भदौमै ‘भद्र सहमति’ गरौंभन्दा नमानेपछि राष्ट्र बैंक हस्तक्षेप गर्न बाध्य भयोः सन्तोष कोइराला



वाणिज्य बैंकहरुले असोज र कात्तिक महिनामा निक्षेपको ब्याजदरमा युद्धस्तरमा बढाए । निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजीमा अर्को बैंकबाट आफ्नो बैंकमा निक्षेप तान्न आकर्षक ब्याजदरको प्रलोभन पनि देखाए । जसले गर्दा बजारमा ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा नै चल्यो । बजारमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा चलेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर परिवर्तन गर्दा अधिकतम १० प्रतिशतको सीमामा रहेर परिवर्तन गर्न सक्ने गरी सर्कुलर जारी गर्यो । जसले गर्दा ब्याजदरमा भएको प्रतिष्पर्धा अहिले साम्य भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलताको अभाव, ब्याजदरमा भएको उच्च प्रतिष्पर्धालगायतका विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवाली र कमलकुमार बस्नेतले माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तीन महिना अघिसम्म बैंकिङ प्रणालीमा फालाफाल भएको पैसा अहिले कहाँ गयो ?

तीन महिना अवधिको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर हेर्नुभयो भने कर्जा प्रवाह अत्यधिक बढेको छ । र, निक्षेप कम हुँदा अहिले तरलतामा समस्या आएको हो । मुख्य कारण नै यही हो ।

तीन महिनाका लागि पनि विश्लेषण गर्न नसक्ने अवस्था कसरी आयो ?

सरकारी खर्च समयमा हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसमा पनि बजेटमा पनि समस्या आयो । पूरक बजेट आयो । एक साता जति सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था आयो । रेमिट्यान्स पनि अपेक्षाकृतरुपमा आएन । त्यसकारणले पनि भने जस्तो निक्षेप संकलन हुन सकेन । जसका कारण समस्या आएको हो ।

तर यसबीचमा सरकारको खर्च हुँदैन भन्ने त थाहै थियो । यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरु कर्जा प्रवाहमा किन आक्रमक भएका होला ?

बैंकहरु पनि अलिकति संयमित नभएको भन्ने मान्नुपर्छ । हुन त बैंकका आ-आफ्नै नीति हुन्छन् । आफ्नै सिस्टम हुन्छन् । यसबीचमा केही नीतिगत परिवर्तनहरु पनि भए । आजका दिनमा सीइओका रुपमा हामीले सोचेजस्तो वतावरण पनि थिएन ।

राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गरी सीडी रेसियो लागू गर्दा यस्तो समस्या आएको हो ?

त्यो कारण होइन । त्यसको खासै ठूलो भूमिका छ जस्तो लाग्दैन । र, त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले केही व्यवस्था पनि गरेको हो । विदेशी मुद्रा र डिबेञ्चरलाई पनि समावेश गर्न केही समय अघिसम्म दिएको पनि हो । त्यसैले सीडी रेसियोकै कारणमात्रै होइन ।

त्यसो हो भने समस्या कसरी आयो त ? यस बीचमा आर्टिफिसियल डिपोजिट पनि बढेको छ नि ?

वास्तवमा आर्टिफिसियल डिपोजिट बढाउने काम प्रुडेन्ट प्राक्टिस होइन । कसैले सीडी मेन्टेन गर्न र कसैले एनएलए मेन्टेन गर्न लिएको हुनसक्छ । धेरै बैंकले त्यसो गरेका पनि थिए । त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो । यसमा सीइओहरुको लुपहोल्स खोज्ने बानीले यो समस्या ल्याएको हो । यसका लागि सर्कुलरले पनि रोकेको अवस्था थिएन । त्यसो गर्दा बैंकहरुले एक आपसमा आर्टिफिसियलरुपमा डिपोजिट सिर्जना गरेको अवस्था रह्यो । यस प्रकारको डिपोजिट माछापुछ्रे बैंकले पनि गरेको थियो । तर, न्यून संख्यामा मात्रै । पछि यसलाई हामीले पनि रोक्यौं ।

असोजमा केही बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाए । र, कात्तिक महिनाका लागि बैंकहरुले १२५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाए । यसबीचमा केही पैसा पनि प्रणालीबाट हरायो । हराएको पैसा कहाँ गएको हो ?

