यी ८ बुँदा पूरा भए बैंकका कर्मचारी कोषमा आवद्ध हुने

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले ८ बुँदा कार्यान्वयन भएपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सकिने जनाएको छ ।

सरकार परिवर्तन भएपछि ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सामाजिक सुरक्षा कोषको सफल कार्यान्वयनको विषयमा आफ्नो धारणा बुझाउदै कोषको कार्यविधिमा संसोधनको माग राखेको हो ।

कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई जबरजस्ती सूचिकरणमा बाध्यकारी बनाएको भन्दै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका छन् ।

कोषलेले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) अनुसार श्रमिक/ कामदारहरुले खाइपाई आएको सेवा, सुविधा नघट्ने गरी कोषमा आवद्दताको लागि रोजगारदाताहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट परिपत्र गर्न भनेको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ को व्यवस्थाले सामूहिक सौदावाजीको अधिकार कुण्ठित हुन नदिन केवल योगदान रकम ३१% का सम्बन्धमा मात्र सौदावाजी नहुने भनी ऐनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएको छ ।

योगदानमा आधारित निवृत्तभरण भएकोले निवृत्तभरण प्राप्त कर्ताको मृत्यु भएमा निर्शत निजले इच्छाएको वा हकवाला पति/पत्नीले आजीवन निवृत्तभरण पाउने व्यवस्थाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले योजना संचालन कार्यविधिको २४ (ग) संशोधन गरिनुपर्ने माग ट्रेड युनियन कांग्रेसको छ ।

कोषको सुरक्षा योजनाहरु र कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलहरुलाई विमातिय मूल्याङ्कन गराई थप आकर्षक र आवश्यकता अनुरुपको बनाउनु पर्ने देखिएको छ । उदाहरणको लागि औषधि उपचार सुरक्षा योजनाले केवल गदानकर्तालाई मात्र समेटेको तर प्रतिष्ठानहरुले दिने सुविधा र अन्य मेडिकल वीमाहरुले परिवार सबैलाई समेट्ने भएकोले श्रमिकलाई यो स्कीम आकर्षक बन्न नसकेको ठहर ट्रेड युनियन कांग्रेसको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भनेको आम्दानी गर्ने र सम्वृद्धिको विषय नभई आयलाई निरन्तरता दिने र अप्ठ्यारो पर्दा क्षतिपूर्ति दिने सुरक्षाको विषय भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप अवकास योजना लगायतका सामाजिक सुरक्षालाई पूर्णतः कर मुक्त गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।

२०७८ श्रावण १ पछि आवद्ध हुने योगदानकर्ता अनिवार्यरुपमा निवृतभरण योजनामा जोडिनु पर्ने प्रावधानका सन्दर्भमा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ ।

तसर्थ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने योगदानकर्तालाई अवकास सुविधा योजना वा निवृतभरण योजना स्वैच्छिकरुपमा छनोट गर्न सुविधा दिने आवस्यक व्यवस्था मिलाउन समेत ट्रेड युनियन कांग्रेसले माग राखेको छ ।

अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकको लागि तत्काल सामाजिक सुरक्षा योजना संचालनमा ल्याउन माग राखेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ११ मा भएको योगदानकर्ताको कामको प्रकृति र आवश्यकताको आधारमा फरक फरक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन गर्न सकिने प्रावधानअनुसार हाल भएको व्यवस्थालाई न्यूनतम मापदण्ड बनाई थप योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्नुपर्नेमा औपचारिक क्षेत्रका र सामाजिक सुरक्षा राम्रो भएका कर्मचारीको सुविधालाई आँखा लगाएको आरोप ट्रेड युनियन कांग्रेसले लगाएको छ ।

खास गरेर सामाजिक सुरक्षा नभएका संगठित क्षेत्रमा सहकारी,निजी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी,निजी विद्यालयलाई समेट्नुपर्नेमा सामाजिक सुरक्षा राम्रो रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था बीमा क्षेत्र तथा ५ तारे होटललाई सहभागिता गराउन खोज्दा कोष विवादित भएको निष्कर्ष ट्रेड युनियन कांग्रेसले निकालेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको ३४ ‘ग’मा जुनसुकै बेला स्थगित हुन सक्ने प्रावधानले अन्यौलता थपेको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।