अदालतको निर्णय अगावै व्यवस्थापनले कोषमा आवद्ध गराएमा विरोधमा कर्मचारी उत्रने

काठमाडौ । अदालतको निर्णय नआउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीलाई आवद्ध नगर्न नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले भनेको छ ।

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापन संगठनलाई कोषमा जबरजस्ती आवद्ध गराएका व्यवस्थापनकै विरुद्धमा उत्रिने धम्की दिउका हुन् ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले कोषमा आवद्धता नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । जसको सुनुवाई असार ३१ गते हुने समय तोकिएको थियो । तर, कारणवस अदातलले उक्त समयलाई साउन ५ गतेलाई सारेको वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले जानकारी दिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले कोषको आवद्धता अनिवार्य नभएर स्वेच्छिक हुनु पर्ने भन्दै विभिन्न १५ बुँदे माग राखि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । साथै, आफ्नो माग पुरा गराउन विभिन्न चरणमा सटक आन्दोलन नै गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको र देशमा राजनीति परिस्थिति परिवर्तन भएको संघले जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस, राष्ट्रिय समितिले सामाजिक सुरक्षाको कोषको विद्यमान ऐन, विनियम र कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय लगायत आवश्यक छलफलको लागि थप समयको माग गरेको छ । सो विषयमा विभिन्न निकायहरुमा छलफल गरिरहेको बताएको छ ।

त्यसबाट सकारात्मक परिणाम आउने अवस्था रहेको हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीहरुको असहमतिका बाबजुत पनि कर्मचारी युनियन/कार्यरत कर्मचारीहरुको मञ्जुरी बिना कोषको योजनामा सहभागिताको सम्बन्धमा व्यवस्थापनको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्नुहुन संघले व्यवस्थापनलाई अनुरोध गरेको छ ।

संघको आग्रहलाई बेवास्ता गरी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको हित प्रतिकुल हुनेगरी र न्यायालयको आदेश विपरीत कुनै पनि कामकारवाही भएमा  संघ उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रन बाध्य हुने  भनेको छ ।

सोबाट सिर्जित असहज परिस्थितिको जिम्मेवार व्यवस्थापन स्वयम् हुनेछ संघद्वारा जारी विज्ञाप्तीमा भनिएको छ ।