चामल भन्दै चिनीको तस्करी, अर्बौंको खेल

२०७५ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चिनीको भन्सार महशुल बढाएपछि चामल भन्दै चिनी ल्याउने बिकृत्ति बढेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

काठमाडौं । भन्सार इन्सपेक्टरले गाडी चेक जाँच गर्दा शंकास्पद सामान ल्याएको आशंका गरे । त्यसपछि ट्रकको सामान निकालेर हेर्दा २० टन धान र १० टन चिनी भेटियो ।

जबकी, रिलायन्स ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेन्ट, हरिवन सर्लाहीका सञ्चालक पुरुषोत्तम घिमिरेले प्रज्ञापनपत्रमा ३० टन धान ल्याएको उल्लेख गरेका थिए ।

विगतदेखि चामल भन्दै चिनी ल्याउने गरिएको चर्चा चल्दै आएपनि भन्सार कार्यालयले धानमा समेत चिनी फेला पारेको भने यो पहिलो घटना हो ।

प्रज्ञापनपत्रमा लेखिएको भन्दा फरक सामान आयात भएपछि भन्सार कार्यालयले ट्रकसहित सबै सामान जफत गर्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको सर्लाही भन्सार कार्यालयका निमित्त भन्सार अधिकृत मुरारीप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए ।

यदि भन्सार इन्सपेक्टरलाई शंका नलागेको वा शंका नलाग्ने वातावरण बनेको भए गत सोमबार सरकारी तथ्यांकमा धान भन्दै चिनी भित्रिने थियो । भन्सार इन्सपेक्टरमा शंका लाग्दामात्रै धान भन्दै ल्याइएको ट्रकमा चिनी ल्याएको तथ्य बाहिरियो ।

भन्सार इन्सपेक्टर, भन्सार अधिकृत र भन्सार प्रमुखलाई शंका नलाग्ने वातावरण बनाउँदै धानभन्दा पनि चामलमा चिनी ल्याउने ठुलो गिरोह सक्रिय रहेको भन्सार एजेण्टहरु बताउँछन् ।

‘हाकिमलाई पैसा चाहिएको छ, व्यापारीलाई जसरी भएपनि पैसा कमाउनु छ,’ पश्चिमको भन्सार कार्यालयमा एजेण्टको काम गर्ने एक एजेण्ट भन्छन्, ‘चामल भन्दै चिनी ल्याउँदा सबैलाई फाइदा छ । हामीले पनि दुई पैसा बढी कमाउँछौं ।’

धान वा चामल भनेर चिनी ल्याउनुको कारण हो, भन्सार महशुल । भारतबाट आयात हुने धान र चामलमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । तर, चिनीमा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि कर लाग्छ ।

भारतबाट १ केजी चिनी आयात गर्दा चिनीको खरिद मुल्यका आधारमा ३० रुपैयाँसम्म भन्सार महशुल तिर्नु पर्छ । तर, पछिल्लो ८ महिनामा एक केजी चामल आयात गर्दा औषमा ५ रुपैयाँ भन्सार महशुल तिर्ने गरिएको छ ।

यदि १ केजी चामल भन्दै भन्सारबाट चिनी ल्याउँदा किलोमै २५ रुपैयाँ नाफा हुन्छ । जसले गर्दा चामल भनेर चिनी ल्याउने क्रम बढेको हो ।

युवराज खतिवडाको कनेक्सन

चामल शिर्षकमा चिनी ल्याउँछन् भन्ने भन्सार एजेण्टको दाबीलाई पुष्टी गर्छ, अकस्मात बढेको चामल आयातले ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालमा ३९ करोड १३ लाख केजी चामल आयात भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा समेत ३९ करोड ३९ लाख केजी चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने चामल आयात १० करोड ४२ लाख केजीले बढ्यो ।

विदेशमा चिनीको मुल्य लगातार घटिरहेको थियो । नेपाली उद्योगीले चिनीको भन्सार महशुल बढाउन माग गर्दै आएका थिए । आयतित चिनी सस्तो भएकाले नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको नेपाली उद्योगीको दाबी थियो ।

नेपालमा त्यसबखत चिनीमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र मुल्य अभिबृद्धि कर १३ प्रतिशत थियो । नेपाली चिनी उद्योगीको दवावपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दै २०७५ बैशाख ३ गते चिनीको भन्सार महशुल बढाउने निर्णय गर्याे । सरकारले चिनीको भन्सार महशुल ३० प्रतिशत बनायो । त्यसपछि फेरि २०७५ को आर्थिक ऎनबाट चिनीको भन्सार महसुस बढाएर ४० प्रतिशत बनाइयो।

