बजेटमा बोर्डको १२ सुझावः लाभकर घटाउनेदेखि लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्थासम्म

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धितोपत्र बोर्डले सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।

बोर्डले सरकारलाई दिएको अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकर संशोधन गर्ने, विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने लगायत रहेको छ ।

बोर्डले दिएको सुझावमा धितोपत्र बजारमा गरिने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न १८० दिन भन्दा कम अवधिका लागि गरिने लगानीलाई अल्पकालीन मानी ६.५ प्रतिशत र सो अवधि भन्दा बढी समयका लागि दीर्घकालीन अवधि मानी ४ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।

विकसित धितोपत्र बजारमा धितोपत्रको अल्पकालीन लगानीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा बढी दरमा पुँजीगत लाभकर तथा दीर्घकालीन लगानीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर नलाग्ने वा न्यून दरमा लाभकर लाग्ने तथा पुँजीगत नोक्सानलाई अर्को वर्षको आयमा समायोजन गर्न पाउने अन्तरर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको देखिएको रहेको भन्दै उक्त करमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको जनाएको छ ।

यस्तै धितोपत्रको दोस्रो बजारको कारोबार रकम कम हुँदा सरकारको राजस्व समेत कम उठन थालेको हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल अभिवृद्धि गरी दैनिक कारोबार रकम बढाउनका लागि हाल कायम गरिएको करको दरमा पुनरावलोकन गर्न उचित हुने बोर्डको सुझाव छ ।

बोर्डले मन्त्रालयलाई विशिष्टिकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । विश्वका विभिन्न देश, छिमेकी देश भारतमा प्राइभेट इक्यूटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई ट्याक्स पास थ्रो स्टाटस प्रदान गरी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने तर कोषबाट लगानीकर्ताहरुलाई प्रदान गरिएको प्रतिफलमा लगानीकर्ताको कर सीमा अनुसार कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्राइभेट इक्यूटी तथा भेञ्चर क्यापिटलमार्फत् उद्योग एवं उद्यमशीलता प्रबर्द्धन गरी देशमा औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधिको विकास विस्तार गरी संस्थागत रुपमा मुनाफा कर राजस्वको दायरा बढाउने सुझावमा उल्लेख छ ।

विशिष्टिकृत लगानी कोषहरु समेत सामूहिक लगानी कोषकै ढाँँचामा सञ्चालन हुने गरेको आव २०७८/७९ देखि सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिसकिएको हुँदा एकै प्रकृतिका कोषहरुको आयमा कर छुट दिन उपयुक्त हुने देखिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा आरक्षणको व्यवस्था गरी विप्रेषण आप्रवाह प्रोत्साहित गनपर्ने बोर्डको सुझाव रहेको छ ।

हाल नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुबाट विप्रेषण आप्रवाह औपचारिक माध्ययमार्फत् आउनका लागि विभिन्न प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी सुधार ल्याउन आवश्यक भएको । यसरी बैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरुलाई धितोपत्र बजारमा लगानीको अवसर प्राप्त हुंदा देशको आर्थिक गतिविधिहरुमा उनीहरुको सहभागिता बढ्ने देखिएको बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्तै बोर्डको सुझावमा धितोपत्रको दोस्रो बजार मूल्य तथा परिसूचकमा उच्च उतारचढाव आउने हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन साना तथा मझौला कम्पनीहरुको कारोवारको लागि एसएमईज प्ल्याटर्फमको स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
धितोपत्र तथा वस्तु विनिमयसम्बन्धी अध्ययन तथा प्रशिक्षण संस्था स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

पुँजी बजारमा करिब ५२ लाख लगानीकर्ता भएको सन्दर्भमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु बजारसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी तथा ज्ञान प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्य मुलुकका नियमन निकायहरुले जस्तै नेपालमा समेत सोही प्रकृतिको संस्था स्थापना गर्न उपयुक्त हुने सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्तो प्रशिक्षणबाट साक्षरता अभिवृद्धिका साथै सर्टिफिकेशन लगायतका कार्यहरुमार्फत् बजारमा आवश्यक व्यावसायिकता अभिबृद्धि हुनुका साथै आवश्यक सक्षम जनशक्ति तयार हुने मन्त्रालयमा पठाएको सुझावमा उल्लेख छ ।

