सरकारको स्थिर पुँजी लगानी दोब्बर हुँदा निजी क्षेत्रमा २ प्रतिशत बिन्दुको मात्रै वृद्धि प्रक्षेपण

काठमाडौं । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा सरकारी र निजी क्षेत्रको स्थिर पुँजी लगानी चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा निकै बढ्ने देखिएको छ ।

कोभिड १९ महामारीका कारण पछिल्लो २ आर्थिक वर्ष खुम्चिएको लगानी आगामी आर्थिक वर्षमा भने करिब दोब्बर बराबर देखिने राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुमान गरेको छ ।

आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०७८/७९-२०८०/८१) तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जीडीपीको अनुपातमा नेपालको स्थिर पुँजी लगानी २८.४ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तो अनुपात चालु आर्थिक वर्षमा २७.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षमा भने यो अनुपात ४०.७ प्रतिशत पुग्ने सरकारको अनुमान छ । स्थिर पुँजी लगानी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३९.८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४१.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रभन्दा सरकारी क्षेत्रको पुँजी लगानी उच्च

मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षहरुमा निजी क्षेत्रबाट हुने पुँजी लगानीको तुलनामा सरकारी क्षेत्रबाट हुने लगानी वृद्धिदर उच्च देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जीडीपी अनुपातमा सरकारी क्षेत्रको स्थिर पुँजी लगानीमा दोब्बर वृद्धि देखिँदा निजी क्षेत्रको लगानीमा भने २ प्रतिशत बिन्दुको मात्रै वृद्धिदर देखिने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा सरकारी क्षेत्रको स्थिर पुँजी लगानी ७ प्रतिशत बराबरमात्रै छ ।

तर, आगामी आर्थिक वर्ष यस्तो अनुपात १६.१ प्रतिशत पुग्नेछ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारी लगानी थोरै घटेर १५.६ मा पुग्नेछ भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फेरी जीडीपी अनुपातमा १६.१ प्रतिशत कै हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण छ ।

यहि अवधिमा निजी क्षेत्रको स्थिर पुँजी लगानीमा भने वृद्धिदर सामान्य मात्रै देखिने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीको अनुपातमा निजी क्षेत्रको लगानी २०.२ प्रतिशत बराबर छ ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षमा यो अनुपात बढेर २२.४ प्रतिशतमा पुग्नेछ भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २२.१ प्रतिशतमा झर्नेछ ।

सरकारी अनुमानको यो तथ्यांक हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षहरुमा जीडीपी अनुपातमा सरकारी क्षेत्रको स्थिर पुँजीको अनुपात बढ्दै जाने देखिन्छ भने निजी क्षेत्रको लगानी अनुपात घट्दै जाने देखिन्छ ।