भारतले कोइला प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदा नेपालको विद्युत् बजारलाई असर गर्छ



जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती बेलायतको ग्लस्गोमा सम्पन्न भएको जलवायु सम्मेलनमा नेपालबाट गैरसरकारी प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी भएका थिए । जलवायु सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन मस्यौदाकारको रुपमा रहनुभएका जलवायुविज्ञ डा. उप्रेतीले सम्मेलनको विभिन्न विषयको नेगोसियसनमा सक्रिय सहभागी थिए । उनी उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।

कोप–२६ अर्थात् जलवायु सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्कनुभएको छ, यो सम्मेलनको उपलब्धी के भयो ?
यो सम्मेलनलाई प्रत्येक वर्ष हुने जलवायुसँग सम्बन्धित विज्ञ, राजनीतिज्ञ र सबै देशको चासोको विषय हुनाले सबै देशको प्रतिनिधित्व हुने महाकुम्भ भनेपनि हुन्छ । जहाँ एउटा प्राविधिक समूहले एक खालको वार्ताको काम गरिरहेको हुन्छ र राजनीतिककर्मीले एक खालको प्रतिबद्धता जनाउँछन् । हामी यसका लागि के गरिरहेका छौं र आगामी दिनमा कसरी जाँदैछाँै भन्ने प्रतिबद्धता पनि हुन्छ । विज्ञानमाथिको छलफल र त्यो विज्ञानले दिएको सुझावलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो ।

सम्मेलनमा नेपाललाई केन्द्रमा राखेर के–के भयो ? नेपालले यो सम्मेलनबाट के प्राप्त ग¥यो र के प्राप्त गर्ने कोसिस गर्यो ?
हामीले नेपालबाट जाँदा के–के विषय उठाउँछौँ भन्ने स्पष्ट थियो । नेपालको प्राथमिकता कै हिसाबले विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने एउटा हाम्रो प्रश्न थियो । दोस्रो जलवायु वित्त कोषको परिचालन थियो । तेस्रो हानी र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोषको स्थापना भन्ने थियो । चौथो जलवायु अनुकुलनका लागि बजेट वा सहयोगको अपेक्षा थियो । यो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट राख्ने भन्ने थियो । यी चार वटा विषयवस्तुमा विभिन्न समूहमा छलफलहरु भए । त्यो छलफलले केही सफलता हासिल गरेको छ ।

कोपले समग्रमा विज्ञानलाई स्वीकार गरेको छ । जुन खुशीको कुरा हो । जलवायु वित्तको परिचालनसँग सम्बन्धित कुरामा जति हामीले जे अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो खालको उपलब्धि हुन सकेको छैन । तर प्रक्रियागत रुपमा एक फड्को अगाडि बढेको छ । तेस्रोमा हामीले जुन हानी नोक्सानीको छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्छ भनेका छौं, त्यो संयन्त्रनै भएन । तर संयन्त्रको लागि गर्नुपर्ने जुन प्रारम्भिक कामहरु हुन्, त्यो सेन्टियागो नेटवर्क भन्ने थियो । योभन्दा पहिलो कोपमा गठन भएको, त्यसले गर्ने कामलाई यसले स्वीकार गर्यो । यो छलफललाई आगामी कोप सम्मेलन जुन सन् २०२२ मा इजिप्टमा हुँदैछ । त्यो कोपसम्म छलफलमा लैजाने र त्यो कोपबाट यसमा थप छलफल वा निर्णय लिने भन्ने भएको छ ।

हामीलाई एउटा सफलता मिलेको विषय भनेको जलवायु अनुकुलनको लागि सन् २०१९ सम्म जुन दातृराष्ट्रहरुले प्रतिवद्धता गरेका थिए त्यसलाई सन् २०२५ सम्म दोब्बर गर्ने र खास गरी विकसित देशमा यसको प्रयोगलाई सही ढंगबाट लैजाने भनिएकाले त्यो हाम्रो लागि सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हुनसक्छ ।

यसबीचमा हामीले जोड दिएर उठाएको भनेको क्षतिपूर्ति र जलवायु कोषको कुरा हो । यो हामीले पूरा गर्न सक्दैनौँ । केही न केहीले उपलब्ध गराउनु पर्छ । र, जलवायु कोष हामीले पाउनु पर्छ भन्ने कुरा थियो ।

