गभर्नर निलम्बन प्रकरणः घुस माग्ने सुबोध कर्ण, महाप्रसाद अधिकारीलाई कारबाही !

काठमाडौं । शुक्रबार देशलाई नै चकित पार्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरी छानविन गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्याे । बिहीबार भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय शुक्रबार त्यो पनि छापामार शैलीमा अर्थमन्त्रालयले पत्रकारहरुलाई सूचना उपलब्ध गरायो ।

त्यसपछि यो विषय ‘हटकेक’ बनेको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले के त्यस्तो गल्ती गरे र उनलाई नहटाई नहुने भयो ? यो प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रालयका राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व तहमा भएका अधिकारीहरुले प्रष्ट जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् ।

गभर्नरलाई अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको र विभिन्न घुस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । त्यो आरोपमा के कति सत्यता छ भन्ने त छानविनपछि पक्कै पनि थाहा हुने नै छ । निश्चय पनि यो विषय अदालत पुग्ने छ । र, अदालतले सत्यतथ्यका आधारमा दोषीलाई सजाय र निर्दोषलाई न्याय दिने नै छ ।

तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक र व्यक्तिगत इगो साँधेर निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हो भन्ने कुरा आम मान्छेलाई घामझैं छर्लङ्ग थाहा भएकै कुरा हो ।

मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई मन्त्रीपरिषदले हटाउन मिल्छ । तर, त्यसका लागि कानूनले प्रष्टसँग भनेको छ । यो प्रकरणमा ती कानूनी आधारहरुभन्दा ‘म शासक हूँ, मैले जे भनो त्यही मानेन, त्यसैले यसलाई जसरी पनि ठेगान नलगाई छाड्दिन, त्यसपछि मेरो शक्ति कति रहेर भनेर त्यसले थाहा पाउँछ,’ भन्ने नीतिले काम गरेको छ ।

यो प्रकरणबाट कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवामाथि लाग्दै आएको ‘आफ्नो पद जोगाउन जतिसुकै अलोकतान्त्रिक र अपरिपक्क निर्णय गर्न पछि पर्दैनन्’ भन्ने आरोप फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक दलको सरकारले नै यस्तो हर्कत देखाएउँदा आम जनता निराशाको भूमरीमा पिल्सिएका छन् । कि

नभने, लोकतन्त्रमा विधिको शासन, पद्दतिलाई विषेश जोड दिइन्छ । लोकतन्त्रमा राज्यका अंकहरुलाई स्वायत्तता प्रदान गरेर बलियो बनाइन्छ । तर, जब जब देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन्, तब कहिले न्यायालयमाथि आक्रमण गर्छन् त कहिले प्रहरीमाथि । योपटक राष्ट्र बैंकमाथि आक्रामण गरेका छन् । यसले देउवा सरकारको तानाशाही चरित्र उदांगो पारेको छ ।

माओवादीको चित्त बुझाउन पटक पटक गरिएका यस्ता हर्कतले देउवाको पद केही महिना बच्ला । तर, यो देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भने अवश्य पनि बच्ने छैन । लोकतन्त्र र विधिको शासन नबच्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर देश र जनतालाई पर्छ भने राजनीतिक दलमा कांग्रेसलाई नै पर्छ । यो कुरा ‘एमाले सरकारले नियुक्ति गरेका गभर्नर हटाएर देउवा सरकारले ठीक गर्यो भन्ने कांग्रेसीजनहरुले बुझ्न जरुरी छ ।’

माओवादी यो देशमा अस्थिरता चाहन्छ । र, त्यसबाट फाइदा लिन चाहन्छ भन्ने कुरा जगजाहेरै छ । तर, त्योभन्दा पनि बढी माओवादीमा युद्धकालीन धङ्धङ्गी देखियो । माओवादी जनयुद्धताका जनसेनाको नेतृत्वकर्तामध्येका एक जनार्दन शर्मा अहिले अर्थमन्त्री छन् । युद्धताका जनकारबाही र सफायाका नाममा गरिने भाटे कारबाहीको शैलीमा मन्त्री हुँदा पनि गभर्नरजस्तो गरिमामय पदमाथि आक्रामण गरेका छन् । यो घटनाले हाम्रो राजनीतिक साक्षरता कति तल्लोस्तरमा रहेछ भन्ने उदाङ्गो पारेको छ ।

