बैंक मर्जरमा पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरको टसल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको टसल बैंक मर्जरमा समेत देखिएको छ ।त्यसको बलियो उदाहारण हो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले बैंक मर्जरबारे केही पनि सम्बोधन नगर्नु ।

यसअघिका धेरै वटा बजेटमा बैंक मर्जरको विषय उल्लेख थियो ।

तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिब वर्षको बजेटले बैंक मर्जरबारे केही पनि उल्लेख गरेको छैन ।

तर, बजेट आएको ४ दिनपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्राद अधिकारीले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान दवाव दिए । बैंकका अध्यक्षहरुलाई बोलाएर आगामी वर्ष मर्जरमा सम्झौता गर्ने बैंकहरुले छुट नपाउने जानकारी दिए ।

‘छुट खोजेर मर्जर गर्न खोजेको हो भने असार मसान्तसम्म सम्झौता गर्नुहोस्, आगामी वर्ष यसले निरन्तरता पाउने छैन,’ गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए, ‘छुट सुविधा सँधै दिन सकिने भन्ने हुँदैन, आउने वर्षदेखि तपाईँहरुले छुट दिन सकिदैन।

अहिले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गए सिआरआर आधा प्रतिशत बिन्दु छुट दिएको छ । वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिन्छ ।

छुट सुविधा भने समान प्रकृतिका संस्था मर्जर गर्दा मात्र पाइने छ । यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कार्यकालको सीमा नलाग्ने, कुलिङ पिरियड नहुने, स्प्रेडदर तथा खराब ऋण तथा शाखा विस्तारसमेत राष्ट्र बैंकले मर्जमा जाने संस्थालाई छुट दिने गरेको छ ।

‘अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको लडाईंले यो पटकको बजेटमा मर्जरको विषय अटेन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘उहाँहरु एकले अर्कालाई असहयोग गरेर असफल बनाउने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माको सक्रियतामा हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्झौता भइसकेको मर्जर भाँडियो । कर्मचारी सञ्चय कोषले अनावश्यक बखेडा निकालेर मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेपछि गत पुस अन्तिममा सम्पन्न हिमालयन बैंकको साधारणसभाले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा नजाने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोष अर्थमन्त्रालयको एउटा निकाय हो । अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा सञ्चय कोषले मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

अथमन्त्री बैंक मर्ज हुन नदिन सक्रिय भइरहेका बेला गभर्नर भने मर्जर गराएरै छाड्ने भन्दै सक्रियता बढाउन थालेका छन् । उनले बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुसँग भेट्दा मर्जरमा जान आग्रह गरिरहेका छन् ।

निलम्बन र पुनर्वहाली

अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरले आफूले भनेको नमानेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाईसमेत कन्भिन्स गरेर गत चैत २५ गते गभर्नर अधिकारीलाई छानविन गर्ने निर्णय गराउन सफल भए । छानविन कमिटि गठन भएसँगै गभर्नर स्वतः निलम्बनमा परे ।

आफूमाथि छानविन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सरकारले बिनाआधार र हटाउने नियत राखेर गभर्नरमाथि छानविन गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । अदालतको आदेशसँगै गभर्नरको पुनर्वहाली भयो ।

आफ्नो निर्णय अदालतले उल्ट्याएपछि नैतिकताका आधारमा अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, उनले अहिलेसम्म पनि दिएका छैनन् ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध झनै चिसिएको छ । यतिसम्मकी, दुवैजना एकै मञ्चमा हुँदासमेत बोलचाल हुँदैन ।

यी बजेटमा थियो मर्जर

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनलाई मर्जरमा लैजाने व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा शंकर प्रसाद कोइरालाले ल्याए देखि नै समावेश गरेको छ । उक्त बजेटमा ‘एक आपसमा गाभिन चाहने बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुलाइ प्रोत्साहन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै डा. रामशरण महतले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ल्याएको ‘बजेटमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्न विगत केही वर्र्षदेखि अघि बढाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक अर्कासँग गाभ्ने मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिलाई निरन्तरता दिँदै बीमा कम्पनीहरुलाई समेत मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिने छ । यसअघि मर्जरको सन्दर्भमा दिएका छुट तथा सुविधालाई निरन्तरता दिने’ भनेको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गरिने छ । यो व्यवस्था बीमा कम्पनीको हकमा समेत लागू गरिने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त आजको बजेटमा बैंकिङ कानूनलाई संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिने विषय पनि समावेश गरिएको छ ।

खतिवडाले नै ल्याएको आव २०७७/७८ मा ल्याएको बजेटमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई प्राथमिकता देखिएको छ । उक्त आवको बजेतमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने छ’ उल्लेख छ । २ आर्थिक वर्षसम्म उनले ल्याएको बजेटमा मर्जर समावेश भएको थियो ।

ख्तिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ल्याएको बजेटमा मर्जरको व्यवस्था रहेको छैन । तर, उक्त बजेटमा ‘वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंम ऐन, बीमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकुल संशोधन गरिनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएको थियो ।