अहिले पनि बैंकहरुले ग्रोथ रोकेको अवस्था छैन । असोज महिनामा ब्याजदर बढाएर निक्षेप बढाएकालाई त कर्जा दिनुपर्ने अवस्थामा छन् । केही बैंकहरु अहिले अत्यन्तै तरलता भएको अवस्थामा छन् भने केही बैंकहरुमा तरलता टाइट पनि छ । यति हुँदा पनि केही बैंकहरुको सीडी ८० मा पनि छन् र केही ९५ प्रतिशतसम्ममा पनि थिए । अहिले त धेरै बैंकको सीडी रेसियो ९० को हाराहारीमा आएको छ । र, अहिले पनि कर्जाको ग्रोथ अहिले पनि भइरहेको छ । जुन नयाँ सिर्जना गरिएको डिपोजिट हटाउने निर्देशन आएपछि त्यो घटाउन थालिएको हो ।

गत वर्षको कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर २७.३ प्रतिशत थियो । तर आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले पनि त्यही अवस्था छ । त्यतिधेरै कहाँ गयो ?

राष्ट्र बैंकले ४/१२ को नीति ल्याउनुअघि धेरै पैसा सेयर बजारमा गएको थियो । त्यसपछि पछिल्लो समयमा घर जग्गामा पनि पैसा गएको छ । र, दशैंको अवसरमा आयात पनि बढेको छ । जहाँसम्म आर्थिक वृद्धिको कुरा त पैसा धेरै मात्रामा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी गएको अवस्था छ ।

रातारात ब्याजदर बढ्यो । यसबीचमा बैंकरहरुबीच के छलफल भएको थियो ?

ब्याजदरका विषयमा भदौ अन्तिमतिर बसेको बैठकमा ब्याजदरका विषयमा भद्र सहमति गरौं भनिएको हो । मैले पनि विचार व्यक्त गर्ने विषयमा पनि यो कुरा उठाएको हो । सोही अनुसारले आ-आफ्नै तरिकाले ब्याजदर प्रकाशित गर्यौं । तर, बैंकहरुको प्रकाशित ब्याजदर हेर्दा त धेरै फरक भयो । ब्याजदर बढाउने बैंकहरुमा कम ब्याजदर भएका बैंकहरुबाट निक्षेप गयो । यसले गर्दा समस्या उत्पन्न भयो । यस विषयमा भदौ महिनामै पनि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर कायम गरौं भन्ने विषय नउठेको होइन । तर बैंकहरु निक्षेप खोसाखोसको दौडमा लागेको पाइयो । तर केही बैंकहरुमा सीडी रेसियो नै उल्लंघन हुने अवस्था आएपछि कात्तिक महिनाका लागि उच्च ब्याजदर कायम गर्न बैंकहरु बाध्य भए ।

भद्र सहमतिको विषयमा के भएको थियो ?

असोज महिनामा केही बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि कात्तिक महिनामा एकल अंकमा ब्याजदर कायम गरौं भन्ने विषय नउठेको होइन । तर, त्यसमा कोही पनि सहमतिमा आएनन् । कात्तिकमा आफ्नो ढगले बढाउने र मंसिरमा अर्को निर्णय लिने खालको कुरा पनि भएको थियो । तर, कात्तिकका लागि प्रकाशित ब्याजदर यति धेरै हुन्छ भन्ने कसैले पनि सोचेका थिएनन् । जसमा व्यक्तिगततर्फ एनआइसी एसिया र संस्थागतरुपमा हिमालयन बैंकको सबैभन्दा धेरै ब्याजदर देखियो ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा कडाइ नगरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?

