भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै उपभोक्ता समिति, कार्यकर्ता पाल्न १० करोड

काठमाडौं । नेपालको विकास निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन र स्थानीयलाई समेत सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको उपभोक्ता समिति काम नगर्ने र केवल भ्रष्टाचार गर्ने अखडाका रुपमा विकास भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्षिक रुपमा दायर गर्ने मुद्दाको विवरण हेर्ने हो भने पनि उल्लेख्य रुपमा उपभोक्ता समितिको बदमासी देखिएको छ ।

राजनीतिक रुपमा संरक्षण पाएका उपभोक्ता समिति गठन नै मिलेमतोमा हुने गरेको छ । अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा आफना मान्छे राख्ने र उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यमा भाग पुर्याउनका लागि अरुलाई राखेर निर्णय आफै गर्ने, काम गरे जस्तो देखाउने र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति गाँउ गाँउसम्म पुगेको छ ।

अझ १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउने प्रणालीको विकास भएपछि त झनै विकृतिले मौलाउने अवसर पाएको छ । सांसद विकास कोषका रुपमा जाने अधिकांश बजेट उपभोक्ता समितिको नाममा नै लुटपाट भइरहेको छ । कोही कसैप्रति जिम्मेवार हुनु नपर्ने, फर्जी कागज बनाएर सरकारी स्रोतको दोहन गर्न पाएपछि तै चुप मै चुपको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विकास निर्माणको काममा स्थानीय जनताको सहभागिता होओस् र अपनत्वको महशुस होओस् भन्ने उद्देश्यका साथ उपभोक्ता समितिको अवधारणा ल्याइएको भएपनि सोअनुसार अधिकांश स्थानमा काम हुन सकेको छैन ।

विकृति र भ्रष्टाचारको अखडा बनीरहेको सोही उपभोक्ता समितिलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो वर्तमान सरकारले उल्टै १० करोडसम्मको काम दिने व्यवस्था बजेटमा नै गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याइएको थियो । सोही अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उपभोक्ता समितिको विकृति रोक्नु त परै जाओस्, बरु त्यसको बिस्तार गरिएको छ । विगतमा १ करोड बराबरको काम पाउँदा त भ्रष्टाचारको अखडा भएको उपभोक्ता समितिलाई झनै १० करोडसम्मको काम दिने व्यवस्था गरिएपछि त विकृति झनै मौलाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।

श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत् १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च पाउने व्यवस्था आफैमा विवादास्पद बन्ने सम्भावना छ । यही भदौ २५ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदा नं २६ मा समावेश गरिएको यो व्यवस्थाले विकृति मौलाउने र टोल टोलमा भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने मानसिकताको विकास गरिदिने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।

‘बेरोजगार युवाको विस्तृत लगत अद्यावधिक गरी एकीकृत अधिलेख तयार गरिनेछ । श्रम समूह तथा श्रम सहकारी मार्फत युवालाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजना आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत् सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ । सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवम् अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

नेता तथा कार्यकर्ता पोस्ने ध्येयका साथ विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना भएको छ । अर्थमन्त्रालयका एक वरिष्ठ सहसचिवले भने, ‘यो व्यवस्थाको ध्येय नै भ्रष्टाचार गर भन्ने हो । टोल टोलमा भ्रष्टाचार गर र विकृतिलाई बढावा देऊ भन्ने मानसिकताका साथ यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ ।’

उपभोक्ता समिति गठनमा स्थानीय टाठाबाठाको नै हालीमुहाली हुने गरेको छ । राजनीतिक कार्यकर्ता नै त्यसको हर्ताकर्ता बन्छन् । देखाउनका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिको काम कागज मिलाउने मात्रै हुने गरेको छ ।

उपस्थित नै नभएका मानिसको समेत आफैले हस्ताक्षर गरेर वा ल्याप्चे हानेर काम सकिएको भन्दै भुक्तानी लिने गरिएको अख्तियारले गरेको अध्ययनमा समेत देखिएको छ ।

उपभोक्ता समितिको गठन र उपादेयता नै फरक भएपनि नेपाली समाजमा लोकप्रिय उखानले भने जस्तै, ‘धन देख्दा महादेवको तेस्रो नेत्र खुल्छ’ भने जस्तै हुन पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् नै स्थानीय तहसम्म झनै विकृति मौलाउने चिन्ता अर्थतन्त्रका जानकारहरुले गरेका छन् । यसको ध्येय नै कार्यकर्ता पाल्ने देखिएकाले एकाध ठाँउमा राम्रो काम भएपनि अधिकांश स्थानमा विकृति नै फैलने स्पष्ट भएको छ ।