अवैध मोबाइल ल्याउने गिरोहले अनलाइनबाट बिक्री गरिरहेका छन्

नेपालमा मोबाइल आयात ह्वात्तै बढेको छ । पाँच महिनामा २३ अर्बको मोबाइल आयात भइरहेको बेला भन्सार छलेर ल्याएका मोबाइलको बिगबिगी पनि उत्तिकै छ । बजारमा झन्डै ३० प्रतिशत माबोइल भन्सार छलेर आइरहेको व्यवसायी बताउँछन् । जसले गर्दा अर्बौंको व्यापार ‘ग्रे मार्केट’मा भइरहेको छ । ‘ग्रे मार्केट’ रोक्नेभनेर शुरु भएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू हुनसकेको छैन । यीनै विषयमा रहेर नेपाल मोबाइल बितरक संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्योगसँग क्लिकमाण्डूका लागि सन्तोष न्यौपानेले गरेको कुराकानीः

मुलुकमा मोबाइल व्यापार निकै फस्टाएको छ । पछिल्लो पाँच महिनामा मात्रै २३ अर्बको आयात भएको छ । यसरी ह्वात्तै बढ्नुको कारण के हो ?

विशेषगरी अनलाइनमा आधारित क्रियाकलाप बढ्नु हो । अहिले मोबाइल कुरा गर्ने, क्यामरा प्रयोग गर्नेमात्र होइन डिजिटल भुक्तानी गर्ने र मिटिङहरु पनि फोनबाटै गर्ने चलन बढेको छ ।

कारोनाकालपछि यस्ता क्रियाकलाप बढेका छन् । यसले गर्दा मोबाइलको प्रयोग धेरै क्षेत्रमा हुन थालेपछि माग बढेको हो । अर्को, पहिले ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश उपभोक्ताले बारफोन प्रयोग गर्थे भने अहिले स्मार्टफोनको प्रयोग हुन थालेको छ । यसले पनि बढेको छ ।

स्मार्टफोन नबोक्ने उपभोक्ता अझै कति छन् ?

हामी हेर्दा अझै पनि ६० प्रतिशत उपभोक्ताले बार फोन प्रयोग गरिरहेका छन्, किनभने अहिले पनि बारिहबाट आयात हुने मोबाइलमा स्मार्टभन्दा बारफोन नै बढी छ । बारफोनमा ब्रान्डेडभन्दा पनि सस्तो खालको मोबाइल आयात हुन्छ । विशेषगरी लाभा, आइटेल, कलर्सजस्ता बारफोन आइरहेका छन् ।

नेपालमा कुन रेन्जका मोबाइल बढी बिक्री भइरहेका छन् ?

नेपालमा विशेषगरी १५ हजारदेखि ३० हजारको मोबाइलको अधिक माग छ । कुल बिक्री भएका मोबाइलमा ७० प्रतिशत यी मूल्यका मोबाइल बिक्री भइरहेका छन् । नेपालमा अहिले ७ सयदेखि २ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोन उपलब्ध छन् । अहिले बजारमा पाउने मोबाइलमा सबैभन्दा महंगो फोन भनेको सामसङको क्यालेक्सी जेट फोल्ड छ । यसको मूल्य २ लाख ३० हजार रुपैयाँ छ ।

नेपालमा रिर्फविस्ड मोबाइल फोन व्यवसायको सम्भावना कस्तो छ ?

नेपालमा रिर्फविस्ड मोबाइल फोनको व्यवसायको ठूलो सम्भावना छ । भोलिको दिनमा रिर्फविस्ड नै गरेर मोबाइल व्यवसाय गर्नुपर्ने देखिन्छ किन भने मोबाइलबाट देशको ठूलोमात्राको धानराशी बाहिर गइरहेको छ ।

यदि रिर्फविस्ड गर्न सकिने भने धेरै राम्रो हुन्छ तर यसमा रहेको समस्या भनेको बिलको कारोबारको विषयमा छ । कुनै पनि सामान बेच्दा भ्याट बिल काट्नु पर्छ । यदि रिर्फबिस्ड मोबाइलमा पनि फेरि १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने भने धेरे महंगो पर्नजान्छ । सरकारले पुनः बिक्री हुने मोबाइलमा भ्याट नलाग्ने भनेर नीति बनाइदिनु पर्छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तपाईंहरुकै कार्यक्रममा नेपालमा मोबाइल उत्पादन हुन लागेको भनेर भन्नु भएको थियो । के नेपालमा मोबाइल उत्पादन वा एसम्बल गर्न सम्भव छ ?

हामीले पनि उहाँले बनेको सुन्यौं तर नेपालमा अहिललाई मोबाइल उत्पादन सम्भवना छैन । एसम्बलसम्म गर्न सकिएला । एसम्बल गरेर मोबाइल बेच्न पनि सजिलो छैन किनभने आयात गर्दा मोबाइल फोनमा भन्सार लाग्दैन । र, अन्तःशुल्क २.५ प्रतिशत छ ।

एसम्बल गर्ने उद्योग खोल्दा पूर्वाधारमा धेरै खर्च हुन्छ । त्यो खर्चअनुसार बिक्री गर्न गाह्रो हुनेहुँदा मोबाइल एसम्बल गर्न चुनौतीपूर्ण नै छ । सरकारले त्यसमा विशेष सुविधा नै दिन्छ भने त बेग्लै कुरा हो । जस्तो कि १३ प्रतिशत भ्याट पूरै फिर्ता गर्ने र अन्तःशुल्क नलाग्ने भएमा केही सम्भवना होला ।

बजारमा भन्सार छलेर धेरै मोबाइल आएको छ । तपाईंहरुले पनि ३० प्रतिशतसम्म त्यस्ता मोबाइल आयात भएको भन्नु भएको छ । ग्रे मार्केटको बारेमा तपाईंहरुले केही अध्ययन गर्नु भएको छ ?

हामीले गहिरो अध्ययन त होइन तर ‘ग्रे मार्केट’ कस्तो छ भनेर सामान्य अध्ययन गरेका थियौं । हाम्रो साधारण अध्ययनअनुसार २५ देखि ३० प्रतिशत मोबाइल भन्सार छलेर र बाहिरबाट व्यक्तिगत रुपमा भित्रिएका मोबाइल छन् ।

नेपालमा भित्रिने मोबाइल कम्पनीसँग नेपालमा कति मोबाइल भित्रिए भनेर ट्रयाकिङ सिस्टम हुन्छ । त्यस ट्रयाकिङ सिस्टममा नेपालमा कति मोबाइल एक्टिभेसन भयो भन्ने रेकर्ड हुन्छ । र, हामीसँग कति आयात भयो भन्ने डेटा हुन्छ । यहाँ आयात भएको मोबाइलको संख्या र एक्टिभेसनको डेटामा भएको फरकले नै यहाँ अवैधरुपमा भित्रिएको मोबाइलको संख्या आउँछ ।

नेपालमा एक्टिभेसन भएका मोबाइलभन्दा यहाँ आयात भएका मोबाइलको संख्या कम देखिन्छ । यसले गर्दा भन्सार छलेर भित्रिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा अवैधरुपमा कुन–कुन मोबाइल बढी आइरहेका छन् ?

नेपालमा भन्सार छलेर धेरै भित्रिने मोबाइलमा आइफोन, एमआई, ओपो, भिभो, रियलमी, सामसङलगायतका छन् । सबैभन्दा धेरै आइफोन अवैधरुपमा भित्रिरहेको छ । आइफोन ७० प्रतिशत भन्सार छलेर आइरहेको छ ।

रियलमी ३० प्रतिशतसम्म ग्रे मार्केटबाट भित्रिएको छ । त्यस्तै ओपो र भिभो २० देखि २५ प्रतिशत र एमआई १५ प्रतिशत भन्सार छलेर आइरहेको देखिन्छ । सामसङ सबैभन्दा कम २ प्रतिशतसम्म भन्सार छलेर आइरहेको पाइएको छ ।

ग्रे बजारमा आउने च्यानल के के हुन् ?

एउटा त व्यक्ति आफैले विदेशबाट मोबाइल बोकेर ल्याउने हो । त्यसमा भन्सारको पनि कमजोरी होला । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको यसरी सामान भित्रिएको देख्दा पनि उनीहरुलाई कारवाही नगर्नु हो । सामान जफत गर्ने तर कारवाही नगर्ने चलन छ । कारवाही गर्ने कानुन पनि छैन ।

यसबाहेक भन्सार छलेर मोबाइल फोन ल्याउन गिरोहनै छ । हामीले थाहा पाएअनुसार त्यो गिरोहको एजेन्ट बाहिर हुन्छ । यहाँका गिरोहले यति मोबाइल फोन पठाइदिनु भनेर अर्डर गर्छन् । ती एजेन्ट आफ्नो कमिसन माग्छन् । उक्त कमिसन दिएपछि विभिन्न माध्यमबाट ति मोबाइल नेपाल पठाउँछन् । त्यसमा विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई नेपाल फर्किदा ति मोबाइल पठाइदिने गर्छन् ।

त्योभन्दा बढी भारतसँगको खुला सीमाबाट भित्रिरहेका छन् । भन्सार छलेर खुला सीमा प्रयोग गरेर दैनिक हजारौं मोबाइल भित्रिरहेका छन् ।

यसरी गिरोहकै रुपमा ल्याउने भनेको आयातकर्ता वा वितरकहरु मध्येबाट छन् भन्ने पनि छ नी ?

