पश्चिम सेतीको विजुली भारतको बरेली पुर्याउन यस्तो छ सरकारको तयारी
३८ वर्षदेखि विदेशी कम्पनीले म्यूजिकल चेयरजस्तो बनाएको सुदुरपश्चिमको महत्वपूर्ण जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सेती निर्माण गर्ने विषयमा सरकारको प्रयास नतिजा दिने अवस्थामा पुगेको छ ।
काठमाडौं । जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पश्चिम सेती र सेती रिभर ६ आयोजना निर्माण शुरु गर्ने उल्लेख छ ।
फ्रेन्च कम्पनी स्रोग्रेह कन्सल्टेन्टले सन् १९८४ मा पहिलो पटक पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । तत्कालीन राजा बीरेन्द्र शाहको आग्रहमा फ्रान्स सरकारको सहयोगमा जलविद्युत् र ड्याम निर्माणका क्षेत्रमा अनुभवी स्रोग्रेहले ५ वर्ष लगाएर पश्चिम सेतीका विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।
सन् १९८९ मा नेपाल सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा पश्चिम सेतीमा ड्याम बनाए ३६० मेगावाट जलविद्युत् निकाल्न सकिने र आयोजना निर्माणका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने उल्लेख थियो । उक्त प्रतिवेदन बुझाएको ३३ वर्ष भइसकेको छ । सेती नदिमा खर्बौं लिटर पानी बगिसकेको छ । तर, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनना निर्माणको बाटोमा जान सकेको छैन ।
स्रोतको दाबी पत्याउने हो भने विगत ३८ वर्षदेखि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको अलमल र अल्झन हट्ने बाटोमा जान लागेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लामा निर्माण हुने विजुली उत्तरप्रदेशको बरेली पुर्याउने गरी दुई देशका अधिकारीले बनाएको योजना कार्यान्वयनको क्रममा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा छन् । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट निर्माण हुने विजुली भारत निर्यात गर्न प्रशारण लाइन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडलाई बजेट दिन अर्थमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको छ ।
पश्चिम सेतीको गृहस्थल बनलेकबाट नेपाल-भारत सीमा कर्मदेवसम्म १९६ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण गर्न ग्रीड कम्पनीले आवश्यक तयारी समेत गरिरहेकाे छ । लगानी बोर्ड नेपाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ग्रीड कम्पनी र सरकारको तयारी हेर्दा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा जान लागेको देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार पश्चिम सेती जलविद्युत् निर्माणमा चासो देखाउँदै भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी एनएचपीसी इण्डियाले लगानी बोर्ड नेपालमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । जलाशययुक्त आयोजनासहित एनएचपीसीले भारतमा ७ हजार मेगावाट विजुली दिने आयोजना निर्माण गरिसकेको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट एनएचपीसीले पश्चिम सेती परियोजनाका विषयमा सामान्य चासो राखेको बताउँछन् ।
‘हजारौं मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने परियोजना निर्माणको अनुभव भएको कम्पनीले पश्चिम सेतीका विषयमा चासो राख्नु राम्रो हो,’ भट्टले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर, बोर्डले पश्चिम सेतीका विषयमा केही निर्णय गरेको छैन ।’
भट्टले एनएचपीसीले सामान्य चासो राखेको बताए पनि पश्चिम सेती परियोजनाका विषयमा अध्ययन प्रक्रिया संलग्न एक विज्ञ एनएचपीसीसँग सरकारको कैयौं राउण्ड छलफल भएपनि आयोजना निर्माण हुने यकिन नहुँदासम्म सरकारले कुनै पनि जानकारी बाहिर ल्याउन नचाहेको बताउँछन् ।
‘एनएचपीले हामी आयोजना बनाउँछौं भनेपछि नै सरकारले ग्रीड कम्पनीलाई प्रशारणलाइन बनाउन बजेट दिने नीतिगत निर्णय गरेको हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘विगतमा पनि आयोजना बन्छ भनेर हल्ला हुँदा नबनेको दुखद् इतिहास छन् । त्यसैले यसपटक सरकारले चुपचाप काम गर्ने नीति लिएको हो ।’
दुखद् इतिहास
अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)ले सन् १९९६ मा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चासो राखेको थियो । सन् २००४ बाट निर्माण शुरु गर्ने र सन् २००८ बाट भारतमा विजुली निर्यात गर्ने स्मेकको प्रस्ताव थियो । त्यतिमात्रै होइन, स्मेकको प्रस्तावमा नेपाल सरकारलाई परियोजनाबाट १० प्रतिशत विजुली निःशुल्क दिइने र ३० वर्षपछि चालु अवस्थाको ७५० मेगावाट क्षमताको परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो । योजनाअनुसार सबै काम भएको भए आगामी १६ वर्षपछि चालु आवस्थाको पश्चिम सेती परियोजना नेपाल सरकार मातहत आउथ्यो ।
तर, स्मेक आफैंले राखेको प्रस्ताव अनुसार काम गर्न सकेन । सन् २००४ देखि निर्माण शुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको स्मेकले सन् २००७ मा अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । स्मेकले काम गर्न नसक्नुका कैयौं कारण छन् । मुख्यत: भारतमा नेपालको विजुलीको बजार सुनिश्चित नदेख्नुका साथै जलाशययुक्त आयोजनाबाट पर्याप्त लाभ हुने सम्भावना नदेखेपछि स्मेकले आयोजनामा लगानी नगरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
त्यसपछि नेपाल सरकारले सन् २०१२ मा संसारको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना थ्री गर्जेज निर्माण गरेको चाइनिज कम्पनीलाई पश्चिम सेती परियोजना निर्माणको अनुमति दियो ।
६ वर्षसम्म आयोजनाका विविध पक्षका विषयमा चिनियाँ पक्षले अध्ययन गर्याे । सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतियुनिट १२ रुपैयाँसम्ममा विद्युत खरिद गर्ने सहमति दिएको थियो । तर, चिनियाँ पक्षलाई सरकारी प्रस्ताव आकर्षक लागेन । पश्चिम सेतीमा जलविद्युत निर्माण भए पनि बिक्री कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा चिनियाँ पक्ष अलमलमा पर्याे । आयोजना निर्माणका लागि करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने तर आयोजनाबाट लाभ हुने सुनिश्चितता नदेखेपछि चिनियाँ पक्ष सन् २०१८ मा पश्चिम सेतीबाट बाहिरियो ।
‘हामीले पटक–पटक पत्राचार गर्दा समेत चिनियाँ पक्ष सम्पर्कमा नआएपछि आयोजना निर्माण गर्न नखोजेको अर्थमा हामीले बुझ्यौं,’ लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट भन्छन्, ‘पश्चिम सेती जसरी पनि बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । हामी नयाँ लगानीकर्ता खोजीरहेका थियौँ । वर्तमान सरकार बनेपछि परियोजनाको ढाँचा, परियोजना विकासको ढाँचा र समाजिक विषयमा अध्ययन भएको छ ।’
गत असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा पश्चिम सेती र सेती नदी ६ जलविद्युत परियोजन अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।
उक्त समितिमा विज्ञ सदस्य रहेका पूर्वसचिव डा. गोबिन्दराज भट्ट समितिले आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाको अध्ययन सम्पन्न गरेको र केही दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने बताउँछन् ।
‘हामीले परियोजनाको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा अध्ययन गरेका छौँ,’ भट्टले भने, ‘बोर्डलाई हामीले दिएका सुझाव उपयुक्त लागे आयोजनाका विषयमा निर्णय गर्न सक्छ ।’
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव नरेन्द्रसिंह भण्डारी पश्चिम सेती आयोजना पहिलो पटक उच्चराजनीतिक प्राथमिकतामा परेको बताउँछन् ।
‘विगतमा पनि आयोजनाको निमार्ण गर्नुपर्छ भनिन्थ्यो तर राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर थिएन्,’ भण्डारी भन्छन्, ‘यसपटक राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर भएरै प्रशारण लाइन निर्माणमा बजेट विनियोजन भएको छ । कैलालीको अत्तरियाबाट आयोजना स्थलसम्म सडक बिस्तार गर्न बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता राजनीतिक नेतृत्वले गरेको छ । विजुलीको बजारका विषयमा भारत सरकारसँग प्रभावकारी कुरा भएको छ ।’
स्मेकले परियोजनाका विषयमा अध्ययन गर्दा तीन पटक आयोजना स्थल पुगेका भण्डारी यसपटक आयोजना निर्माणमा जान्छ भन्नेमा आशावादी छन् ।
‘विगतमा परियोजनाका विषयमा सरकारभन्दा आयोजना निर्माणकर्ता गम्भीर थिए,’ भण्डारी भन्छन्,‘ यसपटक राजनीतिक नेतृत्वलाई आयोजना निर्माण गर्नुछ । जुन निकै सकारात्मक हो ।’