आफूले भनेको नमान्नेलाई भाटे कारबाही गरेर तह लगाउने माओवादी कार्यकर्ताको युद्धकालीन धङधङ्गी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य छैन । माओवादीले जनताबाट गुमाउँदै गएको विश्वासले त्यो प्रष्ट छ । आज पनि कांग्रेको काँध नचढ्ने हो भने माओवादी करिबकरिब पत्तासाफको अवस्थामा छ ।

यो त भयो भूमिका । अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं ।

स्रोत नखुलेको पैसा छुटाउन पत्र लेखेको समाचार सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रिसले चुर भए। गभर्नर अधिकारीले नै समाचार लेखाएको अर्थमा बुझे। र, मसँग जोरी खोज्यो अब यसलाई देखाइदिन्छु भन्ने तहमा पुगे ।

त्यसो त, गभर्नर अधिकारीका बारेमा कांग्रेसी मन्त्रीहरु, माओवादी मन्त्री तथा नेता कार्यकर्ताहरु र अन्य स्वार्थ समूहले अर्थमन्त्री शर्मालाई सँगै ‘नेगेटिभ रिपोर्टिङ’ मात्रै गरेका थिए । राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको कुनै विभाग वा महाशाखा होइन, ऐनले नै स्वायत्त नियकायका रुपमा किटान गरेको बलियो संस्था हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्री शर्माले बुझ्न सकेनन् वा चाहेनन् ।

उनले यतिमात्रै बुझे तत्कालीन ओली सरकारले नियुक्ति गरेका गभर्नर अधिकारी अहिलेको सरकारभन्दा एमालेसँग बढी उत्तरदायी छन् । यहाँनेर मन्त्री शर्माको राजनीतिक चेतले त्योभन्दा बढी बुझ्न दिएन ।

हरेक राजनीतिक नियुक्ति कुनै न कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्व भएको सरकारले नै गर्ने हो । तसर्थ, जुन पार्टीको सरकार भएको बेला नियुक्ति हुन्छ, त्यही पार्टीको निकट व्यक्तिले नियुक्ति पाउँछ । तर, उ नियुक्ति भएपछि त्यो संस्थाका लागि उपयुक्र छ कि छैन ? कतिको व्यावसायिक भएर काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको मूल्यांकन हुनुपर्छ । तर, मन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई एमाले र ओलीको खास कार्यकर्ताको रुपमा मात्रै बुझे । यो उनको अत्यन्तै ठूलो गल्ती हो ।

महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकमै जन्मिए । हुर्किए । र, अभिभावक भए । जसकारण वित्तीय प्रणालीका गुह्य कुराका बारेमा उनी जानकार छन् । अधिकारी अर्थशास्त्री होइनन् तर उनी कुशल नियामक मानिन्छन् । लगानी बोर्डको सीइओ र राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर भइसकेका उनले देशको वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री शर्मामा म त यो ‘देशको मन्त्री, मैले भनेको जसले पनि मान्नुपर्छ र मैलेजति अरु कसैले बुझेको छैन, मलाई प्रचण्डबाहेक कसैले सिकाएको मन पर्दैन’ सोच हावी भएको देखिन्छ । गभर्नरजस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री शर्माले अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेर पटक-पटक थर्काए । राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका नेतृत्वतहसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउनभन्दा मुढे बल प्रयोग गर्नमै केन्द्रित भए । जुन देशकै लागि दुर्भाग्य हो । अर्थमन्त्रीको यो कदममा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि साथ दिए ।

राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा पर्ने स-साना काममा पनि अर्थमन्त्री शर्माले खुलेरै हस्तक्षेप गरिरहे । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बुझेका गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको त्यो हर्कत चित्त बुझेन । र, आफ्नै तरिकारले आर्थिक सुधारका कामहरु गरिरहे । किनभने, मन्त्रीले मलाई यस्तो गरे, उस्तो गरे भनेर सुनाउने कुनै ठाउँ नै थिएन । प्रधानमन्त्री देउवाले नै गभर्नरमाथि हावी हुनु भनेर अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारले खुलेआम असहयोग गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तीव्र दबाबमा थियो । तर, हटाइहाल्छन् भन्ने न गभर्नरले सोचेका थिए न त आम मानिसले नै ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा कांग्रेस सरकारले नियुक्ति गरेका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाललाई पूरै असहयोग गरे । हटाउनलाई धेरै प्रयास गरे । विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाए । नटेरेर विदेश भ्रमणमा निस्किए एयरपोर्टबाटै पक्राउ गर्ने तयारीसमेत गरेका थिए । घरमै सीआइडी पठाएर डा. नेपालले कोसँग भेट्छन्, कहाँ जान्छन् भनेर चियोचर्चो गरे ।

तत्कालीन डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ अनि सञ्चालक समिति सदस्य सुबोधलाल कर्णलाई प्रयोग गरेर डा. नेपालले हस्ताक्षर गरेका सयौं फाइलहरु अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको निजी निवास बालुवाटार झिकाएर अध्ययन गरेका थिए ।

त्यतिमात्रै होइन सुवोधलाल कर्णले धेरैपटक राजीनामा दिनुहोस्, तपाईंलाई सरकारले राजदूत बनाउँछ भनेर ओलीको प्रस्ताव लिएर गभर्नर डा. नेपाललाई सुनाए । यस्ता प्रस्तावहरु अस्वीकार गर्दा पनि डा. नेपाललाई ओलीले हटाउने हिम्मत भने गरेनन् ।

ओली र खतिवडालाई के थाहा थियो भने गभर्नर हटाउने विषय चानचुने कुरा होइन । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संसारले स्वीकार गरेका निकायहरुलाई पनि गभर्नर हटाइएको बारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । प्रष्ट देखिने कारण नभई गभर्नरलाई चलाउनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा उनीहरु पुगे । र, डा. नेपालले पूरा कार्यकाल गभर्नर बन्ने मौका पाए । त्यो बेला कसैले पनि सोचेका थिएनन् कि डा. नेपालले गभर्नरको रुपमा पूरा कार्यकाल विताउन पाउँछन् भनेर ।

तर, अर्थमन्त्री भएको १० महिनामै जनार्दन शर्माले गभर्नर हटाइदिए । गभर्नर भन्ने पदको महत्व र गरिमा थाहा नभएकाले गभर्नर हटाउँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने आम मान्छेले आँकलन गर्नसक्ने कुराको अर्थमन्त्रीले आँकलन गर्न सकेनन् ।

खाली आफ्नो मन शान्त पार्न मन्त्री शर्मा गंभीर बिचलनमा परे । कच्चा अर्थमन्त्रीको परिणामस्वरुप देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन धारासायी बन्दै गएको छ । यो आम मानिसले बुझेको छन् । र, यथार्थ पनि यही हो ।

लडाकूलाई देशको ढुकुटी जिम्मा लगाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र त्यसलाई स्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा अर्थतन्त्र खराब बनाउने कलंकका साझेदार हुन् भन्ने कुरा पनि जनताले बुझेका छन् । तर, आफूहरुको नालायकीपन छोप्न एउटा निरिह व्यक्तिको करिअर नै ध्वस्त पार्ने काम भएको छ ।

यस्ता छन् गभर्नरमाथि लगाइएका आरोप

१, आफूले भनेको नटेरेकोः प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्मा आफूले जे भन्यो त्यो नटेरेको भन्दै गभर्नरसाग रिसले चुर भएका थिए । आफैंलाई नियुक्ति गर्ने सरकारले जे भन्यो त्यही टेर्दैन केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले ।

जसकारण संसारभर अर्थमन्त्री र गभर्नरको टसल हुने गर्छ । किनभने राजनीतिक नेतृत्वले सस्तो लोकप्रियताका लागि यसो गर्नु उसो गर्नु भन्दै केन्द्रिय बैंकको नेतृत्वलाई दवावमा राख्न चाहन्छ । कानूनले नै स्वायत्तता प्रदान गरेको केन्द्रिय बैंकको नेतृत्वले सरकारले भनेका राम्रा कामहरुलाई हूबहू लागू गर्ने र मन्त्रीको स्वार्थका कामहरु नगर्ने गर्छन् । यसरी टसल हुने हुँदा कतिपय ठाउँमा गभर्नर हटाइएका छन् भने कतिपयले आफैं राजीनामा दिएर बाहिरिएको उदाहरण प्रसस्तै देख्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुअघि नै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याइसकेको थियो । बजेट बन्धक भएपछि मौद्रिक नीतिकै भरमा केही समय देशको अर्थतन्त्र चलेको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले उल्टो बुझे । गभर्नरले एमाले सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न आफूले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि नै मौद्रिक नीति ल्याएर आफूलाई अस्वीकार गरेको ठाने । यो उनको दरिद्र मानसिकता हो ।

राष्ट्र बैंकले २९ साउनमा मौद्रिक नीति ल्यायो, जबकी अर्थमन्त्री शर्माले २५ भदौमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट संसदमा पेश गरेका थिए । मौद्रिक नीति आएसँगै अर्थमन्त्री र गर्भनरको विवाद देखिएको थियो ।

मौद्रिक नीतिले गरेका कतिपय व्यवस्था खारेज गर्न अर्थमन्त्रीले मौखिक निर्देशन दिन थाले । जुन कुरा स्वायत्त केन्द्रिय बैंकलाई स्वीकार्य भएन । ब्यादरका बारेमा पटक-पटक अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौखिक निर्देशन दिए । त्यो पनि स्वायत्त केन्द्रिय बैंकले टेरेन । किनभने, मौद्रिक विस्तार र ब्याजदर नियन्त्रण केन्द्रिय बैंकले गर्ने प्राविधिक कुरा हो ।

२, गोप्य सूचना चुहाएकोः अर्थमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले गोप्य सूचना चुहावट गरेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो, जहाँ आयातमा केही कडाइ गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्नुभन्दा अघि नै सूचना चुहाएर केही व्यापारिलाई फाइदा पुर्याएको मन्त्री निकट स्रोतको दावी छ ।

‘हामीसँग भएको गोप्य छलफलको सूचना सीमित व्यक्तिलाई चुहाएर राष्ट्र बैंक नेतृत्वले अर्थतन्त्रमाथि गंभीर बदमासी गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयातमा बन्देज लगाउने समझदारी दुई सातासम्म कार्यान्वयन नगरेर कुनै व्यापारिक घरानालाई सूचना चुहाएको देखियो । केही व्यापारिक घरानाले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मलाई पुग्ने आयात गरेको प्रमाण हामीसँग छ ।’

अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय भएको भोलिपल्ट एउटै मञ्चमा रहेका मन्त्री शर्माले ‘हामीले केही समय एलसी नखोल्ने भनेका छौं । यो छलफल भएको १५ दिन भयो । म आग्रह गर्न चाहन्छु, १० देखि १५ दिनयता कतिले एलसी खोले मलाई रेकर्ड चाहिन्छ ।’

३, अर्थतन्त्र बिगारेकोः सरकारले अर्थतन्त्र बिग्रनुको दोष गभर्नर अधिकारीमाथि लगाएको छ । जबकी, गभर्नर एक्लैलै अर्थतन्त्र चाहेर पनि बिगार्न सक्दैन । गभर्नरले सक्ने भनेको कर्जामाथिको नियन्त्रण हो । कर्जा कस्तो ठाउँमा लगाउने भन्नेमा गभर्नरले पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न सक्छन् ।

कोरोना महामारी कम भएसँगै बैंकहरुको कर्जा लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै बढेको र अहिले त्यसको असरस्वरुप अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको मन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।

‘अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा विस्तार हुँदा गभर्नरले किन टुलुहु टुलुहु हेरेर बसेको छ ?’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो बेलै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगाउनु पर्दैन ?’

