यति छिट्टै डिजिटल भुक्तानीको बिकास हुन्छ जस्तो लागेको थिएनः गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटाइजेशनको विकास उत्साहजनक देखिएकोे बताएका छन् ।

शुक्रबार ब्राण्डवर्थ प्रालिले काठमााडौंमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोनाकालपछि नेपालले डिजिटल पेमेन्टमा फड्को मारेको बताए ।

‘विद्युतीय भुक्तानीका लागि विभिन्न तरकारी बजारमा गएर उद्घाटन गर्दा १÷२ वर्षमै यति धेरै डिजिटाइज हुन्छ भन्ने लागेको थिएन,’ उनले भने ।

विशेषगरी भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटलाइजेशको व्यापाकरुपमा विकास भएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिला डोकोमा नोट बोकेरमा जिल्लामा पुर्याउनुपर्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कोरोनापछि भने भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ मोड आएको छ । यसका लागि भिसा, मास्टर कार्ड, नेपालका प्रक्डट डेप्लपहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ ।’

सरकारी सेवाको भुक्तानी ९० प्रतिशत बैंकमार्फत् हुनु पनि आफैमा उपलब्धी हो ।

‘मैले २०७७ पुस १० गते नक्सालको तरकारी बजारमा क्यूआर पेमन्ट सुविधाको उद्घाटन गरेको थिए । त्यसबेला छोटो समयमै नेपालीको भुक्तानी प्रणाली यो स्तरमा आउला भन्ने थिएन,’ उनले भने, ‘आजका दिनसम्म आउँदा अधिकांश क्षेत्रमा अनलाइन भुक्तानीको सुविधा विस्तार भएको छ । म केही समयअघि हलेसी मन्दिरमा जाँदा बाटोमा कतै पनि नगद पैसा भिक्न परेन । मोबाइलबाटै पेमेन्ट गर्ने सुविधा थियो । यो डिजीटल भुक्तानीमा भएको ठूलो उपलब्धी हो ।’

तर अझै पनि नेपाललाई पूर्णरुपमा डिजिटलाइज तथा पेपरलेस बनाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी यत्तिमै सन्तुष्टी भएर बस्न हुनुहुँदैन । डिजिटल भुक्तानीदेखि सिंगो अर्थतन्त्रलाई अझ डिजिटलाइजन बनाउन बाँकी नै छ । मोबाइल नचलाउने, इन्टरनेट नहुने ठाउँमा कसरी डिजिटल पेमेन्ट बिस्तार गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने छ,’ उनले भने ।

उनले अझै पनि डिजिटल करेन्सी ल्याउने विषयमै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । यसमा आफूहरुले अध्ययन पनि गरिरहेको बताए ।

‘अब बैंकिङ क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्छ । निश्चित समयपछि बैंकको कार्यलय कहाँ छ भन्ने पनि थाहा नहोस् । सबै काम डिजीटल माध्यमबाटै हो,’ उनले भने ।

यस्तै, डिजिटलाइजेशनको विकास गर्न इको सिस्टममा आउने समस्यलाई पनि समाधान गर्न सकिने उनले बताए । तर, त्यस्ता समस्याहरुको पहिचान गर्ने गरी सरकार, सरोकारवाला निकायहरुले पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पहिला कुनै एक प्रदेशलाई पूर्णरुपमा डिजिटलाइज बनाऔं,’ उनले भने, ‘त्यो सकिन्न भने कुनै एक स्थानीय तह वा वडालाई डिडिटलाइज बनाउन प्रयत्न गरौं ।’

त्यसपछि मात्रै इको सिस्टमका कुन–कुन पक्षले समस्या निम्त्याउछन्, त्यो थाहा हुने उनको भनाइ छ । त्यसपछि समग्र मुलुकलाई नै डिजिटलाइज गर्न सहयोग हुने र यसरी काम गर्न थाल्यौ भने साच्चै नै नेपाललाई डिजिटलाइज गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।