काठमाडौँ-तराई-मधेश द्रुतमार्ग सोचेजति भएन प्रगति

काठमाडौं । बुङ्मति र खोकना क्षेत्रको जग्गाको विषयमा टुंगो नलाग्दा काठमाडौ-तराई-मधेश द्रुतमार्ग आयोजना प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो क्षेत्रका स्थानीयबासीले आफुहरुको सम्पदामा क्षति पुग्ने र उठीबास लाग्ने भन्दै मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको सो आयोजनामा हालस्म्म सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । हालसम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति १६.१ प्रतिशत र वित्तिय १४.५१ प्रतिशतमात्रै उपलब्धी हासिल भएको छ । नेपाली सेनाले २०७४ साउनदेखि काम शुरु गरेको भएपनि सोचेअनुसारको प्रगति भएको छैन ।

आयोजनाको कूल कार्यको १६.२१ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको थियो । गत आव ०७७/७८ मा ८ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख विनियोजन वार्षिक वित्तीय प्रगति ९७.३४ प्रतिशत रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाको निर्माण व्यवस्थापनमा अघि बढेको उक्त आयोजनाको महत्वपूर्ण संरचनाको रुपमा रहेका दुवै सुरुङ ठेक्कापछिको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

आयोजनाको डिजाइन तथा कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता तथा स्थानीय विषयविज्ञ छनोट गरी सर्भेलगायतका कार्य सुचारु गरिएको छ ।

हाल उक्त परामर्शदाताबाट टोली प्रमुख, आयोजना समन्वयकर्ता, सुरुङ इञ्जिनियर्स, सडक इञ्जिनियर्स, पुल इञ्जिनियर्स, वरिष्ठ भूगर्भ शास्त्रीले कार्य प्रारम्भ भइसकेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

आयोजनास्थलमा १४ वटा बेलिबृज जडान गर्ने योजनाअनुसार आठवटा बेलिबृज जडान गरिएको तथा पुल तथा सुरुङ निर्माण गर्न आवश्यक पहुँच मार्ग निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

आयोजनाको ५ ठाउँमा आधारभूत प्रयोगशाला उपकरण जडान गरी गुणस्तर परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको परामर्शमा नवीन उपकरणसहितको प्रयोगशाला थपको व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना अघिबढाउने सन्दर्भमा हालसम्म ९१.५ प्रतिशत जग्गा अधिकरण र मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ । खोकना–बुङ्मतीमा जग्गा विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा समन्वय उपसमिति गठन भई समन्वयका लागि पहल भइरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ ।

रुख कटान तथा व्यवस्थापनको काम शतप्रतिशत पूरा भई वृक्षरोपण पनि असार मसान्तसम्म २ लाख ४९ हजार १६६ वटा भएको छ । आयोजना अघिबढाउने सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन स्वीकृति भई कार्य प्रारम्भ गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।