यस्तै, त्यस आर्थिक वर्षमा १ लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी चिनी आयात गर्न नदिनेसमेत निर्णय गर्याे । २०७५ चैतसम्ममै १ लाख मेट्रिकटन चिनी आयात भएकाले बैशाखपछि चिनी आयात बन्द भयो । तर, चामलको आयात भने ह्वात्तै बढायो ।

चामल भन्दै चिनी ल्याउने क्रम बढेकाले २०७५ बैखाशदेखि चामलको आयात बढेको भन्सार विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हुनपनि चामल भन्दै चिनी आयात गर्दा किलोमै २५ रुपैयाँ कम भन्सार महशुल तिर्नु पर्ने भयो डा. खतिवडाको नीतिले । सामान आयात गर्दा भन्सार अधिकृतलाई शंका लाग्दामात्रै गाडीको पूर्णचेकजाँच हुन्छ ।

चिनीको भन्सार महशुल बढाउन लविङ गर्ने व्यसायीले नै भन्सार अधिकृतलाई शंका नलाग्ने वातावरण बनाए । जसले गर्दा चामल भनेर चिनी ल्याउने क्रम बढेको भन्सार एजेण्टहरु बताउँछन् ।

२०७५ सालमा चामलको आयात १० करोड केजी बढ्यो । तर, भन्सार विभागका अधिकारीहरु त्यसरी चामल भन्दै बढेको आयात चिनी भएको बताउँछन् ।

१० करोड केजी चामल भन्दै चिनी आयात गर्दा व्यसायीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कम राजस्व तिर्नु पर्याे । किनभने, चामल आयातमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार कर तिर्दा भयो । तर, चिनी भनेर आयात गरेको भए ३० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) तिर्नु पर्थ्यो ।

जानकारहरु त्यसरी चामल र चिनीको कनेक्सनबाट संकलन भएको पैसा सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिसम्म पुगेको दाबी गर्छन् ।

चिनी उद्योग चलाउने र पर्यटन क्षेत्रमा समेत लगानी भएका एक व्यवसायीले चिनी उद्योग बचाउन भन्दै भन्सार महशुल बढाउन लविङ गरेका थिए । सरकारले चिनी उद्योग संरक्षण गर्न भन्दै भन्सार महशुलसमेत बढाउने निर्णय गर्याे । तर, त्यसले चामलको आयात बढायो ।

चिनी आयातकर्ता केही व्यवसायीले नेपाली उद्योगको चिनी उत्पादन पर्याप्त नभएकाले चिनीको भन्सार महशुल बढाउन नहुने मागसमेत गरेका थिए । तर, सरकारले उद्योगीको मागमा चिनीको भन्सार बढायो ।

तर, भन्सार महशुल बढ्दासमेत स्वेदेशी उद्योगले चिनी उत्पादन बढाउन सकेननन् । उपभोक्ताले महँगो मुल्यमा चिनी किन्नु पर्याे । र, चामल भन्दै चिनीको तस्करी बढ्यो ।

‘चिनी र चामलको कनेक्सन नयाँ होइन,’ भन्सार विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, तस्करी गर्नेको पहुँच सिंहदरबारसम्मै हुन्छ । पक्राउ पर्ने त सानोतिनो परिणाममा तस्करी गर्ने व्यक्ति हुन् ।’

वाणिज्य मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्वसहसचिव रविराज सैजु भन्सार कार्यालयले ट्रकको चेकजाँच राम्ररी गर्न नसक्दा चामलमा चिनी आउँछ भन्ने सुनेको बताउँछन् ।

‘२०७५ सालमा आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्दै चिनीमा भन्सार महशुल बढायौं,’ सैजु भन्छन्, ‘तर, तस्करीमा संलग्न व्यक्तिले चामल शिर्षकमा चिनी ल्याए । भन्सारले नियमन गर्न नसक्दा समस्या भएको हो ।’

एकजनाले १४५ केजी चामल खाने !

कृषि मन्त्रालयले तथ्यांकअनुसार नेपालमा धानको उत्पादन बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि चामलको आयात बढेको देखाउँछ । केही रक्सी उद्योगले मदिरा उत्पादनको कच्चापदार्थको रुपमा पनि चामलको प्रयोग गर्ने भएकाले नेपालमा चामलको आयात बढेको उद्योगीहरुको तर्क छ ।
तर, मदिरामा टुक्रा चामल (खुदी, कनिका) मात्रै प्रयोग हुन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सग्लो चामलको आयातसमेत उच्च दरमा बढेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ वर्षमा नेपालमा २ अर्ब ७३ करोड केजी चामल आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामै ३४ करोड १९ लाख केजी चामल आयात भइसकेको छ । जबकी, कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष ५ अर्ब १३ करोड केजी धान उत्पादन भएको छ ।

नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अनुसार १ केजी धानबाट ६ देखि ७ सय ग्रामसम्म चामल उत्पादन हुन्छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा ५ अर्ब ६२ करोड केजी धान उत्पादन भएको थियो । धानबाट ६० प्रतिशतमात्रै चामल उत्पादन भएको मान्दा पनि गत वर्ष ३ अर्ब ३७ करोड केजी चामल उत्पादन भएको देखिन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ ।
नेपालमा उत्पादित चामललाई कुल जनसंख्याले भाग गर्दा हरेक नेपालीको भागमा ११६ केजी चामल पर्छ । हरेक नेपालीलाई पुग्ने गरी ११६ केजी चामल देशभित्रै उत्पादन हुँदा समेत गत आर्थिक वर्षमा ५४ करोड ६९ लाख केजी चामल आयात भएको थियो । त्यो भनेको प्रतिव्यक्ति १९ केजी चामल हुन्छ ।

देशभित्र उत्पादित र आयात भएको चामल जोड्दा गत वर्ष एक नेपालीले १३५ केजी चामल खपत गरेको देखिन्छ ।

के एक वर्षमा १ सय ३५ केजी चामल खपत गर्न सम्भव छ ? साँझ, विहान र दिँउसोसमेत भात खाँदा पनि एक महिनामा एक जनाले ११ केजी चामल खपत गर्न सम्भव हुन्छ ? कृषि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी औषतमा एक जनाले एक महिनामा ७ देखि ८ केजीभन्दा बढी चामल खपत गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

यस्तै, कृषि मन्त्रालयका ती अधिकारी नेपालमा धान उत्पादनको तथ्यांक समेत शंकास्पद भएको बताउँछन् ।

‘धान उत्पादनको तथ्यांक वास्तविक छैन । कृषि कार्यालयले अनुमानका आधारमा तथ्यांक पठाउने गर्छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर पनि नेपालमा उत्पादित धान नेपाली नागरिकलाई पुग्नु पर्ने हो । हरेक वर्ष करोडौं केजी चामल आयात हुनु गम्भिर छ ।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नै २० लाख नेपाली विदेशमा रहेका उल्लेख गरेको छ । त्यसका आधारमा पनि नेपालको आन्तरिक उत्पादन र आयात हुने चामल जोड्दा गत वर्ष एक जनाले १४५ केजी चामल खपत गरेको थियो ।

अर्थसचिव मधु मरासीनी उच्चदरमा चामल आयत हुनु गम्भिर भएको बताउँछन् ।

‘नेपालमा धानको उत्पादन बढ्दासमेत हरेक वर्ष चामलको आयात किन बढेको छ, अध्ययन र अनुसन्धान हुनु पर्छ,’ सचिव मरासिनी भन्छन्, ‘मैले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’

भन्सार बढाउन माग

नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले चामलमा भन्सार महशुल बढाउन माग गरेको छ । मंगलमार संघले भन्सार विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै धान आयातमा लाग्दै आएको ९ प्रतिशत भन्सार महशुललाई १ प्रतिशत बनाउँदै चामल आयातमा भन्सार बढाउन माग गरेको हो ।

नेपाल सरकारले भारतसँग गरेको व्यापार सम्झौताअनुसार १७ वटा कृषिजन्य बस्तुमा एकोहोरो रुपमा भन्सार बढाउन पाउँदैन । १७ वस्तुमा नेपाल र भारतले दुई देशबीचको व्यापारमा समान दरको भन्सार महशुल लगाउनुपर्ने सम्झौता छ । जसले गर्दा नेपाल सरकारले चामल लगायतका कृषिजन्य बस्तुमा भन्सार महसुल नभई कृषि सुधार शुल्क लगाउँदै आएको छ ।

नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयसँगको बैठकमा भारतका वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीले चामलमा लगाएको कुषि सुधार शुल्क हटाउन माग गर्ने गर्छन् ।

पूर्वसहसचिव सैंजु १७ वस्तुमा नेपाल र भारतले समान भन्सार लगाउने गरी भएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘नेपालबाट भारततर्फ निर्यात छैन । हामीले आयात मात्रै गर्छाै,’ सैंजु भन्छन्, ‘त्यसैले भारतसँगको सम्झौता पुनरावलोकन हुनु पर्छ ।’

नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले धानमा लागेको भन्सार महशुल घटाउँदा नेपाली उद्योगको क्षमता बढ्ने दाबी गरेको छ ।

भन्सार विभागका अधिकारीसमेत चामलमा भन्सार महशुल बढाउनु पर्ने पक्षमा छन् । अब अगामी बजेटले चामलमा चिनी ल्याउने अवस्थालाई कसरी रोक्छ, त्यो त समयले नै देखाउला ?