हुन पनि गतै चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट विद्युत् निर्यातका विषयमा महत्वपूर्ण सफलता हाँसिल गरेका थिए । गतवर्ष नेपालबाट ३९ मेगावाट मात्रै विजुली खरिद गरेको भारत यो वर्ष ३०० मेगावाटभन्दा बढी विजुली किन्न सहमत भएको छ । यस्तै, नेपालबाट विजुली लैजान प्रशारण लाइन निर्माणमा समेत भारत सरकारले लगानी गरिरहेको छ । पछिल्लो समय देखिएका यस्तै विकासबाट विगत ३८ वर्षदेखिको दु:खद् इतिहास फेरिने देखिन्छ ।
मुआब्जा सरकारले व्यहोर्न सक्ने
चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माण नगर्नुको मुख्य कारण विद्युतको बजार निश्चित नहुनु र आयोजनाको लागत अत्यधिक हुनु भएको अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी संलग्न रहेका परियोजनाबाट नै भारत सरकारले विजुली खरिद गर्न आनाकानी गरेको अवस्था चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने विजुली भारतमा बिक्री हुने सम्भावना थिएन् ।
अर्काेतर्फ पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको ड्याम बनाउन १ हजार ८०७ परिवारलाई हटाउनुपर्छ । मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव भण्डारीका पश्चिम सेती बनाउन डडेलधुरा, डोटी, बैतडी र बझाङका १० हजार जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
वर्षाैदेखि बसोबास गरिरहेको आफ्नो ठाउँबाट सँधैका लागि हट्नु पर्दा स्थानीयले ठूलो रकम मुआब्जा माग गर्ने गर्छन् । कोही व्यक्ति पैसा दिँदा मात्रै खुुसी हुन्छन् भने कसैलाई त घर बनाएरसमेत दिनुपर्छ । स्मेकको प्रस्तावमा मुआब्जा रकम समेत आफैँ व्यहोर्दै परियोजना निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । यस्तै, चिनियाँ पक्षले समेत मुआब्जा रकम आफैं व्यहोर्ने गरी आयोजना निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । तर, दुबै कम्पनीले आयोजना निर्माण गरेनन् ।
पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना जलाशययुक्त आयोजना भएकाले १५ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । प्रतिरोपनी २० लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्दा पनि ३० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने देखिन्छ ।
नदि प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनामा ड्याम नबनाइने हुँदा डुबानको समस्या हुँदैन् र ठूलो परिणाम जग्गा अधिग्रहणसमेत गर्नु पर्दैन । तर, जलाशययुक्त आयोजनामा भने जग्गा अधिग्रहण नै महत्वपूर्ण विषय हुन्छ । जस्तो, विगतमा चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिइएको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनामा समेत सरकार आफैंले जग्गा अधिग्रहण गरिरहेको छ । हालसम्म जग्गा अधिग्रहणमा मात्रै ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । उक्त आयोजनामा ६६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च हुने सरकारी अनुमान छ ।
जसरी बुढीगण्डकीमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेर आयोजना निर्माणको जिम्मा विदेशी विकासकर्ता (अहिले सरकारले बुढीगण्डकी आफैं निर्माण गर्न निर्णय गरिसकेको छ) लाई दिइएको थियो, त्यही मोडालिटीमा पश्चिम सेतीमा पनि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
विगतमा दुई वटा विकासकर्ता कम्पनी आर्थिक लाभ सुनिश्चित नभएको भन्दै फिर्ता भएकाले यसपटक जसरी पनि आयोजना बन्नु पर्छ भन्ने सर्तमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी तहबाट जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने विकल्पमा समेत छलफल गरिरहेका छन् ।
‘सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि गर्ने खर्च बराबरको अतिरिक्त लाभ आयोजनाबाट कसरी लिन सक्छ भन्ने विभिन्न मोडालिटी बनिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो,‘ विभिन्न विकल्पमा छलफल भएका छन् । निर्णय नहुँदासम्म केही भन्न सकिन्न । ’
बजेट बिनियोजनको तयारी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भिमदत्त राजमार्ग र खुटीया–दीपायल सडक खण्डमा बजेट बिनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना निर्माण हुँदा आयोजना स्थलसम्म कम्तीमा १८ चक्का भएको गाडी गुड्ने बाटो आवश्यक हुन्छ । भिमदत्त राजमार्गका केही घुम्तीमा सुधार गरिए १८ चक्का भएका गाडी गुड्न सक्ने सिभिल इन्जीजियरसमेत रहेका मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव भण्डारी बताउँछन् ।
