अहिलेको समस्या तरलता अभावको होइन ‘क्रेडिट क्रञ्च’को हो, जसले अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ



कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि ब्याजदर एउटा प्रमुख सुचांक हो । ब्याजदरलाई अर्थतन्त्रको ऐनाकारुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर, अर्थतन्त्रका लागि ब्याजदरको साथै अन्य बिभिन्न तत्वहरु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनसक्छन् । तापनि देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडी बढाउनका लागि केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर लगायत अन्य विभिन्न सुचांकहरु सही बिन्दुमा कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ ।

सन् २००३ मा एडमिन एमोनो, पी कोजो र इ एक्कोले घानाको बैंकहरुमा गरेको अध्ययनअनुसार कर्जाको ब्याजदर र कर्जाको मागमा विपरित सम्बन्ध रहेको पाइएको थियो । अध्ययनमा उनीहरुले कर्जाको ब्याजदर र कर्जाको कर्जा असूलीमा पनि विपरित सम्बन्ध रहेको तथ्य भेट्टाएका थिए । यस अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा पनि एकातिर अहिले कर्जाको माग भएपनि भविष्यमा पनि ब्याजदर उच्च बिन्दुमै रहिरहेमा कर्जाको माग घट्नसक्छ । जसकारणले देशको अर्थतन्त्रलाई नै नकरात्मक असर पार्नसक्छ भने अर्कातिर ब्याजदर वृद्धिको कारणले ऋणीहरुको ऋण तिर्नसक्ने क्षमतामा कमी आई निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्ने सम्भावनालाई पनि ख्याल राख्नुपर्छ ।

२०७८ असोज मसान्तमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कूल निक्षेप ४८.४३ खर्ब र कर्जा ४४.९७ खर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसपछि नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव सिर्जना हुनगई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थप कर्जा लगानी गर्न सकेनन् जसको फलस्वरुप पुसको तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा निक्षेप जम्मा १२ अर्बले बढेर ४८.५५ खर्ब र कर्जा १.२४ खर्बले बढेर ४६.२१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसैबीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न गई समग्र कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्न पुग्यो भने असार मसान्तसम्म कूल निक्षेपको ४७.९० प्रतिशत हिस्सा रहेको मुद्दतिको हिस्सा कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा ५२.१० प्रतिशत पुगेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका निक्षेपको लागतमा वृद्धि भई कर्जाको आधार दर पनि बढाइदियो ।

सन् २०२१ को विभिन्न महिनाहरुमा विश्वका विभिन्न देशहरु न्यून ब्याजदरदेखि उच्चब्याजदर कायम भएको तथ्याड्ढले देखाउँछ । उक्त बर्ष ५ बर्ष देखि १० बर्षसम्मको दिर्घकालीन अवधिका लागि कतिपय देशहरुमा शुन्यभन्दा कम ब्याजदरका साथसाथै कुनै देशमा ५६.८६ प्रतिशतसम्म रहेको थियो । जापान, फ्रान्स, फिनल्याण्ड, जर्मनी, बेल्जियमजस्ता देशहरुको ब्याजदर शुन्य प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो ।

मे २०२१ मा नेपालमा दिर्घकालीन अवधिका लागि ८ प्रतिशत ब्याजदर चलेको थियो भने यसै अवधिमा भारतमा ६.३८ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, पाकिस्तानमा १० प्रतिशत, बंगलादेशमा ७.३९ प्रतिशत, श्रीलंकामा ७.३४ प्रतिशत, चिनमा २.९५ प्रतिशत, युकेमा ०.९३ प्रतिशत, अमेरिकामा १.६२ प्रतिशत कायम भएको थियो । जाम्बियामा ३४.५० प्रतिशत, टर्किमा १८.५९ प्रतिशत, मंगोलियामा १२.७:५ प्रतिशत, घानामा १७.७० प्रतिशत रहेको थियो भने कठोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भेनेजुएलाको ब्याजदर ५६.८६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

नेपालका बैंकहरुमा अहिलेको लगानीयोग्य रकमको अभावलाई विभिन्न ब्यक्तिहरु तथा सञ्चार माध्यमहरुले तरलता अभाव भनेर भनिराखेको देखिन्छ । तर, नेपालको अहिलेको अवस्था तरलता अभाव होइन, तरलता अभावमा बैंकहरुसँग ग्राहकहरुले निक्षेप फिर्ता माग्न जाँदा फिर्ता दिने अवस्था हुँदैन । तर, अहिले बैंकहरुसँग निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने प्रसस्त रकम भएपनि उनीहरुसँग थप कर्जा बिस्तार गर्नसक्ने अवस्था भने नभएकाले अहिलेको अवस्था कर्जा संकुचनको अवस्था हो ।

