बिलेट उत्पादन गर्न प्रिमियर स्टीलले डेढ अर्ब लगानी गर्दै, ६ महिनाभित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य

बिराटनगर । तीन वर्षअघि सञ्चालनमा आएको प्रिमियर स्टीलले बिलेट उत्पादनका लागि डेढ अर्ब लगानी गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् बिलेट आयातको भन्सार बढाउने र स्पञ्च आइरनको आयातमा लाग्ने शुल्क घटाउने व्यवस्था गरेपछि प्रिमियर स्टीलले लगानी थपेर बिलेट उत्पादन गर्ने भएको हो ।

प्रिमियर स्टीलका सञ्चालक अनुपम राठीले राज्यले बिलेट उत्पादनमा प्रोत्साहनको नीति लिएपछि कम्पनीले बिलेट उत्पादनका लागि लगानी थप्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

‘राज्यले लिएको नीति अनुसार बिलेट उत्पाद नगर्ने उद्योगहरु प्रतिष्पर्धामा टिक्न सक्ने स्थिती छैन, सञ्चालनमा आएको ३ वर्षमै पुनः लगानी थपेर बिलेट उत्पादन गर्ने निर्णय गरेका छौ,’ राठीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

प्रिमियर स्टील व्यवसायिक घराना शारडा ग्रुप र राठी ग्रुपले लगानी गरेको कम्पनी हो । सिमेन्ट उद्योगमा बलियो उपस्थिती बनाएपछि ग्रुपले स्टील उद्योगमा हात लगानी गरेको हो ।

उद्योगमा अहिलेसम्म ३ अर्ब लगानी भएको छ भने रेटिङ ऐजेन्सी इक्रा नेपालका अनुसार कम्पनी ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको छ । सुनसरीको दुहबीमा २० बिगाह क्षेत्रफलमा रहेको उद्योगले डेढ अर्ब यसअघि लगानी गरिसकेको छ भने अब थप डेढ अर्ब लगानी गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।

२०७५ मंसिरदेखि उत्पादन शुरु गरेको प्रिमियर स्टीलले प्रदेश नम्बर एक र मधेश प्रदेशमा आफ्नो बलियो उपस्थिती बनाएको छ । प्रिमियर स्टीलको उत्पादन क्षमता दैनिक ८ सय टन छ । तर, कम्पनीले आफ्नो उत्पादन क्षमता अनुसार उत्पादन भने गर्न सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री शर्माको नीतिले व्यापार खस्कियो
प्रिमियर स्टीलले सन् २०२१ मा ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा व्यापार दोब्बरले बढेको देखिन्छ ।

इक्रा नेपालका अनुसार ३ अर्ब ८९ करोड व्यापार थियो । सन् २०१९ मा २ अर्ब १५ करोडको व्यापार प्रिमियर स्टीलले गरेको थियो । प्रिमियरले गरेको व्यापारमा ९५ प्रतिशत हिस्सा टीएमटी बारको थियो ।

प्रिमियर स्टीलका सञ्चालक राठी सरकारको नीतिपछि व्यापार चलाउन मुस्किल भएको बताउँछन् ।

‘राज्यले एकैपटक बिलेट अयातमा भन्सार कर बढाउने तथा स्पञ्च आइरनमा आयातमा भन्सार कर घटाउने नीति लिएपछि बिलेट आयात गरेर डण्डी उद्योग चलाउन मुस्किल छ,’ राठीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा बिलेट आयातमा भन्सार शुल्क बढाउने नीति लिएपछि उद्योगीहरु विभाजित भएका थिए ।

नेपालमा स्पञ्च आइरन आयात गरेर बिलेट बनाएर डण्डी बनाउने तथा बिलेट आयात गरेर डण्डी उद्योग बनाउने उद्योग छन् । सरकारको नीतिपछि बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीले स्वागत गरेका थिए भने बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउने उद्योगले विरोध गरेका थिए ।
बिलेट आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ठीक भएपछि रातारात ल्याएको नीतिले २० वटा उद्योग मारमा परेको र केही व्यवसायिक घरानामात्र मात्र फाइदामा गएको विश्लेषण राठीको छ ।

बिलेट आयातमा गरिएको प्रोत्साहनले उपभोक्ताले सस्तोमा डण्डी नपाएको तथा राज्यले राजस्व गुमाएको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले ल्याएको नीतिले अहिले बिलेट बनाउने उद्योग र अरु उद्योगको उत्पादन किलोमा ६ रुपैयाँ फरक परेको छ, ५० पैसाको मार्जिनमा व्यापार हुने क्षेत्रमा ६ रुपैयाँको फरक पर्दा केही उद्योगको मात्र एकाधिकार हुने सम्भावना बढ्छ,’ राठीले भने ।

उधारो उठाउन ३० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग सञ्चालन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको नीतिपछि उधारो उठाउनका लागि बिलेट नबनाउने उद्योगले डण्डी उत्पादन गरेका छन् । प्रिमियर स्टीलका सञ्चालक राठी अहिले उद्योग ३० प्रतिशत क्षमतामा चलेको चलेको बताउँछन् ।

‘बजारमा उधारो उठाउनका लागि बिलेट उद्योगको प्लान्ट नलाग्दासम्म बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ राठीले भने ।

डण्डी उत्पादन गरेको उद्योगलाई बिलेटको प्लान्ट लगाउन कम्तीमा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म लाग्छ । राज्यको नीति अहिले बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भएपछि उद्योगहरु बिलेटतर्फ सिफ्ट हुन थालेका छन् ।

‘डण्डी उत्पादन गर्दा हाम्रो योजना बिलेट उत्पादन गर्ने नै थियो, रातारात प्लान्ट लगाउन सम्भव छैन, अहिले कोभिडपछिको अवस्थाले मेसिनहरु समयमै आयात हुन पनि गाह्रो छ,’ राठीले भने ।
बिलेट उद्योगका लागि पर्याप्त विजुली आपूर्तीदेखि उद्योगका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्तिमा समस्या हुने गरेको छ ।

तरलता अभावले बिलेटको प्लान्टमा समस्या
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावले समयमै बिलेटको प्लान्ट थप्न समस्या पर्ने देखिएको छ । मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका राठी अहिलेको तरलता अभावले उद्योगहरुलाई थप लगानी गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन् ।

‘प्रिमियर स्टीललाई नै बिलेट प्लान्ट थप्नका लागि अहिलेको तरलता अभावले समस्या पारेको छ, हामीहरुले आन्तरिक स्रोतबाट नगद व्यवस्थापन गरेर काम गर्नुपरेको छ,’ राठीले भने ।

अहिले बैंकहरुमा तरलता अभाव भएपछि पहिले नै स्वीकृत गरेको परियोजनामा समेत रोकिने अवस्थामा छन् ।