यो के कारणले हुन सकेन ?
सन् २००९ मा धनी राष्ट्रले अल्पविकसित विकासोन्मुख देशमा १०० अर्ब रुपैयाँको सहयोग गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता गरेका थिए । त्यो प्रतिवद्धता सन् २०२० देखि लागू गर्ने भनेका थिए । त्यो प्रतिवद्धता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने एक खालको संकेत सन् २०१५ को पेरिसको सम्झौतामा आएको थियो । तर सन् २०२० देखि यसलाई अघि बढाउँछौँ भनेको प्रतिवद्धता २०२० मा कोरोनाका कारण सम्मेलन हुन पाएन । सम्मेलन हुन पाएको भए त्यसमा दबाब पर्दथ्यो ।

अहिले आउँदा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर सन् २०२२ देखि यसलाई प्रयोगमा लैजान्छौँ भनेर प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अहिले जतिपनि प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । विकसित देशबाट कूल १०० अर्ब नउठे पनि ८० अर्बको हाराहारीमा पैसा उठेको छ । त्यो ८० अर्ब हामी अनुकुलन र न्यूनिकरणमा प्रयोग गर्छौं भनेका छन् । त्यो प्रयोगमा पनि आउँछ कि भन्ने अलिकति आशा गर्न सकिन्छ ।

त्यो प्रतिवद्धता कोपको अध्यक्षाबाट पनि आयो । यति ठूलो सम्मेलनमा सबैका अगाडि गरेको प्रतिवद्धतामा कुनै न कुनै सत्यता होला । तर हाम्रो कुरा के रह्यो भने अनुकुलन र न्यूनिकरणले मात्रै गरिब देशको र हामीजस्तो अल्पविकसित देशको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन भनेर जी–७७ र चीन लगायतका देशले, जुन ३४ राष्ट्रको नेटवर्कमा उनीले हानी र क्षतिको मुद्दालाई उठाए । हानी र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्छ र यो छुट्टै संयन्त्रका लागि कोष पनि छुट्टै हुुनुपर्छ ।

अहिलेको जलवायु कोषले हुँदैन भनेर एक स्वरमा माग राखेको हो । त्यो मागको सन्दर्भमा व्यापक छलफल भयो । शुरुमा यो विषयले त्यति महत्व पाएको अवस्था थिएन । तर जब धेरै दबाब परेर अन्तिम अवस्थामा २०१९ को म्याड्रिडमा भएको सम्मेलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजाने भन्ने भएको छ । यसको अर्थ, हानी र क्षतिमा भएको सञ्जाललाई लागू गर्ने भन्ने हो । गरिब देशमा कस्तो खालको संयन्त्र आवश्यक पर्छ, यो कोषलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि विकसित देशमा विज्ञ परिचालन गर्ने, त्यसपछि उसले ल्याएको संयन्त्र र ढाँचालाई कोषको कुरा हुने भन्नेछ ।

अर्को वर्षसम्म कोष परिचालनको वातावरण सिर्जना गर्दै लैजाने भन्ने छ । हामीले यो अन्त्य होइन, शुरुवात हो र अर्को वर्षको नोभेम्बरसम्ममा यो विषयलाई एक खालको स्पष्टता हुने गरी ल्याऔँ भनेर विकसित देशले भनेका छन् ।

जस्तो अल्प विकसित देशमा विकसित देशहरुले लगभग ४१३ मिलियन प्रतिवद्धता जनाएको अवस्था छ । त्यसपछि वन संरक्षणका लागि यसमा पनि नेपालले केही रकम पाउने भन्ने भएको छ । त्यसपछि नामा फेसिल्यूटि (सुविधा) मा १९ मिलियन जति नेपालले पाउने भन्ने छ ।

सम्मेलनभन्दा बाहिर नेपालले साइड इभेन्ट (आन्तरिक कार्यक्रम)बाट फाइदा लियो । त्यसलाई हामीले सफलताको रुपमा लिन्छौँ । किनभने त्यो पैसा नेपालमा आउँछ । जलवायु परिवर्तनबारे नेपाल सरकारले योजना बनाएको छ र पेश गरेको छ । सरकारले यसैवर्ष मात्रै राष्ट्रिय अनुकुलन योजना पेश गर्यो ।

