सार्वजनिक ऋणको भार १८ खर्ब ४८ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थाको हिस्सा बढ्दै

काठमाडौं । तपाईंको टाउकोमा ऋणको भार कति छ ? उत्तर पनि तपाईंसँगै छ । व्यक्तिगत कारोबारका लागि लिइएको ऋणको हिसाब व्यक्तिगतरुपमा नै हुन्छ । त्यसको जिम्मेवार पनि तपाई नै हो । तर, देशले लिएको ऋण तपाई हामी सबैको गन्तीमा हिसाब गर्दा के कति पुग्यो होला ? आम मानिसको चासो स्वभाविकरुपमा रहन सक्छ नै ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणानुसार हरेक नेपालीको टाउकामा रु ६३ हजार ३१० बराबरको ऋणको भार परेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ १४ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यो नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने ऋण भने होइन । तर, सरकारले तिर्ने ऋण भने अवश्य नै हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९ अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको मात्रा कम छ भने बाह्य ऋणको मात्रा बढी छ । ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक हो भने ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भने विभिन्न दातृ निकाय र बहुपक्षीय निकायले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण हो ।

गत वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । सरकारले फागुन मसान्तसम्म थप ८९ अर्ब ५० करोड रुपैया आन्तरिक ऋण लिएको छ र यस्तै, अनुदान र ऋण गरी बाह्य सहायता रु ४७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लिएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा मुलुकको ऋणभार दोब्बरले बढेको देखिन्छ । विवरणअनुसार २०७४ को फागुनमा सरकारको कूल ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा ०७७ फागुनसम्म त्यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको थियो ।

त्यसपछि पनि लगातार सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारको सार्वजनिक ऋणको मात्रामा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएपछि बजेटमा नै वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको शीर्षकमा समेत क्रमशः बजेट वृद्धि हुँदै गरेको विवरणबाट देखिन्छ ।

यही जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आवमा १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसमध्ये हालसम्म ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कूल लक्ष्यका हालसम्म ४३.५४ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ ।

सरकारको लक्ष्यअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

चालू आवमा कूल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ ।

कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च तीन ३ खर्ब ९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७९.४ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बेहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ ।

राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।

यसबाट पनि सार्वजनिक ऋणको मात्रामा बढोत्तरी हुने नै देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७६ मा १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाा बराबर बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन भएको थियो ।

त्यस्तै २०७७ मा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको जोहो गरिएको थियो । त्यस्तै २०७८ मा १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबर वित्तीय व्यवस्थाका लागि राखिए पनि १ खर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५८.४४ प्रतिशत बराबरको दायित्व भुक्तानी गरेको थियो ।

सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लिएको ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । सोही आधारमा नै सरकारले बजेटमा वित्तीय व्यवस्थाको शीर्षक नै राखेको हुन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालका अनुसार यो सरकारको नियमित काम भित्रै पर्ने विषय हो ।

‘सरकारले आन्तरिकरुपमा उठाएको ऋण तथा बाह्य क्षेत्रसँग लिएको ऋणको साँवा वा ब्याजको भुक्तानीका लागि निर्धारण गरिएको समयभित्रै तिर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय व्यवस्थामा यस खालको प्रबन्ध गरिएको हो । यो नियमित काम हो,’ अर्यालले भने ।

व्यक्तिगतरुपमा लिइएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि समयसीमा निर्धारण भएजस्तै सरकारको पनि सोही आधारमा समय निर्धारण भएको हुन्छ ।

यद्यपि, यसले सरकारको दायित्व क्रमशः बढिरहेको देखिन्छ । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४८ खर्ब रुपैयाँमाथि पुगेका सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा पनि जिज्ञासा छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवमा ३५.६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३०.८७ मा झारेको यसअघि नै सार्वजनिकरुपमा जानकारी दिए ।

उनले आयोजनाका आधारमा मात्रै वैदेशिक सहायता र ऋण लिने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको समेत उल्लेख गरे ।

आमरुपमा विदेशी ऋण बढाउनेभन्दा पनि आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर ऋण लिने र सोही आयोजनाले नै तिर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।