यो आरोपमा भने गभर्नर केही चुकेको देखिन्छ । गत वर्षको जेठ असारदेखि नै आयातमा ह्वात्तै कर्जा बढेको थियो । लगातार भदौसम्म आयातमा अत्यधिक कर्जा विस्तार हुँदा पनि राष्ट्र बैंक चुपचाप बस्यो । फलस्वरुप असोजदेखि वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भयो भने विदेशी विनिमय सिञ्चति पनि कमजोर हुँदै गयो । चालु आवको साउनदेखि नै राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको भए अहिले अवस्था केही सहज हुन्थ्यो । तर, राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले पनि आयातमा कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको थिएन । सरकार परिवर्तन भएकाले गभर्नर एक्लैले आयात रोक्ने जोखिम लिन नसकेकै हुन् । गभर्नर बैंकहरुको ब्यालेन्सिट व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यो बेला नै उनले बोल्ड डिशिजन गरेर आयातमा कडाइ गरेका भए सरकारले यो आरोप लगाउन पाउने थिएन ।

४, सुझाब माग्दा पनि नदिएकोः अर्थमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउने भनेर पटक पटक सुझाव माग्दा पनि गर्भरले सुभलाव नदिएर असहयोग र अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘गभर्नरसँग अर्थमन्त्री पटक पटक सुझाव माग्नुभयो तर गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयमाभन्दा पहिला मिडियामा सुझाव दिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नरको सुझाव कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिला मिडियामा सार्वजनिक हुनु भनेको पनि पोलिसी करप्सन हो । जिम्मेवार तहमा बसेको व्यक्तिको गैरजिम्मेवार र छाडापन हो ।’

घुस माग्ने एउटा, अर्कैलाई कारबाही !

बिहीबार निलम्बनको निर्णय गरेर शुक्रबार गभर्नरसँग एउटै सेयर गरेका अर्थमन्त्रीले भनेका थिए– ‘राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले ३० हजार अमेरिकी डलर घूस मागेको कुरा मैले सुनेको छु, तर अहिलेसम्म त्यसको आधिकारिकता पुष्टि भने गर्न सकेको छैन । त्यस्ता सञ्चालक भएपछि पारदर्शिता हुन्छ ? सबैले आफ्नो ठाउँमा मर्यादा राख्नु पर्दैन ?’

व्यवसायीसँग गाँठो फुकाइदिन्छु भन्दै पैसा माग्ने सञ्चालक हुन् सुवोधकुमार कर्ण । कर्णले घुस माग्नका लागि पठाएको म्यासेज अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि छ । तर, घुस माग्नेलाई कारबाही नगरेर सरकारले गभर्नरलाई कारबाहीको डण्डा चलाएको छ ।

चौधरी समूहले राष्ट्र बैंकमा खेपिरहेको व्यवधानको गाँठो फुकाइदिने भन्दै कर्णले निर्वाण चौधरीलाई घुस माग्दै मोबाइलमा म्यासेज पठाएका थिए। नबिल बैंक र एनबी बैंकबीचको मर्जरको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सघाउने, र सिजी सिमेन्टको सेयर लेखाङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावलाई खुलाइदिने भन्दै घुस मागेका थिए ।

कर्णले घुस मागेको कुरा थाहा पाएपछि गभर्नरले उनलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा बोलाउन छाडेका थिए । गभर्नरले कर्णलाई राजीनामा दिनुहोस् भन्दा उनी अटेर गर्दै बसेका थिए ।

महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बन्न नदिन सबैभन्दा बढी लागेका व्यक्ति हुन् कर्ण । विवादित छविका उनै कर्णलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७५ वैशाखमा ५ वर्षका लागि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक नियुक्ति गरेका थिए ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स र साउथ एशिएन फेडेरेशन अफ एकाउन्टेन्ट्स का पूर्वअध्यक्ष कर्णको विगत राम्रो नहुँदा नहुँदै पनि गभर्नर बन्ने दौडधूपमा खुबै लागेका थिए ।

मलाई ओली सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्छ भन्दै केही व्यापारिक घरानासँग फाइनान्सिङका लागि कर्णले हारगुहारसमेत गरेका थिए । तर, ओली सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर बनायो । त्यसपछि कर्ण अधिकारीलाई कसरी फसाउने भनेर दाउ खोजेर बसिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिभित्रका गोप्य सूचना चुहाउनेदेखि गभर्नरबारे अर्थमन्त्रालयमा नेगेटिभ ब्रिफिङ गर्ने पनि उनै कर्ण भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विराटनगर जुटमिलमा सरकारलाई हानी नोक्सानी पुग्दा पनि लेखापरीक्षण गरेका कर्णले कुनै टिप्पणी नलेखी कानूनी दायित्व विमुख भएको भन्दै कर्णमाथि कारबाहीका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालाई सिफारिश गरेको थियो।

