मर्जरको सम्झौताको तयारीमा आधा दर्जन बैंक, कर छुटको लागि असारभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने

काठमाडौं । मर्जरमा गएपछि कर छुट तथा नियामकिय सहुलियत खोज्नेको लागि सरकार तथा नियामक निकायले एक महिनाको समय दिएका छन् ।

सरकारले बजेट मार्फत कर सहुलियत हटाएको तथा नियामक निकायले समेत दिने सहुलियत साउनदेखि हटाउने हुँदा मर्जर तथा एक्विजेशनमा मर्जर तथा एक्विजेशनको सम्झौताको तयारी निकै अगाडि बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजेशनको नियामावली ल्याएपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेपनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटेको थिएन ।

अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक छन् । जसमा असारभित्र नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने तयारीमा छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जरमा जाने सम्झौता भएको छ ।

हिमालयन बैंकसँग मर्जरको सम्झौता रद्द भएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंक रोजेको हो । पछिल्लो पुस्ताका बैंकमा वित्तीय सूचकमा बलियो रहेको मेगा बैंकले समेत मर्जर रोजेपछि अरु बैंकलाई समेत मर्जरको लागि दवाव परेको छ ।

अहिले हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकको कारवाहीलाई हटाउनको लागि मर्जर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिमालयन बैंकले सिभिल तथा बैंक अफ काठमाडौंसँग समानान्तर ढंगले मर्जरको कुराकानी गरिरहेको छ ।

स्वाप रेसियोमा कुरा नमिलेको कारण हिमालयन बैंकले मर्जर गर्ने संस्था पाउन सकेको छैन । ‘नियामकले भने अनुसार अर्को संस्थासँग मर्जर गर्नु बाध्यता हो, असार मसान्तभित्रमा कुनै संस्थासँग हाम्रो मर्ज हुन्छ,’हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले भने ।

मेगा बैंकसँग धेरै चरणको कुराकानी नमिलेपछि कुमारी बैंक अहिले अर्को संस्थासँग मर्जरको लागि कुराकानी अगाडि बढाएको छ । ‘मर्जरको सहुलियत साउनपछि गर्ने सम्झौतामा नपाइने हुँदा असारभित्र कुनैसँग सम्झौता गर्ने तयारी हो,स्वाप र ब्राण्डमा नै कुरा मिल्दैन,’कुमारीका एक सञ्चालकले भने ।

अहिले मर्जरको कुराकानी नगर्ने संस्थामा सरकारी बैंक तथा विदेशी लगानी भएका केही बैंक मात्र छन् । अन्य सबै बैंकले कोहीले कसैसँग मर्जरको कुराकानी गरिरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकका अनुसार अब वाणिज्य बैंकहरुबीच एक आपसमा मर्ज भएमा असारभित्र हुने त्यसपछि भने मर्जर गर्न निकै कठिन हुने बताउँछन् ।

‘असारपछि बाध्यताको मात्र मर्जर हुन्छ,सहुलियत नपाउने तथा खर्च बढी हुने हुँदा चलाउन नसक्ने स्थितीमा मात्र मर्जर हुन्छ,’एक बैंकका सञ्चालकले भने ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु असार मसान्तभित्रमा थप ३ देखि ४ जोडी वाणिज्य बैंकहरुले मर्जर गर्ने सम्भावना देख्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेमा अधिकाशंले १५ वटाभन्दा बढी बैंक नचाहिने सुझाव दिएका थिए ।

नबिलले एनबीलाई गाभेपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २६ मा झर्छ । त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जर भएपछि २५ मा संख्या झर्छ ।

हिमालयन बैंकलाई मर्जर गर्नु बाध्यता रहेको हुँदा हिमालयन बैंक र अर्को वाणिज्य बैंकबीच मर्ज हुँदा संख्या संख्या २५ मा झर्छ । थप ३ जोडी संस्था मर्ज हुँदा वाणिज्य बैंकको संख्या २२ वटामा कम्तीमा झर्ने अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ ।

एक दशक सहुलियतको नीतिले ३२ बाट वाणिज्य बैंकको संख्या २२ वटामा झर्ने त्यसपछिको मर्जर स्वत बाध्यकारी हुने बुझाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीको छ ।

‘संख्या घटाउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन आएपछि मर्जरमा जाने संस्थालाई सधै छुट र सुविधा दिने भन्ने हुँदैन,साउनदेखि जाने संस्थालाई छुट नदिने भन्ने नीति हाम्रो हो,’राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि २४१ वटा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजेशन भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २४१ वटा संस्था मर्जर तथा एक्विजेशनमा गएर ६४ वटा संस्थामा झरेको छ । १७७ वटा संस्थाको इजाजत मर्जर तथा एक्विजेशनले खारेज गरेको छ ।

केहीदिनअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकका अध्यक्षलाई बोलाएर सहुलियतका लागि मर्ज गर्ने भए असार मसान्तभित्र सम्झौता गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

‘सहुलियतका लागि मर्जर गर्ने भए असार मसान्तभित्र सम्झौता गर्नुहोस्, त्यसपछि मर्जरमा छुट पाइने छैन,’ गभर्नरले बैठकमा भनेका थिए ।
लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर लाग्ने छैन । अहिले एकवर्षभित्र सेयर बिक्रीमा ५ प्रतिशत तथा एकवर्षभन्दा बढीमा बिक्रीगर्दा साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दिनुपर्छ ।

यसबाहेक मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मर्ज भएका निकायमा वा गाभिए पश्चातको निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिई भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु व्यवस्था गरेको छ ।

पाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु नपर्ने तथा एकीकृत कारोबारको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०।५ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुने व्यवस्था दिएको छ ।

यस्तै, बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ । यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट दिइएको छ ।

सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने । साथै, ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ ।

साथै केन्द्रीय बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिइने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर/प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

शाखा बिस्तारमा समेत छुट दिने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको छ । यस्तो छुट सुविधा गतवर्षदेखि समान प्रकृतिका संस्था गाभिएमात्र हुने व्यवस्था छ । बीमा समितिले कुलिङ तथा सीइओ र सञ्चालकको कार्यकालमा छुट दिने गरेको छ ।