पुनरकर्जामा ३% र अन्य कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर हुनुपर्छः चेम्बर अफ कमर्श

काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि लक्षित गर्दै सरकारले नयाँ राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।

सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको ‘स्टिमुलस प्याकेज’को प्रभावकारी कार्यान्वयन र नयाँ प्याकेजमा थप सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसमेत निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीले शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट्दै नयाँ राहत कार्यक्रममा थप सहुलियतको अपेक्षा निजी क्षेत्रले राखेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्मालाई सुझाव बुझाउँदै चेम्बरका पदाधिकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत बराबर हुने गरी राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै, पुनरकर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, आर्थिक गतिविधि बिस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न एकल अंकको ब्याजदर ७ देखि ८ प्रतिशतभित्र कायम राख्नुपर्ने र रुग्ण उद्योगहरुको हकमा ३ प्रतिशत देखि ५ प्रतिशत सम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ ।

नवगठित सरकारले एक महिनाभित्रै राहत प्याकेज घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा कूल आयातको न्युनतम १० प्रतिशत कोरोना खोप प्रदेश, जिल्ला, नगर तथा गाउँस्तरका उद्योगी व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउन माग पनि चेम्बरले गरेको छ ।

संसदमा बिचाराधिन आर्थिक विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउने र कोभिड १९ बाट अन्त्यन्त प्रभावित पर्यटन क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका उद्यमी व्यवसायीहरुको लागि विशेष राहत प्याकेज पनि ल्याइनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।