अवकाश हुँदा पाएको पैसामा १५% कर लगाउने खतिवडाको निर्णय अदालतद्वारा खारेज

काठमाडौं । अवकाश हुँदा पाएको पैसामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलाशले अवकाश हुँदा पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय खारेज गरेको हो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ सालमा अवकाश हुँदा कर्मचारीले पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसको विरोधमा सर्बोच्च अदालतमा ४ वटा मुद्दा परेका थिए ।

२०७५ सालको मंसिर १९ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत बेदबहादुर लावती समेत कर्मचारीले उत्प्रेषण रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए ।

२०७५ सालमा कृषि विकास बैंकमा कार्यरत रामवृक्ष मण्डल, २०७६ सालको मंसिर १८ मा कृषि विकास बैंकमा कार्यरत कर्मचारी बिमकुमार भट्राई यस्तै २०७७ सालको साउन ४ मा कृषि विकास बैंकका कार्यरत कर्मचारी जिवछप्रसाद यादवले रिट दायर गरेका थिए ।

सबै मुद्दालाई एउटै पेशीमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले १५ प्रतिशत कर लगाउन नपाउने फैसला गरेको हो ।

अदालतमा मुद्दा दायर गरेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारी हेमराज सुवेदीले कर्मचारीको अवकाश हुँदा हुने भुक्तानीमा कर लगाउने निर्णय खारेज भएको बताए ।

अदालतले सरकारले कर बढाउनका लागि कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीमा लगाउने निर्णय खारेज गरेको जानकारी उनले दिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले ५ प्रतिशत लाग्ने करलाई १५ प्रतिशत पुर्याएका थिए । अहिले भने सरकारले त्यसमा ५ प्रतिशत कर लगाउने नियम बनाएको छ । अदालतको फैसलापछि सरकारले लिएको १० प्रतिशत कर रकम भने कर्मचारीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।