पक्कै पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा कडाइ नगरेको भए २ वटा बैंकमा निक्षेप थुप्रिन्थ्यो । व्यक्तिगततर्फको निक्षेप एनआइसी एशिया बैंकमा र संस्थागततर्फको हिमालयन बैंकमा निक्षेप बढ्थ्यो । एउटा बैंकको निक्षेप अर्को बैंकमा जान्थ्यो । मंसिर महिनामा अर्को बैंकले फेरि उसैगरी बढाउथ्यो । कात्तिक १ र २ गतेको हिसाब गर्ने हो भने मात्रै पनि हाम्रो बैंकबाट २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएको छ ।

कर्जाको माग बढिरहेको छ । तर, तरलताको अभावले कर्जा नै पाउन नसक्ने अवस्था भएको छ । कोभिडपछिको रिकभर यस्तो अवस्थामा कसरी हुन्छ ?

जुन बैंकहरुमा तरलता अभाव छ ती बैंकले कर्जा प्रवाहमा टाइट गर्नुपर्छ । तरलता भएका बैंकहरुले त कर्जा दिनै पर्छ । बजारलाई १०÷१५ दिन जति ‘स्लो डाउन’ गर्दा त्यति धेरै असर पार्दैन । बैंकहरुले सीडी रेसियो उल्लंघन गर्न थाले भने त समस्या आउँछ । सबैभन्दा पहिले त आफ्नो बजार आफू संयमित भएर काम गर्नुपर्छ । माछापुछ्ै बैंक असोज महिनामा ८८ प्रतिशतमा थियो । तर, कात्तिक महिनामा अन्य बैंकले ब्याजदर बढाएपछि ९० प्रतिशत पुग्यो ।

पूर्णरुपमा कम्प्लायन्समा काम गर्ने बैंकहरुलाई अहिले समस्या भएको हो ?

अब यसमा बैंकहरुले आ-आफ्नो तरिकाले काम गरेको हुनुपर्छ । अरु कम्प्लायन्स छैनन् भन्दैमा आफू पनि त्यसैगरी काम गर्छु भन्ने होइन । तर, फूल्ली कम्प्लाइड भएर काम गर्दा अरुका कारणले समस्या भने देखिएको हो ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले ल्याएको सर्कुलर ठीक हो ?

पक्कै पनि । राष्ट्र बैंकको सर्कुलर थियो । अहिले सरकारको खर्च भएकै छैन । रेमिट्यान्स पनि बढेको छैन । मात्रै के भयो भने एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा निक्षेप गएको हो । नयाँ स्रोत त उत्पन्न भएको थिएन । राष्ट्र बैंकको सर्कुलरपछि अहिले समस्या छैन । यदि उक्त सर्कुलर नआएको भए एउटा बैंकको निक्षेप खोसिएर अर्को बैंकमा मात्रै जाने अवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त सर्कुलर नल्याएको भए त मेरो बैंकमा सीडी रेसियो बढेर ९० भन्दा माथि पुग्थ्यो ।

खुला बजार अर्थतन्त्र पनि भन्ने तर राष्ट्र बैंकलाई यसरी हस्तक्षेप गर्न बाध्य बनाएर हामीले कस्तो बैंकिङ प्राक्टिस गरिरहेका छौं ?

यसमा त सीइओहरु नै संयमित हुनुपर्ने अवस्था छ । आफ्नो क्षमता हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । रेगुलेटरले निश्चित समयका लागि आवश्यकता अनुसार नियम लागू गर्ने हो । अलिकति सहज हुने वित्तिकै त्यो व्यवस्था पनि हटाउँछ । अहिलेको समयमा यसो गरिएन भने केही बैंकमा अत्यधिक तरलता अभाव हुने र अरु बैंकमा तरलता नै नहुने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले केही बैंकहरुका कारण राष्ट्र बैंकले उक्त निर्णय लिएको हो । र, ती बैंकहरु पनि असोज महिनामा ब्याजदर बढाएका बैंकहरुकै कारणले गर्दा त्यसो गरिएको हो भन्ने लाग्छ । आजका दिनमा बचतकर्तालाई धेरै ब्याजदर दिने हो भने कर्जामा त्यसको असर पक्कै पनि पर्छ । बैंकहरुले स्प्रेडमै खेल्ने त हो ।

हाम्रो जस्तो इमर्जिङ देशमा फण्डको अभाव भइरहन्छ । तपाईंको विचारमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर कति हुँदा राम्रो हुने हो ?

मेरो विचारमा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमै हुनुपर्छ । त्यसभन्दा माथि जानु हुँदैन । निक्षेपमा पनि ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदमा जानु हुँदैन । यसमा बैंकहरुको बलियो पक्षले पनि काम गर्छ । नियमनकारी निकायको निर्देशन अनुसार र आफ्नो प्रणाली अनुसार नै चल्नुपर्छ । यसका लागि आफू संयमित हुनुपर्छ । हामीसँग कर्जाको ग्रोथको अनुमान त मागेको छ राष्ट्र बैंकले । र, हामीले पनि बुझाएका छौं । तर त्यसलाई कडाइका साथ लागू भएको पाइएन् ।

अर्को कुरा मिडियामा पनि यो बैंकले यति कमायो भन्ने जस्ता समाचारले पनि प्रेसर परेको हुन सक्छ । तर भोल्युम अनुसार त धेरै भोल्युम भएको बैंकले धेरै कमाउनु स्वभाविक नै हो । तर रिटर्न अन इक्विटी कस्तो छ भन्ने आधारमा हेर्नुपर्छ । तर यहाँ त सीइओहरु सबैलाई नम्बर वान बन्ने दौडमा लागेकाले संयमित नभएको अवस्था छ । बैंकमा पब्लिकको पैसा राखेर कारोबार गर्ने भएकाले उक्त जिम्मेवारीअनुसार नै कारोबार गर्ने हो । पब्लिकलाई घात गर्ने खालका कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । आफै संयमित हुनुपर्छ ।

ब्याजदर युद्धमा लाग्दा यसरी निक्षेप जाँदा कस्तो अनुभव भएको छ ?

पक्कै पनि यो ठीक होइन । मेरो बैंकमा सीडी रेसियो ८८ प्रतिशत हुँदा म ग्रोथमा थिए । तर अहिले ९० प्रतिशत पुगेपछि मैले ग्रोथ रोकेको छु ।

राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतको परिवर्तनको व्यवस्थाले के असर पार्छ ?

यस विषयमा राष्ट्र बैंकले साउन महिनालाई आधार बनाएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ । यदि त्यो भएको भए यो अवस्था पनि आउने थिएन जस्तो लाग्छ । एकजना सीइओले त कतै भन्नु पनि भएको छ । जहाँसम्म ९.३६ प्रतिशतको विषय आयो त्यसले ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्नेका लागि त्यहाँसम्म जान सकिन्छ भन्ने आधार हुन सक्छ ।

अब मंसिरमा कस्तो हुने पाउनु भएको छ ?

अब सरकारी खर्च राम्रोसँग बढेको छ । त्यसले गर्दा तरलता अभाव नहोला भन्ने हो । अबका १५ दिनपछि अवस्था राम्रो हुँदै जान्छ । मंसिरमा जाँदै गर्दा अहिलेको जस्तो अवस्था नहोला भन्ने मलाई विश्वास छ ।

अहिले विकास खर्च पनि ३ प्रतिशतभन्दा धेरै छैन । तर तरलताका लागि चमत्कार नै हुने अवस्था पनि त छैन नि ?

अहिले धेरै बैंकहरुले पनि कर्जा प्रवाह धेरै रोकेको अवस्था छ । तरलता राम्रो हुनेहरुले त दिनै पर्छ । त्यसबाहेक केही बैंकहरुले क्रेडिट सेल पनि गर्न शुरु गरेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा कडाइ गरिसकेको अवस्थामा अब सरकारी खर्च नै तरलता बढाउने उपाय हो । खर्च पनि बढ्न थालेको अवस्था छ ।

असोजमा ब्याजदर बढाइयो । बैकर्ससंघका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भएका बैंकहरुले नै ब्याजदर बढाएको देखियो । यसकारण समस्या पनि आयो त्यसलाई कसरी लिने ?

