एमसिसी फिर्तापछि श्रीलंकामा फेरिएको अमेरिकी रबैया, आइएमएफ र विश्व बैंकले सहयोग नगर्ने



एजेन्सी । केही वर्ष पहिलेसम्म विश्वका हरेक घटनामा अमेरिका र वाशिङ्टनले कडा प्रतिक्रिया जनाउने गर्दथ्यो ।

पछिल्ला दिनमा अमेरिकाको त्यो रवैया बदलिएको छ । तर, नीति भने हरेक क्षेत्रमा कडा पार्दै लगेको छ । हरेक विषयमा चुपचाप सूचना संकलन गर्ने, त्यसमा विश्लेषण गर्ने तथा आफ्ना सारा संयन्त्रमार्फत् हरेक क्षेत्रमा आफ्ना विपक्षीलाई मत राख्नेलाई पारस्त गर्ने रणनीतिमा अमेरिका लागिपरेको छ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, दक्षिण एशियाको टापु देश श्रीलंका ।

चीन भने पछिल्ला दिनमा आफ्ना धारणा कडारुपमा राख्ने र आपत्ति जनाउने कडा नीतितर्फ अग्रसर भइरहेको बेला अमेरिकाको साइलेन्ट कुटनीतिले श्रीलंका समस्यामा परेको हो । समाधानका लागि अगाडि सारिने कुनै पनि प्रयास सफल नहुनुको पछाडि पनि अमेरिकाको सोही रणनीतिले काम गरेको विश्व मामिला जानकारहरुको भनाइ छ ।

किनकी, श्रीलंकामा चीनको खुल्ला र कडा लगानी नीति थियो । त्यो विस्तारको क्रममा नै थियो । हमानटोटा पोर्टदेखि अमेरिकी सहयोग परियोजनाको फिर्ती पनि त्यसैको कारण हो ।

चीनको दबावमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी फिर्ता गयो । महेन्द्र राजापाक्षा सरकारको गलत नीतिका कारण एमसिसी फिर्ता भयो । सोही फिर्तीका कारण समस्या क्रमशः अगाडि बढ्दै गयो । जुन चरम आर्थिक संकटको कारक बनेर देखा परेको हो ।

पछिल्ला दिनमा श्रीलंका सरकारले विश्व बैंक, आइएमएफजस्ता संस्थालाई सहयोगका लागि गरेको आग्रह सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न नसक्नुको पछाडि अमेरिकाको साइलेन्ट पोलिसीले काम गरेको छ ।

यद्यपी, आगामी केही महिनाभित्र श्रीलंकालाई करिब ७० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन लागेको श्रीलंकाका विदेशमन्त्रीले मसिनो स्वरमा जानकारी दिएका छन् । तर, उनको बडी ल्याग्वेजले भने त्यस्तो संकेत गर्दैछ । उनी निरास देखिएका छन् ।

कोलम्बोमा रहेको विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक चियो कान्डाले श्रीलंकाका विदेशमन्त्री जीएल पेरिससँग कुराकानी गर्दा सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भएपनि पैसा पाउने नपाउने कुरा भने अगाडि बढेको छैन ।

सो भेटमा मन्त्रीले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्था र दातृ राष्ट्रहरूमार्फत् दीर्घकालीन सहायता उपलब्ध नहुन्जेल विश्व बैंकसँग सहयोग मागेका थिए । मन्त्रीले अर्थतन्त्रको दिगो समाधान नआएसम्म विश्व बैंकको अल्पकालीन आर्थिक सहयोगको कदर गरिने बताएका थिए ।

विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धकले उनको कार्यालयले एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय जस्ता अन्य संस्थाहरूसँग पनि श्रीलंकाको बिग्रदो अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति काम गरिरहेको बताएका छन् । हाल श्रीलंकाले चरम विदेशी मुद्राको अभावको सामना गरिरहेको छ जसले अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न समस्या निम्त्याएको छ ।

त्यसो त त्यहाँका राष्ट्रपतिद्वारा आर्थिक संकट समाधान गर्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका निम्ति आह्वान गरिरहेका छन् । तर, उनको आग्रहलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन ।

देश गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई औषधि, खाद्यान्न आपूर्ति र इन्धनको आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्न आह्वान गरेका थिए ।

