पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा भारतको एनएचपिसीलाई दिने तयारी, वार्ता गर्ने जिम्मा विश्व पौडेललाई

काठमाडौं । सरकारले जलाशय युक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र सेती–६ जलविद्युत निर्माणका विषयमा भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अब पौडेल नेतृत्वको वार्ता समितिले आयोजना निर्माण, निर्माणकर्ता र नेपाल सरकारबीच लाभ वितरण, लगानी मोडालिटी लगायतका विषयमा वार्ता गर्दै टुंगो लगाउने अख्तियारी पाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा एनएचपिसी लिमिटेडसँग वार्ता गर्न समिति गठन गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पश्चिम सेतीको विजुली भारतको बरेली पुर्याउन यस्तो छ सरकारको तयारी

लगानी बोर्ड ऐनमा कुनै एक कम्पनीलाई परियोजना निर्माण गर्न दिन सकिने व्यवस्था भएपनि त्यस विषयमा नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिलाई एनएचपिसीसँग वार्ता गर्ने अनुमति दिएको हो ।

७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना र ३०८ मेगावाट क्षमता सेती—६ आयोजना निर्माण गर्नु पर्ने विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलको नेतृत्वका पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका विषयमा लगानी मोडालीटी, आयोजनाको सम्भाव्यता लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थिए ।

पौडेल नेतृत्वको समितिले सोमबार लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले पश्चिम सेती र सेती ६ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लगानी बोर्डको बैठकले ति आयोजना निर्माणका विषयमा मोडालिटी तय गर्न एनएचपिसी लिमिटेडसँग वार्ता गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।