विदेशबाट पैसा पठाउनेलाई आईपीओमा आरक्षण, मापदण्ड बनाइँदै

काठमाडौं । विदेशबाट वैधानिक रुपमा पैसा पठाउने नेपाली नागरिकलाई सरकारले सार्वजनिक निष्काशन (आइपीओ) मा आरक्षण दिने भएको छ । 

रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका र नेपालमा वैधानिक रुपमा पैसा पठाउने  नेपाली नागरिकलाई आरक्षणमा सेयर दिइने भएको हो ।

यसको लागि धितोपत्र बोर्डले तीन साताअघि अध्ययन समिति बनाएको र उक्त समितिले बोर्डमा प्रतिवेदन समेत बुझाई सकेको छ । 

रेमिट्यान्स (विप्रेषण) पठाउने नेपालीलाई आपीओमा आरक्षण दिन बोर्डले करिब तीन साता अघि समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको हो ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाई सकेको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले पनि रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका र नेपालमा वैधानिक रुपमा विप्रेषण पठाउने नागरिकलाई आरक्षणमा सेयर दिन सुझाव दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार हाल म्युचुअल फण्डलाई दिंइदैँ आएको ५ प्रतिशत आरक्षण सेयर हटाउन सुझाव दिइएको छ । उक्त आरक्षणले सेयर बजारमा कुनै प्रभाव नपारेको, आफ्नो उद्देश्य पुरा नगरेको भन्दै यसलाई दिने आरक्षण बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ ।

 सेयर बजारमा गिरावट आएको समयमा लगानी गर्न, बजारलाई अप्रत्याशित उतार चढावबाट रोक्न भन्दै राज्यले नै फन्डहरूलाई आरक्षण दिएको हो । कुनैपनि कम्पनी वा आयोजनाले निष्काशन गर्ने सेयरमा ५ प्रतिशत छुट्याउने गरिएको छ ।

तर बजारमा देखिएको उतार चढावको समयमा पनि म्यूचुअल फण्डहरुको सहभागिता नदेखिएको भन्दै यसको औचित्यमा प्रश्न उठिरहेको थियो ।

बोर्डले तयार पारेको अध्ययन समितिले फण्डलाई दिएको आरक्षण विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालीलाई दिन सुझाव दिएको छ । 
पछिल्लो समय बजारमा आएको गिरावट र यही बेला वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नागरिकलाई आरक्षणमा सेयर दिने बोर्डको कामलाई बजारका केही जानकारहरुले स्वागतयोग्य काम भएको धारणा राखेका छन् । 

कोरोना महामारी न्यून भएपछि नेपालमा आउने विप्रेषण वैधानिक रूपबाट कम आउने थालेको छ । देशमा विदेशी विनिमय सञ्चिती करिब ६ महिनालाई मात्रै धान्ने भएपछि सरकारले विप्रेषण वैधानिक रुपमा पठाउनेलाई आइपीओमा आरक्षण दिने नीति लिन लागेको हो ।

देशमा विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्दै जानु, रेमिट्यान्स अवैध तरवले आउनेक्रम बढ्नाले यस्तो नीति अबलम्बन हुन लागेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आरक्षणमा सेयर दिनुपर्ने नयाँ माग भने होइन ।

यो विषयमा धेरै समयदेखि चर्चा सुरु भएको भएपनि अहिले भने कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । धितोपत्र बोर्डले पनि यसअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई आइपीओ आरक्षणमा दिने र विप्रेषण वैधानिक रुपमा ल्याउनु राम्रो हुने र यो आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो ।बोर्ड मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आरक्षणमा सेयर दिन सुझाव दिएका छन् ।

अध्यक्ष गोल्यानका अनुसार सिबिफिनले गरेको एक अध्ययनमा पनि यो कुरा समावेश रहेको र त्यो सुझाव राष्ट्र बैंकलाई समेत दिइसकेको छ ।

 नेपालमा अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आयात बढेकाले त्यसलाई मापदण्ड बनाएर नै आरक्षण दिन सकेमा त्यस्तो पैसा औपचारिक माध्यमबाट आउने उनको दाबी छ । कोरोना महामारी सुरु भएपछि रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीले सेयर बजारमा लगानी बढाएका छन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीमा सेयर बजारप्रति चासो बढेको समयमा बोर्डले आरक्षण नै दिने नीति लिएको छ । यसले विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीले आइपीओमा लगानी गर्ने अवसर जुटेको छ । यसले नेपालमा भित्र्ने विप्रेषण बैधानिक रुपमा आउने क्रम बढ्ने जानकारहरुको दाबी छ ।