको १९ बुँदे माग सबै लगानीकर्ता संघ संस्थाहरुको साझा माग भएकाले ती माग सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्ने बताइएको छ ।

आन्दोलनले ठोस उपलब्धि हाँसिल नगरेसम्म लगानीकर्ताले आन्दोलन नछोडने पनि जनाएका छन् । यस्तै, लगानीकर्ताहरुले सेयर धितो कर्जा लिएकाहरुलाई मार्जिन कल गरी बैंक आफैले लगानीकर्ताको सेयर एकतर्फी रुपमा बिक्री गर्ने कार्य रोक्न सम्बन्धित बैंक र ब्रोकरहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

एकतर्फी रुपमा लगानीकर्तालाई क्षति हुने गरी सेयर बिक्री भएमा कानूनी र अन्य उपचारका लागि लगानीकर्ताका संघ संस्थाहरु एकताबद्ध रुपमा सक्रिय हुने चेतावनी दिएका छन् ।

यस्ता छन् लगानीकर्ताका माग

१२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको असार मसान्तसम्म कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने,

५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनुपर्ने,

बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत कम्पनीहरुलाई १ अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने,
ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी अहिलेका ब्रोकर कम्पनीको पुँजी बृद्धि गर्नुपर्ने,
ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार र ब्रोकरले नै चलाउने टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने,
गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने,
सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिले सेयर बजारबारे सकारात्मक अभिब्यक्ति दिन नहुने,
नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने,
साना कम्पनीलाई एसएमई प्लेटफर्मको तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने,
ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने,
दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजर आईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वतः इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने र सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वतः रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिनुपर्ने,
सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने,
सेयर बजारमा डेरिभेटिभ, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने,
बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने,
राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिडको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने,
मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खुला गर्नुपर्ने र,
पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने माग रहेको छ ।