कर्जा संकुचनको अवस्था विभिन्न कारणहरुले हुन सक्छन् । तर, यी विभिन्न कारणहरुमध्ये
१. निष्क्रिय कर्जाहरु बढेमा,
२. केन्द्रिय बैंकले बैंकको न्यूनतम आवश्यक पुँजीकोष वृद्धि वा कर्जा लगानी सम्बन्धि निर्देशनमा कडाई गरेमा,
३. आक्रमक ब्यवसाय विस्तार,
४. अधिक आत्मविश्वास,
५. नयाँ आविष्कार,
६. अन्य आन्तरिक तथा बाह्य वातावरण आदि ।

अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा कर्जा संकुचन हुनुको प्रमुख कारण आक्रमक ब्यवसाय बिस्तार र अन्य आन्तरिक तथा बाह्य बातावरणलाई लिइएको देखिन्छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ४ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आक्रमक लगानी गरेर कर्जामा ८.९ प्रतिशतको वृद्धि गर्न पुगे, जुन अघिल्लो बर्षको ५.१ प्रतिशतको तुलनामा लगभग दोब्बरजस्तै थियो । यसरी कर्जा वृद्धिको तुलनामा निक्षेप संकलन नहुनु, पर्याप्त मात्रामा सरकारी खर्च नहुनु र रेमिटेन्स पनि घट्न जानु प्रमुख कारण मानिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याड्ढअनुसार गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा १२.७० प्रतिशतको वृद्धि भएको रेमिटेन्स यस आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा जम्मा ७.६० प्रतिशतको मात्रै वृद्धि भएको थियो ।

१९८० देखि १९८५ को अवधिमा अमेरिकाको टेक्सासमा बैंकहरुले आक्रमक कर्जा लगानी गरेका थिए । यस अवधिमा बैंकहरुको कूल लगानी ५२ बिलयनबाट ११९ बिलियन पुर्याएका थिए । एकदमै बढी आशावादी भएर आक्रमक लगानी गरेका बैंकहरुले १९८६ मा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटसँग आर्थिक मन्दी भोग्नुपर्यो र कर्जा संकूचन भोग्नुपर्यो । त्यतिबेलाको अमेरिकाको टेक्सासको बैंकहरुको कर्जा लगानी र २०७३ पुस मसान्तदेखि २०७८ पुसको तेस्रो सातासम्मको कर्जा लगानी आक्रमकतामा समानता पाइन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस ५ बर्षको अवधिका कर्जा २२.२५ खर्बबाट ४६.२१ खर्ब र निक्षेप २९.८५ खर्बबाट ४८.५५ खर्ब पु्र्याएका छन्, जुन कर्जामा दोब्बरभन्दा बढी र निक्षेपमा केही कम देखिन्छ ।

अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १०.५६ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशनको पुँजी पर्याप्तता संरचना २०१५ को ब्यवस्थाअनुसार बैंकहरु न्यूनतम कूल पुँजी अनुपात ८.५ प्रतिशत राख्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ भने पुँजी संरक्षण बफर २.५ प्रतिशत राख्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यदि पुँजी संरक्षण बफर २.५ प्रतिशतभन्दा कम भयो भने राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा अंकुश लगाउन सक्छ ।

महान लेखक तथा वैज्ञानिक बेञ्जामिन फ्रयाड्ढलिनले भनेका छन्ः ससाना कमजोरीहरुमा पनि ध्यान देउ किनभने एउटा सानो प्वालले पनि विशाल जहाजलाई डुबाउन सक्छ । फ्रयाड्ढलिनको यस भनाइलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अहिले नेपालमा बैंकर तथा सरोकारवालाहरु एकदमै सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ । विश्वभरी नै कोरोना महामारीको संकटबाट गुज्रिरहेको र यसले अर्थतन्त्रको बिभिन्न क्षेत्रहरुलाई नकरात्मक असर पारिरहेको अवस्थामा यसले बैंकको निष्क्रिय कर्जामा केही प्रतिशतमात्रै पनि वृद्धि भएको खण्डमा पनि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी पर्याप्ततामा कमी आई थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्ने कुरालाई समेत सुक्ष्म तरिकाले सोचेर, विश्लेषण गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

कर्जा बैंकका लागि इन्धन जस्तै हो, कर्जा संकुचनले बैंकको प्रणालीलाई असर पार्छ नै । यसले अर्थतन्त्रलाई समेत नकरात्मक असर पार्छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिलेको अवस्थालाई समाधान गरेर सामान्य अवस्थामा फर्कन कोशिस गर्नुपर्छ । लगानी गर्न नसक्दा पनि आत्तिने र केही मात्रै रकम आउँदा पनि आत्तिएर वा मात्तिएर आक्रमक लगानी कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्नु हुँदैन ।

सरकार तथा केन्द्रिय बैंकले पनि सक्दो रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमा आउनका लागि सरकारी खर्च बढाउने तथा विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका रकमहरु बैंकिङ्ग प्रणालीमा ल्याउनका लागि नीतिहरु निर्माण गर्ने, गैरआवासिय नेपालीहरुको रकम नेपाल ल्याउनका लागि सहयोग गर्ने जस्ता कार्यहरु गरेमा चाँडै नै एकपटक फेरि नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्र फेरि सामान्य अवस्थामा आउनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । (लेखक मल्ल बैंकर हुन् ।)