देशको कृषि क्षेत्रको विकास तथा अन्य विशेष वस्तुहरुको व्यापारीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने गरी वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरु संचालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।

वस्तु विनिमय संचालनका लागि आवश्यक वेयरहाउस सम्बन्धी नियमावली, वस्तु विनिमय कारोवारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट नियमावली र वस्तु विनिमय बजार दलाल तथा बजार निर्माता सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई वस्तु विनिमय बजार तथा यस सम्बन्धी व्यवसायीलाई संचालन अनुमति दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

वस्तु विनिमय बजार समयमा संचालनमा नआउंदा बजार संचालन तथा कारोबारबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा असर परेको उल्लेख छ ।

संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरुको दोस्रो बजार कारोवारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिने पनि सुझावमा उल्लेख छ । विगत १० वर्षअघिदेखि सरकारी ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.मा सूचिकरण भएकोमा हालसम्म पनि यसको दोस्रो बजार कारोवार हुन नसकेकोले यसको दोस्रो बजार कारोवारका लागि अनिवार्यरुपमा अभौतिकीकृत हुन आवश्यक भएको छ ।

राफसाफ तथा फछ्र्याैट हुने सफ्टवेयरको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
देशमा उद्यमशीलता तथा नव प्रवर्तनलाई प्रबद्र्धन गर्न प्राइभेट इक्यूटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई संचालन अनुमति दिई संचालनका लागि सहजीकरण गरिने पनि बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको सुझावमा उल्लेख छ ।

प्राइभेट इक्यूटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई नियमनको दायरामा ल्याई यस्ता कोषहरुको संचालनलाई व्यवस्थित गरी देशमा उद्यमशीलना तथा नव प्रवर्तनलाई प्रबद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।

प्राइभेट इक्यूटी तथा भेञ्चर क्यापिटल मार्फत् विदेशी लगानी आकर्षित गरी बाह्य साधनको आप्रवाह बढाउने र प्राइभेट इक्यूटी तथा भेञ्चर क्यापिटलमार्फत् उद्योग एवं उद्यमशीलता प्रबद्र्धन गरी देशमा औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधिको विकास विस्तार गरी राजस्वको स्रोतको दायरा बढाउने उल्लेख छ ।

यस्तै धितोपत्र बजारलाई लगानीकर्तामैत्री बनाउन धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा लाग्ने शुल्कहरुमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । पछिल्लो समय धितोपत्र कारोबार प्रविधिमैत्री हुँदै गएका कारण धितोपत्र बजारमा लाग्ने कारोबार शुल्क समसामयिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई कर छुट हुने निकायको रुपमा परिभाषित गरिने पनि सुझावमा उल्लेख छ । मुद्रा बजारको नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर छुट हुने निकायको रुपमा राखिएको र विगतमा बोर्डलाई समेत सोही अभ्यास हुँदै आएकोमा हाल कर तिर्ने निकायको रुपमा परिभाषित गरिएकोले नियमन निकायबीच समान अभ्यास नरहेको हुँदा सोमा समानता ल्याउन आवश्यक देखिएको सुझावमा समावेश रहेको छ ।

नियमन निकाय सरकारकै अंग भएकोमा कर छुट नहुँदा सरकारले सरकारलाई नै कर तिर्ने अवस्था सिर्जना भएको, नियमन निकायलाई कर नलाग्ने निकायको रुपमा व्यवहार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको देखिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको सुझावमा एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी, राज्यबाट अनुदान, सहुलियत, कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचिकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था भयो भने हाल धितोपत्र बजारमा वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्यता रही धितोपत्र बजारको सन्तुलित विकास विस्तार हुन नसकिरहेको, धितोपत्र बजार परिसूचकले अर्थतन्त्रको मापनयन्त्रको रुपमा कार्य गर्नुपर्नेमा धितोपत्र बजारमा सबै क्षेत्रका कम्पनीहरुको सहभागीता नहुंदा यस्तो हुन नसकिरहेकोले यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक भएको सुझावमा उल्लेख छ ।