भण्डारीका अनुसार ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका स्थानमा निर्माण सामाग्री लैजान घुम्तीमा २१ मिटरसम्मको क्रसिङ आवश्यक हुन्छ । भिमदत्त राजमार्गका केही ठाउँमा घुम्तीमा सुधार गरिए ठूला गाडी सञ्चालन हुन सक्ने विज्ञको भनाइ छ ।
पश्चिम सेती र सेती ६ परियोजना निर्माणका लागि ठूलो बाटो आवश्यक हुने भन्दै सरकारले भिमदत्त राजमार्ग सुधारका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस्तै, कैलालीको खुटीयाबाट डोटीको दीपायल पुग्ने बाटो निर्माणका क्रममा छन् । उक्त सडक खण्डलाई स्मेकले गरेको अध्ययनमा निर्माण सामग्री लैजाने रुटका रुपमा पहिचान गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि यो सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छैन । सरकारले यो सडक खण्डलाई पनि १८ चक्के सवारीसाधन सञ्चालन हुन सक्नेगरी सुधार गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘पश्चिम सेती निर्माण गर्न एउटामात्रै राजमार्ग भएर हुँदैन, वैकल्पिक सडक पनि आवश्यक हुन्छ,’, लगानी बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्,‘ त्यसैले खुटिया दीपायल सडकखण्ड पनि निर्माण सामग्री बोक्न सक्ने हुनुपर्छ ।’
लगानी बोर्ड नेपालका अधिकारीले पश्चिम सेती निर्माणमा चासो राखेको भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँगको छलफलमा भारतबाट नेपाली सीमासम्मको बाटोमा कुनै समस्या नभएको र नेपालमा पनि बाटो सुधार गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सन् १९९६ मा स्मेकले कलकत्ताबाट पश्चिम सेती आयोजना निर्माण स्थलसम्म बाटो बनाउनु पर्ने गरी अध्ययन गरेको थियो । तर, हाल भारतमा सडक पूर्वाधारमा निकै राम्रो विकास भएको छ ।
सडक सुधारबाहेक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न, प्रशारणलाइन निर्माण गर्न समेत बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
पश्चिम सेतीमा निर्माण हुने विजुली उत्तरप्रदेश बरेली पुर्याउने भारत सरकारको योजना छ । त्यसका लागि भारतको उर्जा मन्त्रालयले कैलालीको टिकापुर नजिक रहेको सिमावर्ती ठाउँ कर्मदेवबाट बरेलीसम्म १५० किलोमिटर लामो प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण र नेपाल भारतका ऊर्जासचिवको संयुक्त बैठकमा पनि पश्चिम सेतीमा निर्माण भएको विजुली बरेली पुर्याउन प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । जसमा भारत सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल सरकारले पश्चिमसेतीको विजुली कञ्चनपुरको दैजी केन्द्रबाट भारत उत्तराखण्डमा विजुली लैजान आग्रह गरेको थियो । तर, भारत सरकारले बरेली विजुली पुर्याउने योजना प्रस्तुत गरेको थियो । उत्तराखण्डमा पञ्चेश्वर र महाकाली नदीबाट बन्ने विजुली पुग्ने सम्भावना भएकाले पश्चिम सेती र सेती ६ को विजुली बरेली पुर्याउने भारत सरकारको तयारी छ ।
नेपालतर्फ ग्रीड कम्पनीले २ हजार मेगावाट विजुली बोक्न सक्ने गरी डलब सर्किट ४०० केभी क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । पश्चिम सेती गृहस्थल बनलेकबाट दैजी हुँदै कैलालीको दुदोधारासम्म विजुली लैजाने योजना छ ।
नेपाल सरकारले दुदोधारामा विद्युत वितरण केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । कर्णाली बेसिनमा निर्माण हुने परियोजनालाई समेत जोड्ने गरी दुदोधारामा विद्युत् स्टेसन निर्माण गर्ने सरकारी तयारी छ । दुदोधाराबाट भारतको सिमावर्ती सहर कर्मदेवसम्म २८ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने ग्रीड कम्पनीको योजना छ । यस्तै, ३०८ मेगावाट क्षमताको सेती ६ परियोजनालाई लाभ हुने गरी प्रशारण लाइने बनाउने ग्रीड कम्पनीको तयारी छ ।
‘हाम्रो शर्त मिलेमा पश्चिम सेती र सेती ६ एउटै विकासकर्तालाई पनि दिन सकिन्छ,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जसरी पनि सुदरपश्चिममा जलाशययुक्त आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
पश्चिम सेतीका विषयमा निर्णय गर्न लगानी बोर्ड नेपालको बोर्ड बैठक बस्ने तयारीमा छ ।
‘बोर्ड बैठकले निर्णय नगर्दासम्म यस्तै हुन्छ भन्न त सकिन्न,’ बोर्डका सीइओ भट्ट भन्छन्, ‘तर आयोजनाका विषयमा सकारात्मक निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई लागको छ ।’
शरद ओझा