हामीले पोहोर साल मात्रै राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र पेश गरेका थियौं । कम उत्सर्जन विकास रणनीति पनि यसै वर्ष पेश गरेको अवस्था हुनाले हामीले नीति नियमको बारेमा गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेका छौँ ।

त्यसले गर्दा पनि विकसित देशहरुको अलिकति भावना नेपालप्रति नरहेको भन्न मिल्दैन । नेपालमा सबै देशको राजदूतावास त यहीँ छन् । त्यहाँको नेतृत्वले के प्रतिवद्धता जनाएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि हाम्रो राजनीतिक स्तरबाट काम हुनुपर्छ ।

यहाँ राजदूतस्तरको तहबाट छलफल अघि बढाउने हो कि ? प्रधानमन्त्री नै सम्मिलित भएर गएको हुनाले त्यहाँबाट आएको जे जस्तो प्रतिवद्धता भएका छन्, जे निर्णय भएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि के हो अबको बाटो भनेर विज्ञहरुसँग थप छलफल गर्न आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनको अहिलेको जुन विकराल अवस्था छ । १.१ डिग्रीमा विश्वको औसत तापक्रम बढ्नुको अर्थ नेपालमा पहिलेनै १.५ डिग्री तापक्रम भइसकेको छ । युरोपमा २ डिग्रीभन्दा माथिको अवस्था छ । हाम्रो हिमालमा १.५ डिग्री विश्व तापक्रम हुँदा नेपालको हिमालयमा यसको असर १.८ देखि २.२ डिग्रीमा हुन्छ भनिएको छ । जुन अवस्था विकराल हो । अहिले १.१ हुनुको अर्थ अहिले १.५ मा हामी पुगिसकेको अवस्था हो । यदि त्यो प्रक्षेपणलाई मान्ने हो भने यो खतराको सूचक हो । यसलाई खतराकै हिसाबले उपचार गर्यौ भने, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्यौँ भने ठीक हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयले जस्तो बजेट निकासा गर्दा जलवायुजन्य जोखिमलाई मूल्यांकन गर्नु भएको छ कि छैन ? त्यो मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेट निकासा गर्छौं, भन्ने हो भने प्रतिवद्धता नीतिमा नै आइदियो भने राम्रो हुन्छ ।

अर्को विषय प्रधानमन्त्रीले अहिले विभिन्न स्थानमा जलवायुको कुरा उठाइरहनु भएको छ । विद्युतीय इनर्जीको एक कसिमको छलफलमा पनि उहाँले त्यो कुरा ल्याउनु भएको छ । यसलाई उच्चस्तरमा उठाएर जाने र यसलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन र यसले सिर्जना गर्ने विपद्लाई हामीले छलफलमा ल्यायौँ भने यो कार्यान्वयनमा लैजानका लागि यसले सहयोग गर्दछ । सामान्य सहकार्यले जलवायु परिवर्तन र अहिलेको विकराल रुपलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ । निजी क्षेत्रको त्यत्तिकै भूमिका चाहिन्छ । सबै मन्त्रालयको भुमिका त्यत्तिकै रहन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको भुमिका त्यत्तिकै रहन्छ ।

यसको अर्को पाटो एकदमै चर्चामा रह्यो, जुन देशले कोइला प्रयोग गर्दछन्, ती देशले जलवायुको असरलाई बढाउने ग्यास उत्सर्जन गर्छ भन्ने बुझाइ छ । कोपमा यी कुराहरु उठिरहन्छ, यो कोपमा अलिकति अनौठा कुराहरु भए भन्ने पनि सुन्यौँ, कोइलाको विषयमा के–के भयो ?
कोइला संसारकै सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जनको एउटा माध्यम हो । विश्वमा ४६ प्रतिशत कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन कोइला पोलेर मात्रै हुन्छ । र, त्यसमा पनि हाम्रो परिवेशमा, हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा जो सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने देशको सूचीमा आएका छन् भारत र चीन ।

उनीहरु विकसित देशको लागि अलाइन्समा पनि छन् । तर उत्सर्जनको हिसावले चीन पहिलो नम्बरमा छ । भारत दोस्रो नम्बरमा छ ।

इलाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने ७० प्रतिशत उत्सर्जन जुन भारतले बिजुली उत्पादनमा गर्छ, यो छलफलको अन्तिम अवस्थामा कोइलालाई फेज आउट गर्ने भन्ने कोपमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको थियो । यसमा भारतले हस्तक्षेप गर्यो । अन्तिम अवस्थामा आएर भारत के भनिदियो भने फेज आउट होइन, फेज डाउन गर्नुपर्छ । अब यसलाई हटाउन सकिँदैन । किनभने हामी विकासकै चरणमा छौँ ।

हामी गरिबी निवारणको चरणमा प्रवेश गरेका छौं । हामी किसानलाई, गरिबलाई सहयोग गर्दैछौं । अहिले नै हामीले हटाउने हो भने हाम्रो विकासको लक्ष्यमा यसले बाधा गर्दछ । त्यसले गर्दा यसलाई घटाउने भनेर जोड दियो ।

कोपको प्रसंंगमा के हुन्छ भने कुनै देशले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्यो भने त्यो निर्णय हुँदैन । भइदियो के भने, सबैभन्दा बढी कोइला प्रयोग गर्ने भारतले प्रस्ताव राख्ने बित्तिकै चीनले भारतको समर्थन गरिदियो । भारतले समर्थन गर्ने बित्तिकै दक्षिण अफ्रिकाले पनि त्यसको समर्थन गर्यो । जो कोइला प्रयोग गर्छन्, केहीले समर्थन गर्नु र अमेरिका यसमा चुप लागेर बसिदिनु । भन्नुको अर्थको कोइलाको फेज आउट कार्बनको उत्सर्जमा महत्वपूर्ण अर्थ रहन्थ्यो । यसमा कसैले सन् २०५० सम्म नेट जिरोमा झार्ने भनेका छन् । कसैले सन् २०६० सम्म नेट जिरोमा जाने भनेका छन् । भारतले २०७० मा मात्रै नेट जिरोमा जाने भनेको छ ।

नेट जिरो भनेको के हो भने समग्रमा मानव निर्मित जति कार्बनडाइ अक्साइडको उत्सर्जन हुन्छ त्यसलाई घटाउने र त्यो बराबर भयो भने नेट जिरो हुन्छ । माइनसतिर गयो भने त्योभन्दा बढी कार्बन, जति उत्सर्जन हुन्छ, उत्सर्जनभन्दा बढी कार्बनलाई खोज गर्न सकियो भने त्यो नेगेटिभतिर जान्छ । कोइलाले गर्दा विद्युत् उत्पादन सबैको प्राथमिकता रहेछ । यसमा लगानी पनि गरेका रहेछन् । इजिप्ट जसले अब कोपको आयोजना गर्दैछ, उ पनि कोइलामा अग्रणी रहेछ । कोइला हामीले हटाउनु पर्छ र यसको सबैभन्दा ठूलो मार नेपाललाई परेको छ ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ । तर खपत कहाँ गर्ने भनेर हामीलाई बजार खोज्ने अवस्था भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले आउट भनेको भए भारत हाम्रो सम्भाव्य हुन्थ्यो । नेपालबाट किन्नु पर्ने बाध्यता पनि हुन्थ्यो । आउट नभएर डाउन मात्रै भन्दा सन् २०५० देखि सन् २०६० सम्म बिस्तारै लैजान्छु भन्नुको अर्थ त अहिले ऊ कोइलाबाट बाहिर जाँदैन भन्ने हो । हाम्रो बिजुलीको बजार जुन हो त्यो पनि घट्छ कि भन्ने आशंका यसबाट देखिएको छ । नेपाललाई ठूलो मार यसरी पनि पर्ने भएको छ ।