उहाँहरुले राम्रो काम गरिरहनु भएकै हो । कतिपय अवस्थामा आफूलाई फाइदा हुने गरी कुरा गरेको हो कि भन्ने जस्तो देखिएको हो । तर, संघभित्र त्यस्तो अवस्था छैन ।

सीइओका रुपमा डेढ वर्षको अवधि कस्तो रह्यो ?

यो निकै चुनौतीपूर्ण रहेछ । म डेपुटी सीइओ हुँदाको जिम्मेवारीपनभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण हुने रहेछ । बोल्दा पनि धेरै कुरा विचार पुर्याउनु पर्ने रहेछ । म आफूलाई लागेको कुराहरु स्पष्टरुपमै राख्ने गरेको छु । बैंकर्स संघको बैठकमा पनि लागेका कुराहरु स्पष्टसँगै राख्ने गरेको छु । साथै, निर्णयकर्ता भएकाले पनि तनाब बढी हुने रहेछ । र, प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा काम गरिरहनका लागि चुनौती हुनु त स्वभाविक नै हो ।

म निमित्त सीइओ हुने दिन नै लकडाउन शुरु भएको थियो । लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पर्यो । तर म आइसकेपछि निकै राम्रो ग्रोथ बैंकमा भएको छ । २४ प्रतिशतले रिर्टन दिने अवस्था आएको छ । शाखा बिस्तारदेखि अन्य धेरै सूचकमा प्राप्त भएको सफलताले म आफू सन्तुष्ट छु । म यही बैंकको डेपुटी सीइओका रुपमा काम गरेका आधारमा सीइओका रुपमा काम गर्न मलाई धेरै सहज भएको हो । कम्प्लायन्सका हिसाबले पनि बैंक राम्रो अवस्थामा छ । ब्राण्डिङदेखि पहिचान र अन्य सूचकमा निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा धेरै राम्रो विकास भएको छ ।

कोभिडका कारणले यसबीचमा समस्या नभएको होइन । होटल, एभिएसन, यातायात लगायतका क्षेत्रमा ठूलो असर पर्यो । अन्य क्षेत्रमा त्यति ठूलो समस्या देखिएन । बीचमा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियतले पनि यसमा काम गरेको अवस्था भयो । साथै पछिल्लो समय खोप लगाउनेको संख्या बढिरहेको अवस्थामा यसमा राम्रो सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बैंक मर्जरमा कस्तो तयारी छ ?

मर्जरको विषयमा हामी खुला नै छौं । यो विषय माथिल्लो तहमा हुने निर्णय भएकाले म यसमा धेरै बोल्नु मिल्दैन । जहाँसम्म बैंकको विषय छ त्यसमा हामी आक्रामक व्यवसायतर्फ लाग्दैनौं हामी दिगो व्यवस्थापनतर्फ अघि बढेका छौं । हामीहरु अब डिजिटल क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बजारमा सानिमा र माछापुच्छ्रेको मर्जर हुने हल्ला कत्तिको सत्य हो ? मर्जरका लागि कस्तो बैंक भयो भने राम्रो हुन्छ ?

यस विषयमा कुनै आधिकारिक निर्णय होइन । तर बजारमा दुबै बैंकका लगानीकर्ताहरु एनआरएन भएकाले त्यसो हुन सक्छ भन्ने आधारमा हल्ला चलेको हुन सक्छ । तर त्यो हिसाबले छलफल अगाडि बढेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जहाँसम्म कस्तो बैंक चाहिन्छ भन्ने प्रश्न छ त्यसमा अलिकति क्यापिटल सहज भएका बैंकसँग मर्जर हुँदा ग्रोथ गर्न सकिन्छ भन्ने हो । अब ठूलो हुँदा पनि टु बिग टु फेलको समस्या आउन सक्छ । ठूलो बैंकभन्दा पनि चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ भन्ने हो ।