‘हामी अहिले गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छौं, जसले सबै श्रीलंकालीको जीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको छ जसको परिणामस्वरूप सामाजिक असमानता उत्पन्न भएको छ । हामीलाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको आवश्यकता छ । र, म श्रीलंकाका अन्य साथीहरूलाई पनि यो कठिन समयमा मेरो देशलाई समर्थन र ऐक्यबद्धताका निम्ति अपील गर्दछु ।’

राजापाक्षेले २७औं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए । जापानको टोकियोमा भिडियोमार्फत आयोजित फ्युचर अफ एशिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले सो कुरा बताएको डेली मिररले जनाएको छ । चरम आर्थिक समस्याकाबीच श्रीलंकाले हालै सिमित विदेशी विदेशी ऋण चुक्ता गरेको छ ।

साथै गलत आर्थिक नीतिहरूले देशले पर्याप्त इन्धन किन्न नसक्ने र खाद्यान्न एवं अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खान पाकाउने इन्धन र ग्यासको चरम अभावको सामना गर्नुपरेको छ ।

कोभिड–१९ बाट पर्यटन उद्योगमा परेको असर र अन्य कारण विदेशी कामदारहरूको भित्री रेमिट्यान्समा तीव्र गिरावट र श्रीलंकाको उच्च ऋण दायित्वहरूसँग मिलेर अन्य घटनाहरूको कारणले बढ्दो मुद्रास्फीतिले गम्भीर वित्तीय संकट निम्त्याएको छ ।

‘भविष्यमा विश्वले सामना गर्ने अझ व्यापक समस्या भनेको खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । आगामी महिनाहरूमा खाद्यान्नको अभाव र खाद्यान्नको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले धेरै देशहरूमा ठूलो दबाब दिनेछ,’ डेली मिररले राष्ट्रपतिलाई उदृत गर्दै उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले युक्रेन–रुस द्वन्द्वले कोभिड–१९ को महामारीपछि पीडित मुलुकमा संकट थपिएको भन्दै त्यस्ता जोखिममा परेका राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका थिए । उनले मुलुकमा देखिएको सङ्कटलाई समाधान गर्नका निम्ति राष्ट्रहरूबीचको सहकार्य बढाउनुपर्नेमा पनि विशेष जोड दिएका थिए ।

‘श्रीलंकाले सामना गरिरहेको गम्भीर कठिनाइहरू कोभिड–१९ महामारीको प्रभावहरूको प्रारम्भिक सङ्केत हो । त्यस्तै युरोपमा जारी द्वन्द्वले अन्य कमजोर राष्ट्रहरूलाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापीरूपमा पनि असर गर्न सक्छ,’ उनले भनेका छन् ।

राष्ट्रपतिले यस जटिल समस्यामा ध्यान दिनुपर्ने र कृषि उत्पादनलाई स्थानीय तहमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले देशवासीलाई यस्ता विकराल समस्याको सामना गर्ने उपाय खोज्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

जापान श्रीलंकाको प्रमुख विकास साझेदारहरूमध्ये एक हो । र, हामी आशा गर्छौं अहिले जापानबाट कोष जुटाउने सम्बन्धमा भइरहेको वार्ता छिट्टै टुङ्गिनेछ । त्यहाँको अर्थतन्त्र र राष्ट्रलाई स्थिर बनाउन प्रयास गर्ने, डेली मिररले राजापाक्षेलाई उदृत गर्दै उल्लेख गरेको छ ।

खाद्यान्न र इन्धनको अभाव बढ्दो मूल्य र बिजुली कटौतीका कारण श्रीलंकाले स्वतन्त्रता पछि यस पटक सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ ।

अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा नभएकाले अन्तरराष्ट्रिय ब्याजदर बढ्ने उच्च जोखिम रहेको प्रष्ट देखिन्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै टड्कारो छ ।

अमेरिकाको साइलेन्ट नीतिका कारण समस्या समाधानका सफलता हासिल हुन नसकेको अवस्थामा अब श्रीलंका चीनको कित्तामा उभिने कि अमेरिकाको कित्तामा भन्ने कुराले मात्रै धेरै कुराको सम्बोधन गर्न सक्छ । अन्यथा संकट अझै गरिहिरिएर जाने छ ।


क्लिकमाण्डू