भारतमा विद्युतीय सवारीमा अनुदान बढाइयो, २ वर्षभित्र हजारौं चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा भाषणमा धेरै काम भएपनि व्यवहारमा खास काम हुन सकेको छैन ।

तर, भारत सरकारले भने यसमा रणनीतिक हस्तक्षेप गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । एकाध वर्षभित्रै भारतभर नै हजारौं चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

भारत सरकारले आगामी २ वर्षभित्रका देखिने गरी नीतिगत रुपमा गरिएको परिवर्तनले व्यवहारिक रुप धारण गर्ने बताएको छ ।

भारतको यातायात मन्त्री नितिन गडकरीले एउटा बृहत् योजना अगाडि सारेका छन् । सो योजनाअनुसार विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य अझै सस्तो हुनेछ ।

पेट्रोल तथा डिजल गाडी बराबर नै विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य हुने बित्तिकै आम मानिसले सहजै रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने गडकरीको भनाइ छ ।

भारतमा पेट्रोल गाडीमा जिएसटी ४८ प्रतिशत रहेको छ भने विद्युतीय सवारीमा मात्रै ५ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने लिथियम ब्याट्रीको ८१ प्रतिशत उत्पादन भारतमा नै गरिने भएको छ । अधिकांश व्याट्री चीनबाट आयात हुने गरेको छ । त्यसलाई रोकेर भारतमा नै लिथियम व्याट्री उत्पादन गर्ने योजना समेत गडकरीले सुनाएका छन् ।

विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री बढाउनका लागि भारतीय सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस्तै भारत सरकारले अनुदानको दायरा समेत बढाएको छ । निजी सवारीमा दिइँदै आएको अनुदान ठूला सार्वजनिक बसमा समेत लागू गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ ।

केन्द्रीय परिवहन एवम् राजमार्ग मन्त्री रहेका गडकरीले आगामी २ वर्षभित्र पेट्रोल तथा डिजल सवारीको तुलनामा सस्तो हुने गरी योजना अगाडि सारिएको छ ।

अहिले पनि विद्युतीय सवारीको सञ्चालन लागत कम रहेको छ । व्याट्रीका कारण विद्युतीय सवारीको लागत बढी पर्ने गरेकाले त्यसलाई कम गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन खोजेको देखिन्छ ।

भारत सरकारले पेट्रोल पम्प वा ग्यास स्टेशन रहेका स्थानमा नै विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्न सक्ने गरी अनुमति पनि दिएको छ । यसले देशभर व्यापक रुपमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुने विश्वाास लिइएको छ ।

विवरण अनुसार सस्तो मूल्यमा ब्याट्री उपलब्ध हुने बित्तिकै सवारी साधनको मूल्यमा समेत आकाश जमिनको फरक पर्ने छ । भारतमा सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशत निजी कार, ७० प्रतिशत व्यापाििरक कार र ४० प्रतिशत सार्वजनिक बस सेवा विद्युतीय हुने गरी काम अगाडि बढाइएको छ ।

भारतले विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने केन्द्र नै बनाउने भएको छ । हाल बजाज र हिरो जस्ता दुई पांग्रे कम्पनीले उत्पादन गर्ने विद्युतीय सवारी साधनको ५० प्रतिशत हिस्सा निर्यात हुने गरेको छ ।

भारत सरकारले सार्वजनिक स्थान, पेट्रोल पम्प वा अन्य सहज स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको कामलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
नेपालमा पनि निजी क्षेत्रले यसलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाएको भएपनि सरकारी स्तरको काम भने प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनेको ५० चार्जिङ स्टेशनको काम बोलपत्रको प्रक्रियामा अगाडि बढेपनि अरु प्रगति भएको छैन । प्राधिकरणले दीर्घकालीन रुपमा देशभर ५०० वटा त्यस्ता स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।