प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले सातवटै प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानका लागि प्रस्तावसहित विवरणहरु पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना/कार्यक्रमहरुका लागि पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीमार्फत् प्रस्तावसहित विवरणहरु तयार गरी पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।

प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नु पर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव विवरण अनलाईन प्रणालीमा भर्ने तरिका

लग–इन गर्ने विवरणहरु आयोगले प्रदेशलाई अगाडि नै उपलब्ध गराइसकेले सम्बन्धीत वेबसाइट www.csgrants.gov.np मा गई समपूरक तथा विशेष अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने लिङ्क खोली विवरणहरु भर्न सकिने छ ।

लग–इन गर्ने विवरणहरु प्राप्त गरेका स्थानीय तहहरुले http://www.csgrants.gov.np/ मा गई समपूरक तथा विशेष अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने छन् ।

समपूरक र विषेश अनुदानका लागि स्पष्टरुपमा खुलाउनु पर्ने विषयहरु

समपूरक अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ को दफा ४ को उपदफा ३ अनुसार आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता र प्राथमिकताको पुष्ट्याँई, संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यक्रमको कुल लागत र आयोजना प्राप्त हेर्ने मापन योग्य प्रतिफल वा लाभ तथा दिगोपना पनि प्रस्तावमा उल्लेख गर्नु पर्ने छ ।

त्यसैगरी आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, आयोजना ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेशनसहितको विस्तृत विवरण, आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि प्रस्तावमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

आयोजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि श्रोत परिचालनमा पुग्न सक्ने योगदान, एक आर्थिक वर्ष भन्दा बढी अवधिको कार्यक्रम भए प्रयेक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने रकमको विवरण, कार्यक्रमको कुल लागतमध्ये संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले व्यहोर्ने रकमको अनुपात र त्यस्ता स्रोतको विवरण, निजी क्षेत्र समेतको साझेदारमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भए त्यस्तो साझेदारीको तरिका र ढाँचा विवरणमा पेश गर्नु पर्ने छ ।

समपूरक अनुदान माग गर्दा आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागत रकममध्ये प्रदेश वा स्थानीय तहले व्यहोर्ने अंश बाहेक अन्य स्रोतबाट जुटाउने लागानी रकमको स्रोत सुनिश्चित हुने आधारसमेत विवरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।