मोबाइल व्यवसायमा तीनतह छ । मोबाइल आयातकर्ता, वितरक र रिटेलर । सयौंको संख्यामा रहेका आयातकर्ता र वितरकमध्ये वा रिटेलरबाट यस्तै काम नभएको होला भन्न सकिँदैन । कसैले गरेको पनि हुनसक्छ ।

यी अवैधरुपमा ल्याइएको सामान बेच्ने पनि त्यही रिटेलरका आउटलेटमा होइन र ?

हामीले अहिलेसम्म देखेअनुसार अवैधरुपमा भित्रिएका मोबाइलमध्ये सबैभन्दा धेरै अनलाइनबाट बिक्री भइरहेका छन् । अनलाइनमा कसले बेच्न लागेको हो, कसले ल्याएको हो भन्ने केही पनि खुलेको हुँदैन । यति मूल्य भन्ने तोकेर बिक्री गर्न राखिएको हुन्छ ।

विशेषगरी अनलाइनमा यस्तो मोबाइल बिक्री भइरहेका छन् । नेपालमा चोरीका धेरै मोबाइल बिक्री भइरहेका छन् । ति मोबाइल पनि अनलाइनबाट बिक्री भइरहेका छन् ।

नेपालमा ग्रे मार्केट बढ्नुमा सरकारले दिएको भ्याटफर्ता सुविधा कटौति गर्नु हो भन्नुहुन्छ तपाईंहरु । भ्याटफिर्ता गर्दैमा भन्सार छलेर ल्याउने मोबाइल रोकिएलान ?

रोकिन्छन् । बाहिरबाट भन्सार छलेर मोबाइल भित्रिनुको कारण मार्जिन हो । बाहिरबाट ल्याउँदा र यहाँ किन्दाको मार्जिन फरक भएन भने बाहिरबाट किन बोकेर ल्याउँछन् र ?

त्यसकारणले गर्दा पूर्णभ्याट फिर्ता गर्दा ७० प्रतिशत अवैध मोबाइल नियन्त्रण हुन्छन् । ३० प्रतिशतजति बाहिरबाट उपहार पठाएको वा व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको हुन्छ । शुरुमा मोबाइल व्यवसायमा १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता हुन्थ्यो, भन्सार पनि नलाग्ने र अन्तशुल्क पनि नलाग्ने व्यवस्था थियो ।

पछि १३ प्रतिशतको ४० प्रतिशतमात्र (५.२ प्रतिशत) फिर्ता दिने व्यवस्था भयो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भएपछि भने अवैध मोबाइल रोक्न मेबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु हुन लागेकोले अब भ्याट फिर्ता नचाहिनेभन्दै कुल भ्याटको ४० प्रतिशत भ्याटफिर्ता पनि रोकियो र उनले ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाइदिए ।

यसले गर्दा मोबाइल १० प्रतिशतले महंगो हुन गयो । पछि, व्यवसायीले विरोध गरेपछि अन्तशुल्क ५ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशतमा झर्यो भने भ्याटफिर्ता नपाउने व्यवस्था यथावत छ । अर्को, एमडीएमएस नियम लागु भयो भने नेपालको ग्रे मार्केट पूरै बन्द हुन्छ ।

तपाईंले एमडी एमएसको कुरा निकाल्नु भयो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गर्ने भनेको धेरै समय भइसकेको छ । यो लागू हुन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

आजसम्म हामीले आवश्वासनमात्र पाएका छौं । अहिलेको अर्थमन्त्रीले पनि लागू गर्ने भनेर भन्नुभएको छ । त्यसले गर्दा केही आशावादी छौं । बजेट छुट्टिसकेको छ । सामान सबै आइसकेको छ । प्रविधिको सबै काम भइसकेको छ । त्यो हिसाबले चाँडोभन्दा चाँडो लागू होला भन्ने लागेको छ ।

अहिले प्राधिकरण, अर्थमन्त्रालय र अन्य सारोकारवालसँग सहकार्य नभएकोले ढिला भएको हुनसक्छ । एमडीएमएस लागू भएपछि विदेशबाट मोबाइल ल्याउन नपाने भन्ने होइन । ल्याउन पाइन्छ तर नेपालमा आएपछि आइएमईआई नम्बर दर्ता, सरकारलाई तिर्ने कर तिर्नेजस्ता सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।