कर्णले घुस मागेको कुरा अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरलाई जानकारी गराउँदा गभर्नरले कारबाही गर्नको साटो संरक्षण गरेर राखेको आरोप लगाउँदै उक्त घुस प्रकरणमा गभर्नर अधिकारीको पनि संलग्नता हुनसक्ने भन्दै उनलाई निलम्बन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।

मन्त्रिपरिषदले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक नियुक्ति गर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदले मात्रै हटाउन सक्छ ।

‘घुस माग्ने कर्णलाई निलम्बन नगरी गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु इगो सिवाय केही पनि होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रिय बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थालाई प्रयोगशाला बनाउने हो भने देशको अर्थतन्त्र कहिल्यै माथि उक्सिन सक्दैन ।’

के हुन्छ अब ?

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ को उपदफा (५) अनुसार राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, वा मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा गभर्नरलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍यार्इ प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा वा मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार ३ पटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा गभर्नरलाई पदबाट बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश भण्डारी नेतृत्वको जाँचबुझ समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न एक महिना समय दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा आरोप पुष्टि भए मन्त्रिपरिषदले उनलाई हटाएर नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । अधिकारीले कानुनी उपचारका लागि अदालत जानेछन् । यस विषयमा कानूनी परामर्शसमेत शुरु गरिसकेका छन् ।

अदालतले पुनर्बहाली गरेको अवस्थामा अधिकारी गभर्नरका रुपमा झनै शक्तिशाली राष्ट्र बैंक फर्किने छन् । त्यसबेला नैतिकरुपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

गभर्नर हटाउने निर्णयको ब्यापकर विरोध भयो भने प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई नै हटाउने निर्णय पनि गर्न सक्छन् । केही महिनायता प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री हटाउन खोजेका समाचारहरु पनि बाहिरिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले शर्मालाई हटाएर कांग्रेसबाटै अर्थमन्त्री बनाउने छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू अर्थमन्त्री शर्मासँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले अर्थतन्त्र खराब हुँदा तपाईं के हेरेर बसिरहनु भएको छ भन्दै लगातार दवाव दिइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘एकातिर प्रधानमन्त्री दवाव अर्कातिर गभर्नरले आफूले जे भन्यो त्यही नमानेपछि अर्थमन्त्री अत्तालिएका छन् ।’

त्यतिमात्रै होइन, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि मन्त्री शर्मालाई प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यो दवाव पनि उनका लागि ठूलो छ ।

यस्तो छ नजिर

डा. तिलक रावल र विजयनाथ भट्टराईलाई तत्कालीन सरकारले अधिकारीलाई जसरी नै हटाएको थियो । २०५६ माघमा नियुक्त भएका रावललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ७ महिना नपुग्दै हटाइएका थिए ।

सरकारको निर्णय विरुद्ध रावल सर्वोच्च अदालत गए र तत्कालिन न्यायाधीशद्वय कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको संयुक्त इजलासले रावललाई सफाइ दिँदै पुनबर्हाली हुने फैसला सुनाएको थियो ।

अर्का गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई पनि तत्कालीन सरकारले २ माघ २०६ मा हटाएको थियो । उनी पनि अदालत गए र १ साउन २०६६ मा सफाइ पाएर राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए ।

तसर्थ, गभर्नर अधिकारीलाई पनि अदालतले पुनर्बहाली गर्ने संभावना देखिन्छ । तर, त्यो भन्दा पहिला जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनले सरकारले अधिकारीमाथि लगाएका आरोपहरु के कति प्रमाणित गर्न सक्छ वा सक्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यदि अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई हानी पुर्याएको, घुस मागेको जस्ता आरोपहरु प्रमाणित भए भने उनी सजायका भागिदार हुनेछन् । र, हुनुपर्छ पर्छ ।

राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीको करियर नै समाप्त पार्न खोजेका हुन् भने उनीहरुलाई पनि जनताले सजाय दिनैपर्छ ।