जलवायु सम्मेलनकै आसपासमा जलवायुजन्य घटना ३ वटा भएका छन्, विभिन्न चरणमा यसको छलफल भयो तर विशिष्टीकृत रुपमा नेपाल हिमाल भएको देश हो, यसमा एक किसिमको असर छँदै छ, हामीले उत्तर र दक्षिण छिमेकीबाट मार खेपिरहेका छौँ, यसलाई समग्रमा हेर्दा नेपालमा मौसमी, जलवायुको कस्तो असर पर्दैछ ?
तापमान वृद्धि १.१ डिग्रीमा पुगेको अवस्था छ । त्यो पुगेको ग्लोवल एभ्रेजको अर्थ युरोपमा एक खालको, अफ्रिकामा एक खालको, एशियामा एकखालको र त्यसमा पनि हिमालय र पर्वतीय क्षेत्रमा एक खालको भनेर व्याख्या गरिएको छ । केन्याको एकजना प्रतिनिधिले कार्यक्रममा बोल्दा केन्याका लागि १.५ भनेको ३ डिग्री हो भनेका थिए । अहिले नै हामी उकुस मुकुसमा छौँ भनेपछि १.५ मा पुग्दा हाम्रो अवस्था के होला ?

जतिपनि टापु छन् । तिनीहरु डुब्ने खतरा बढेको अवस्था छ । अहिले युरोपमा आएको आँधी, क्यानडामा आएका आँधी र त्यहाँ आपतकालीन भएको अवस्थालाई र हाम्रो नेपालमा पनि मेलम्चीमा भएको बाढी, मनाङमा भएको बाढी, मुस्ताङमा आएको हिमपहिरोका घटनालाई हामीले सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन ।

नेपालमा आइपीसीसीको रिपोर्टले के भन्यो भने १.५ डिग्री तापमान वृद्धि हुनुको अर्थ हिमाली क्षेत्रमा १.८ देखि २.२ सम्म हो । जहाँ हाम्रो हिमाल, हाम्रो पानीको स्रोत छ । हिउँ जमेको अवस्था छ । त्यहाँको तापमान वृद्धि हुनुको अर्थ यसले हामीलाई धेरै सन्देश दिन्छ । हिमताल बिस्फोट । त्योमाथि छ हामी तल छौँ । हाम्रो समूदाय तल छ । भनेपछि जुनसुकै समुदाय जहिल्यै खतरामा पर्ने एउटा सम्भावना भयो । त्यो हामीले देखिसक्यौँ । उत्तराखण्डमा आएको बाढी, सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा आएको बाढीलाई हेर्ने हो भने त्यो हिमताल बिस्फोट भएको हो ।

त्यस्ता बिस्फोट हुने धेरै सम्भावना छन् भनेर भारतीय वैज्ञानिकले भनिसकेको अवस्था छ । नेपालमा पनि त्यही रेञ्ज हो । हाम्रो हिमालय हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा जति हिमातालहरु छन् । त्यो हिमतालको धेरै ठाउँमा तापमान वृद्धिको प्रक्षेपण मिल्ने हो भने झन् समस्या हुन्छ ।
तल तापक्रम न्यूनतम पनि घट्ने भयो, अधिकतम बढ्ने भयो । यसले हामीलाई दुबैतिरबाट तल तराईमा शीतलहरको सम्भावना, त्यो खतरा हुने भयो । हिमाली क्षेत्रमा बिस्फोटन भयो ।

विभिन्न अध्ययनले नेपालमा ०.०४ डिग्रीदेखि ०.०६ डिग्रिको दरले उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएपछि यो बढ्दै गएको भन्ने देखाएको छ । यो खतरालाई हामीले संयुक्त रुपमा समाधान गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको र स्थानीय समूदायको गहन सहकार्य आवश्यक छ ।

स्थानीय समुदायसम्म जान सकेनौँ भने र प्रविधिमा हामीले काम गर्न सकेनौँ भने काम हुँदैन । जस्तो पूर्व सूचना प्रणालीको कस्तो खालको आउँदैछ त सिनारियो (परिदृश्य) ? अहिले यो तीन महिनाको अवस्थामा चिसो कति बढ्छ ? यो चिसोले ल्याउन सक्ने सम्भाव्य जोखिम के के हो भनेर हामीले विश्वासिलो सूचना दिन सक्यौँ र त्यो सूचनालाई समूदायसम्म पर्याउन सक्यौँ भने जोखिम घटाउन सकिन्छ ।

यसलाई सामान्य सम्मेलनको विषय मात्रै बनाउने, एउटा गोस्ठी (सभा) को विषय मात्रै बनाउने र एउटा छलफलको मात्र विषय बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने होइन भने यसले विकराल रुप लिन सक्छ । कोभिड भन्दा खतरा हुनसक्छ ।