बौद्धिक सम्पति संरक्षण गर्न नयाँ कानून बनाइँदै

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाइरहेको बताएका छन् ।

बौद्धिक सम्पति संरक्षण समाज नेपालको ९ औं वार्षिक साधरणसभामा बोल्दै सचिव पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाइ रहेको बताए हो । उनले सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानुनमा समावेश भएर आउने बताए। सचिव पोखरेलले यो विषयमा सरकार गम्भिर भएर लागेको भन्दै कानुन सम्पादन भएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको बताए । निजी क्षेत्रले अब डेलिभरी र सर्भिसको क्षमता नबढाए कुनै पनि क्षेत्रको विकास र विस्तार नहुने बताए ।

सचिव पोखरेलले भने, ‘ बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि सरकार लगानीकर्ताहरुको भन्दा बढी चिन्ता गरेको छ । सरकारले सरोकारवाला निकायहरुको चिन्ता चासोलाई गम्भिर रुपमा लिएको छ। त्यसैले सरकार नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । अहिले कानुन निर्माणको चरणमा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुन मन्त्रालयबाट चाडै संसद्मा पेश गर्ने तयारीमा छौंँ । संसद्को प्रक्रिया पुरा गरेर अगाडि नै बनेको नीतिमा समावेश गर्न बाँकी ऐन समावेश हुन्छ। अहिले बनेको नीतीमा सबै कुरा प्राप्त छैन् । सरकारले नीती तथा कानुन बनाइ रहँदा व्यवसायीहरुले बस्तुको डेलिभरी सर्भिसको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्छ । यति डेलिभरी सर्भिसको क्षमता नबढाए कुनै पनि क्षेत्रको विकास विस्तार हुनसक्दैन । सरकार बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको छ ।’

त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र स्कुस, गिट्टी र वालुवा बेचेर चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण गर्न नसक्ने बताए । उनले बौद्धिक सम्पतिलाई हेला नभएर संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । श्रेष्ठले गिट्टी र वालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने विषय विरोधाभास भएको बताए । उनले सरकारले बौद्धिक सम्पतिलाई प्रोसाहन दिएर अझ बलियो बनाए मात्रै अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्ने बताए । अब सरकारले उद्योग व्यवसायमा मात्रै नभएर बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गर्नु उनले सुझाव दिए । श्रेष्ठले नेपालमा बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको लागि ऐन तथा कानुन नभएको बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘अब सरकारले अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ । अनुसन्धानमा लगानी गरेमा मात्रै नेपालको बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण हुन सक्छ। बौद्धिक सम्पतिलाई हेला गर्नु भनेको देशलाई हेला गर्नु हो । नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ। तर स्कुस,गिट्टी र वालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण गर्न सक्दैन । गिट्टी र वालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने विषय विरोधाभास छ । सरकारले बौद्धिक सम्पतिलाई प्रोसाहन दिएर अझ बलियो बनाए मात्रै अर्थतन्त्र पनि बलियो बनसक्छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको लागि ऐन तथा कानुन छैन । नीती बने तर कहिल्यै ऐनमा परिणत भएनन्। थोक्रा ऐन लिएर बस्दा देशलाई नै लाज लाग्ने अवस्था आएको छ । सरकारले यसलाई सुधार गदै जानुपर्छ ।’

त्यस्तै, अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले व्यापार तथा वस्तुको सर्भिसमा भित्रिएको नयाँ प्रविधि नेपालको व्यापार नीतिमा आउन नसकेको बताए । उनले पछिल्लो समय विश्वमा व्यापार आधुनिक मोडलमा गएको बताए । अहिले विभिन्न वस्तुको सर्भिसमा आमुल परिर्वतन भएको भन्दै उहाँले नेपालको व्यापार नीतिमा त्यो प्रविधिलाई नीतिमा समावेश गर्न नसकेको बताए ।

उनले अहिलेका पछिल्ला पिडीका वकिलहरुले समेत नयाँ प्रविधिको एक शब्द समेत नीतिमा समावेश नगरेको आरोप लगाए । डा.पाण्डेले पछिल्लो चार वर्ष अगाडि बनेको नीतिमा बौद्धिक सम्पति व्यापारसँग सम्बन्धित नभएको भन्ने विषय गलत भएको बताए । उनले व्यापार नहुने बस्तुको कुनै पनि मूल्य नहुने भएकाले मूल्य नभएका बस्तु सम्पति पनि नहुने तर्क गरे ।

डा.पाण्डेले भने, ‘अहिले व्यापारमा नयाँ आधुनिक मोडलमा समेत परिर्वतन भएको छ । विश्वमा विभिन्न वस्तुको सर्भिसमा समेत परिर्वतन भएको छ । तर नेपालको व्यापार नीतीमा नयाँ प्रविधिलाई समावेश गर्न सकेको छैन । सन् २०१७ सालमा बनेको नीतिमा समेत नयाँ प्रविधिका विषयमा एक शब्द समेत समावेश गरिएको छैन । यसले पनि बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको प्रयोगमा नयाँ प्रविधिसँग जोड्न सकिएको छैन । यसको नीतीमा समेत नयाँ प्रविधिको विषय राखिएको छैन । त्यो नीतिमा बौद्धिक सम्पति व्यापारसँग सम्बन्धित नभएको उल्लेख गरिएको छ । यो विषय कुन अर्थमा राखियो थाहा भएन । तर, कुनै पनि बस्तुको व्यापार हुँदैन भने त्यसको मूल्य नै हुँदैन । कुनै पनि वस्तुको मूल्य मापन हुँदैन त्यो सम्पति पनि हुँदैन । सरकारले बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणमा आवश्यक नीती ल्याउनु जरुरी छ ।’

डा.पाण्डेले नेपालमा नीति बनेपनि कानुन बन्न नसक्दा समस्या आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि सरकारले समय अनुसारको कानुन निर्माणको लागि पहल गर्नु आवश्यक भएको बताए ।