अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि आवश्यक थप जग्गाको अधिग्रहण शुरु

काठमाडौं । भारतीय लगानीकर्ता सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने थप जग्गा अधिग्रहणको काम शुरु भएको छ ।

संखुवासभामा आयोजना स्थल रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रवाह गर्न लागि आवश्यक पर्ने प्रसारणलाइनले ओगट्ने दुई गाउँपालिकाभित्रको जग्गा अधिग्रहण लागिएको हो । त्यसका लागि जग्गाधनीको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, जग्गाधनीको नामलगायतका विवरण संकलन शुरु गरिएको हो ।

संखुवासभाबाट भोजपुर हुँदै खोटाङको साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाबाट उदयपुरको ढल्केबरमा अरुण तेस्रोको प्रसारणलाइन जोडिने छ ।

आयोजनाका साइडअफिस को–अर्डिनेटर प्रवीण यादवका अनुसार विसं २०७२ मा गरिएको गुगल परीक्षणका क्रममा साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका ३०/४० घरका १३८ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्ने निश्चित गरिएको छ ।

प्रसारणलाइनको रुट निश्चित गरेसँगै त्यो बेला रुटमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको थियो तर, हाल पहिरो, खोलाखोल्सी, मानवबस्ती, पहरालगायतका प्राकृतिक अवरोधलाई छल्न जलविद्युत् आयोजनाको रुट सामान्य परिवर्तन भएपछि अधिग्रहण हुने जग्गाको पुनः यकिन गर्न शुरु गरिएको यादवले बताए ।

आयोजनाको रुट परिवर्तन भएसँगै २ वर्षदेखि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरिसकिएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयसँगको समन्वयमा आयोजनाको प्रसारणलाइनले ओगट्ने जग्गा छुट्याउने र मुआब्जा दिलाउने प्रक्रिया शुरु हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रसारणलाइनअन्तर्गत खोटाङका दुई गाउँपालिकामा ७९ खम्बा राखिने जनाइएको छ । पहिले राखिएका खम्बा पुनः अर्को ठाउँ सार्न नमिल्ने भएकाले अनिवार्य जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पर्ने दूधकोशी जलशाययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न अधिग्रहण शुरु गरिएको छ । खोटाङको रावाबेँसी–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिशंखुगढी–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित र भुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि पाँच हजार ८२६ कित्ता जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु गरिएको हो ।

दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनका उपनिर्देशक सीताराम तखाछेका अनुसार अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको छ । आयोजनाका लागि खोटाङमा करिब १३ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ ।

यसमध्ये एक हजार रोपनी सरकारी र १२ हजार रोपनी व्यक्तिका नाममा छ । व्यक्तिगत जग्गा आयोजनाका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ । ओखलढुङ्गाको सात हजार रोपनी र सोलुखुम्बुको ५०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको जग्गाको भने स्रेस्ता उतार्ने काम भइरहेको तखाछेले जानकारी दिए ।

आयोजनाले समुद्री सतहदेखि ६४० मिटरसम्मको जग्गा डुबानमा पार्ने भएकाले ६५० मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा लगिएको तखाछेले सुनाउनुभयो । खोटाङको जग्गा जति सक्दो छिटो अधिग्रहणको काम सक्ने योजना बनाइएको जग्गा अधिग्रहण मूल्याङ्न समितिका संयोजक एवं खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले जानकारी दिए ।

असोज–कात्तिकसम्ममा मुआब्जाको काम सक्ने योजना बनाइएको शर्माले बताए । मुआब्जादेखि अन्य विभिन्न कामका लागि यस वर्ष करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ ।

आयोजना सञ्चालनका लागि करिब रु एक खर्ब ६० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आर्थिक लगानी गर्ने जनाएको छ ।

दूधकोशी आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने रावाबेँसी–१ लामीडाँडास्थित रभुँवा माझीगाउँका समूदायले नदी र जंगल आसपासमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । जन्मदेखि मृत्युसम्मको सांस्कृतिक परम्परा नदीसँगै सम्बन्धित भएकाले नदी र जङ्गल आसपासमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।