आयकरमा सीएसआर खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था किन कार्यान्वयन गर्दैन सरकार ?



काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ (४) ले ‘व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सरकारले भने ऐनमा भएको यो प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मार्फत् खर्च हुने रकममा आयकर लगाउँदै आएको छ ।

संसदबाट पारित भएको ऐनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन नगरेर सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने आर्थिक ऐनका आधारमा सीएसआरमा आयकर लगाउँदै आएको छ । यसवर्षको आर्थिक ऐन सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको थियो ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यो विषयलाई राजस्व परामर्श समितिले पनि खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको देखिन्छ । सरकारलाई राजस्व नीति र कर सुधार सम्बन्धी सुझाव दिने उद्देश्यले गठन भएको समितिले नै आयकरमा सीएसआरको रकम खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई दिएको देखिन्छ । तर, सरकारले समितिको सुझावलाई पनि कार्यान्वयन गरेन ।

‘आद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत आयकर छुट्याउनुपर्ने र व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्ववापत छुट्याइएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था छ,’ समितिले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘तर आयकर ऐन २०५८ मा भने व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्ववापत व्यवस्था गरेको रकम खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था नभएकाले सीएसआर रकम तोकिएको क्षेत्रमा भएको वास्तविक खर्चको आधारमा १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।‘

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्तो रकम तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यसरी खर्च हुने रकम आयकरमा गणना हुँदा आफुहरुलाई मर्का परेको निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रले आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत् सरकारले यो व्यवस्था खारेज गर्ने अपेक्षा राखेको थियो ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारलाई सुझाव दिँदा जुनसुकै तरिकारले सीएसआरमा खर्च गरेपनि आयकर गणना गर्दा त्यसको खर्च कटौती गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको थियो ।

सरकारले सीएसआरको रकम कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्न भनेको थियो । सोहिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्थापना गरेका कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको नगद र जिन्सीसमेतलाई उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउनुपर्ने गरी आर्थिक ऐनबाट सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राख्दै निजी क्षेत्रले राखेको थियो ।

तर, सरकारले भने यसवर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् पनि यो व्यवस्था हटाएन ।