बागमती सफाइ गर्ने समिति खानेपानी मन्त्रालय मातहत ल्याउन माग, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्कियो प्रस्ताव

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समिति आफ्नो मन्त्रालय मातहत हुनु पर्ने माग गरेको छ ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन आदेश, २०७३ संशोधन गर्दै समितिलाई खानेपानी मन्त्रालय मातहत ल्याउने माग गरिएको हो । उक्त माग गर्दै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

तर, चौधरीले पेश गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल गर्ने गरि मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले दर्ता गर्न मानेका छैनन् । हाल यो समिति शहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको छ । आफ्नो मन्त्रालय मातहत रहेको कार्यालय सार्ने प्रस्ताव दर्ता गर्दा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झांक्रीको खप्की खानु पर्ने डरले मुख्य सचिव बैरागीले मन्त्री चौधरीको प्रस्ताव थन्काएर राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले शहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको समिति खानेपानी मन्त्रालयमा सार्नु नभनेकाले पनि मुख्य सचिवले प्रस्ताव दर्ता गर्न नमानेको स्रोतको भनाइ छ । समितिमा स्यानिटरी (सरसफाइ) उप-समुहको कर्मचारी आयोजना निर्देशक हुने र शहरी विकास मन्त्रालयमा स्यानिटरी उप-समुहको कर्मचारी नरहेको दाबी गर्दै समिति खानेपानी मन्त्रालय मातहत आउनु पर्ने मन्त्री चौधरीको प्रस्ताव छ ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमा सरसफाइ सम्बन्धी नीति बनाउने, राष्ट्रिय स्तरका प्रशोधन सहितका बृहत ढल बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको भएकाले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति खानेपानी मन्त्रालय मातहत आउनु पर्ने खानेपानी मन्त्रीको माग छ । यस्तै, मन्त्रालय मातहतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले समेत देशभर ढल व्यवस्थापनको काम गरिरहेकाले ढल व्यवस्थापनको विज्ञता समेत मन्त्रालयसँग भएको मन्त्री चौधरी गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरुको उद्गमस्थल बागद्वारदेखि दक्षिणकाली नगरपालिका-१३ कटुवाल दहसम्मको नदी प्रणाली प्रदुषण मुक्त गराई संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता, पवित्रता र सुन्दरता कायम गर्ने, नदी प्रणालीसंग सम्वद्घ ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने, समग्र बागमती सभ्यताको पहिचान एवं जगेर्ना गर्नुका साथै एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समिति गठन गरेको थियो ।

२०५१ चैत २८ गते समितिको गठनपछि बागमति नदिमा देखिने गरि सुधारका कामहरु भने भएका छैनन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमिल्सिना कार्यालय कुन मन्त्रालय मातहत राख्ने भन्ने सरकारको निर्णयमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘काठमाडौँ उपत्यकाका नदीमा सफा पानी बगाउने पनि समिति आवश्यक छ’ तिमिल्सिना भन्छन्, ‘कुन मन्त्रालय मातहत समिति राख्ने भन्ने राजनीतिक निर्णय हो ।’