नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानमा संशोधन मस्यौदा तयार

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विधान संशोधन समितिले तयार गरेको मस्यौदा महासंघलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

बिहीबार समितिका संयोजक कुशकुमार जोशीले ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विधान संशोधन मस्यौदा, २०७८’ (प्रस्ताविक) महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई हस्तान्तरण गरे ।

मस्यौदा हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै जोशीले समयअनुसार विधानलाई परिवर्तन र परिपक्क बनाउने आधारमा यो विधान संसोधन मस्यौदा तयार गरिएको बताए ।

गोल्छा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो कार्यसमितिको पहिलो बैठकले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै जोशीको नेतृत्वको समितिलाई मस्यौदा तयार गर्न अधिकार दिएको थियो ।

८ जना रहेको समितिले ११ महिना लगाएर यो मस्यौदा तयार गरेको हो । समितिका सह संयोजक तथा महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विधानको प्रस्तावनादेखि अन्तसम्म धेरै बुँदामा संशाधनको गरिएको बताए ।

नयाँ प्रस्तावनाअनुसार अब अध्यक्ष पदको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेछ । पहिलेदेखि अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेकाले अहिलेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको जोशीले बताए ।

महासंघ साधारण सभाले यो मस्यौदालाई पारित गरेमा अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल अध्यक्ष भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्षको चुनिने छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन्न नपाउने भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नहुने व्यवस्था गरिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सट्ट कार्य समितिले एकजना उपाध्यक्ष र एकजना महिला उपाध्यक्ष मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसको वरिष्ठता महासंघका प्रवेश गरेको आधारमा, जसले महासंघमा बढी काम गरेको छ त्यसका आधारमा छान्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, निर्वाचित कार्यसमितको कार्यकाल ३ वर्षबाट २ वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा दोस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्षको पदका लागि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कति कार्यकाल भनेर तोकिएको थिएन । अहिले भने एक कार्यकालमात्र तोकिएको छ ।

मनोनित सदस्यमा पहिले २ वटा अध्यक्ष र ३ वटा कार्यसमितिबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ मस्यौदामा ५ वटा नै अध्यक्षले मनोनित गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसमध्ये एकजना विदेशी लगानीको तर्फबाट हुनुपर्छ भन्ने छ ।

कोषाध्यक्ष नाम परिवर्तन गरेर उपाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमितिमा प्रवेश गरेपछि अध्यक्ष हुनलाई कम्तिमा १२ वर्ष लाग्छ । अहिले यो विधान संशोधन पछि भने ८ वर्षपछि नै अध्यक्ष बन्न सकिने व्यवस्था रहेको मुरारकाले बताए ।

अहिले साधारणसभा चैत २८ मा हुन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको दिवस परेकाले त्यो गरिएको थियो । जिल्लाका व्यवसायीले उक्त समयमा कार्यक्रम गर्न नपाएको भनेकाले साधारण सभा चैत १५ मा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन काठमाडौंमै गर्दा बढी खर्चिलो र भड्किलो भयो भनेर प्रदेशको निर्वाचन आफ्नै प्रदेशमै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको निर्वाचन र केन्द्रको निर्वाचन एकै पटक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय संरचनाका आधारमा महासंघको विधान बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ । विधान मस्यौदा बनाउँदा विधानमा पिएचडी गरेका अधिवक्ता रुद्र शर्मालाई मस्यौदा बनाउँदा सहयोग लिएको थियो ।

संघीय संरचनामा विदेशका वाणिज्य संघहरुले कस्तो विधान बनाएका छन् भनेर भारत, पाकिस्तान लगायतका संस्थाको अध्ययन गरिएको जोशीले बताए ।
७७ जिल्लामा भएका जिल्ला नगर, गाउँपालीसम्मका व्यवसायीलाई समेट्नेगरी मस्यौदा तयार गरिएको जोशीको भनाइ छ ।

७ वटा प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य महासंघ गठन भए पनि त्यसको विधि, प्रकृयाहरुमा अझ परिमार्जन गरिएको छ । प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको केन्द्रको महासंघको एक इकाइको रुपमा रहने छ । प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघलाई बलियो बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

महासंघमा जिल्ला, नगर, वस्तुगत संघ, एसोसियट सदस्य छन् । वस्तुगत र एशोसियनको मतभारमा ५० प्रतिशत रहेका छन् । त्यही अनुपातमा कार्यसमिति चयन भएर आउने भन्ने व्यवस्था नयाँ विधानमा रहेको उनले बताए ।

जिल्ला नगरबाट २ वटा उपाध्यक्ष मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । वस्तुगत र एशोसियतबाट २ उपाध्यक्ष भएपछि जिल्ला नगरबाट पनि २ उपाध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको समितिको भनाइ छ ।

हरेक जिल्लामा उठ्ने उमेदवारमा महिला हुनुपर्छ भनने अनिवार्य गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ समावेशी हुुनुपर्छ भनेर यो व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

महासंघ सचिवालय कसरी संचालन गर्न सकिन्छ, कसरी पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, महासंघ र सचिवालयबीच कसरी राम्रो समन्वय हुनसक्छ भन्ने कुराका रुप, रेखा, खाका राम्रोसँग राखेको जोशीले बताए ।

निर्वाचन प्रकृयाको नियमावली, कर्मचारी प्रशासनको नियमावली यसमा राखिएको छ । पहिला ११ वटा परिषद् थिए भने अहिले १२ वटा परिषद् बनाइएको छ ।

यो मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा जिल्ला, नगर, वस्तुगत संघहरुको राय बुझ्न केही प्रश्नवालीहरु पठाइएको थियो । ९ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । ११४ संघ, संस्थाहरु, व्यक्तिहरुले सुझाब दिएका छन् ।

कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्ष कि दुई वर्ष भन्नेमा अधिकांसले ३ वर्ष भनेका छन् । त्यस्तै, अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष भन्नेमा अधिकांसले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने विचार आएको थियो ।

‘महासंघको लागि यो एक दरिलो विधान बन्न सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ जोशीले भने ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार दुई तरिकाबाट विधान संशोधन गरिन्छ । एउटा कार्यसमितिले प्रस्ताव गर्छ । त्यो ९० दिनको समय दिएर प्रत्येक साधारण सदस्यलाई पाठउँछ । ९० दिन पछि साधारण सदस्यलो विशेष साधारण सभा वा वार्षिक साधारण सभामा छलफल गरेर पारित गर्ने नगर्ने निर्णय गर्छ ।
अर्को प्रकृया भनेको कुनै पनि साधारण सदस्यले विधान संशोधनको प्रस्ताव पठाउन सक्छ ।

मस्यौदा बुझ्दै महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको विधानअनुसार यो मस्यौदालाई अगाडि बढाउने बताए । ‘हामीले यो मस्यौदालाई विधानअनुसार अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने ।