रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको सम्झौता, १८ महिनामा डीपीआर तयार गर्नुपर्ने

काठमाडौं । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत आयोजना अध्ययन (डीपीआर) का लागि द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)मा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ ।

दिल्लीमा बुधबार हुरु नेपाल–भारत रेलसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठकले यो निचोडमा पुगेको हो । डीपीआर १८ महिनामा तयार पारिसक्नुपर्ने पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ ।

अब आयोजनाको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको रेल विभागका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले बताए । यसमा भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोग हुने पनि उनले बताए । यस डीपीआरमा लागत भने खुलाइएको छैन ।

प्रवक्ता चित्राकारका अनुसार डीपीआरको जिम्मा भारत सरकारको कोंकर्ण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेड (सीआरसी)लाई दिइएको छ । यसअघि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन पनि सोही कम्पनीले गरेको थियो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा, रेल विभागका महानिर्देशक भट्टराई, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन् ।
आयोजनाको प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन भने सुरुमै भएको चित्रकारले बताए ।

अध्ययन गरेको कोंकर्ण रेल्वे कर्पोरेसनको प्रतिवेदनका आधारमा करिब १ सय ३५ किलोमिटरको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रस्ताव गरिएको पनि चित्रकारले बताए । सुरुको अध्ययनले यसका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो ।