निजी क्षेत्रसँग मिलेर देशभर ५०० चार्जिङ स्टेशन बनाउँदै प्राधिकरण



काठमाडौं । के तपाईं विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने सोचका साथ आफ्ने चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? आफ्नो संरचना सार्वजनिक स्थानको नजिक छ वा सहज रुपमा स्टेशन निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि अवसर छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महशुलमा थप २० प्रतिशत बढी रकम लिएर त्यस्ता चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसबाट रोजगारीको अवसरमा समेत वृद्धि हुनेछ भने विद्युतीय सवारी साधनको समेत प्रवद्र्धन हुनेछ ।

प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा देशभरका राजमार्ग, बसपार्क, सपिङ मल, सिनेमा भवन, शिक्षण संस्था, अस्पताल, रेष्टुराँ एवम् अन्य सार्वजनिक स्थलमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ ।

इच्छुक निजी तथा सार्वजनिक संस्थानसँग सहकार्यका लागि अनुरोध गरेको छ । देशभर झण्डै ५०० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।

त्यसका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत् नै प्राधिकरणले अनुरोध समेत गरेको छ । सहजताका साथ जुन स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ती स्थानमा नै प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बिजुलीको भोल्टेज तथा अन्य प्राविधिक सहयोग भने प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनेछ ।

मास बेसमा खेर गइरहेको बिजुली खपत बढाउनका लागि यो पनि एउटा उपाय हुन सक्ने सोचका साथ प्राधिकरणले उक्त प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।

प्राधिकरणको यो प्रस्ताव अनुसार काम हुन सकेको खण्डमा काठमाडौं उपत्यकामा नै ५०० बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा पनि उत्तिकै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकार बदलिएसँगै फेरिने नीति तथा योजनाका आधारमा कोही पनि विद्युतीय सवारी साधनको पक्षमा लाग्ने देखिदैन । त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता, करमा छुट तथा अन्य केही प्रवद्र्धनात्मक अभियान पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न चाहनेलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । यसबाट स्टेशन निर्माणका लागि सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार काम भएको खण्डमा देशभर तत्काल नै ५०० बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनेछ । त्यसमा निजी र सार्वजनिक संस्थाको समेत सहभागिता रहनेछ । यसबाट बिजुलीको खपत बढाउन तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि समेत सहज हुनेछ ।

निजी संस्थाहरुले चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्दा कानुन अनुसार थप २० प्रतिशत महशुल लिनसक्नेछन् । यसबाट स्टेशन सञ्चालकलाई समेत थप सहज हुनेछ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको हरेक एक किलोमिटरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने नीति केजरीवाल सरकारले लिएको छ ।

विद्युत खेर जान थालेपछि प्राधिकरणले खतप बढाउनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा स्टेसन बनाउन लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै देशभर ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । त्यसका लागि बोलपत्र समेत आह्वान भई काम शुरु भइसकेको छ ।