काठमाडौं महानगरपालिकाको १५ ऐनहरुको संग्रह सार्वजनिक

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म जारी गरेका १५ वटा ऐनहरुको संग्रह ‘काठमाडौं महानगरपालिका ऐन संग्रह २०७८’ सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय सभा गृहमा शुक्रबार सम्पन्न महानगरको नवौं अधिवेसनको छैटौं बैठकमा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली र सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले संयुक्त रुपमा संग्रह सार्वजनिक गरेका हुन् ।

२०७५ जेठ २४ गतेदेखि २०७७ चैत २५ गतेबीचका ऐन नगर सभाबाट स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिएका ऐनहरुलाई संग्रहमा संग्रहित गरिएको छ । पहिलो ऐन २०७४ सालमा ‘सहकारी ऐन २०७४’ जारी भएको थियो भने अहिलेसम्मका लागि अन्तिम ऐन २०७५ जेठ २५ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको कर्मचारी सेवा ऐन २०७७ हो ।

शासकीय व्यवस्था परिवर्तन भएपछि गठित स्थानीय सरकारले जारी गर्नुपर्ने र अहिलेसम्म जारी भएका ऐन संग्रहमा संग्रहित छन् । यी ऐनहरु यस अघि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेका छन् । कानुनका किताब धेरै हुँदा अध्ययन र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकोले धेरै ऐन भेला गरेर संग्रह प्रकाशनमा ल्याइएको कानून तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यको भनाइ छ ।

संग्रहित ऐनमा १५ वटा कानुन छन् । नगर सभाको पहिलो अधिवेसनदेखि बैठकदेखि नवौं अधिवेसनसम्म आइपुग्दा आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐनबाहेक १५ वटा ऐन जारी भइसकेका छन् । आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन १ आर्थिक बर्षका लागि मात्र हुने भएकोले संग्रहमा नराखिएको विभागका प्रमुख आचार्यको भनाइ छ ।

२०७५ सालमा ९ वटा ऐन जारी गरिए । यी ऐनहरु ‘राजस्व ऐन २०७५’, ‘विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन २०७५’, ‘प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५’, ‘विकास समिति ऐन २०७५’ ‘शिक्षा ऐन २०७५’, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५’, ‘सहरी योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) ऐन २०७५’, ‘विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५’, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ हुन् । यी ऐनहरु असार ३२ गते एउटा, साउन ९ गते ४ वटा र चैत २९ गते ४ वटा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएका थिए ।

२०७६ सालमा कुनै पनि ऐन जारी भएनन् । २०७७ सालमा ४ वटा ऐन जारी गरिए । यसरी जारी भएका ऐनहरुमा ‘बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७’, ‘वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७’, ‘संघ संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धि ऐन २०७७’, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७७’ र ‘कर्मचारी सेवा ऐन २०७७’ हुन् । यिनीहरुमध्ये २ वटा माघ १४ गते, एउटा चैत ९ गते र एउटा चैत २५ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएका थिए । यी सबै ऐनहरु संग्रहमा संग्रहित छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका कानुन तथा मानव अधिकार विभाग पहिलो पटक १ हजार प्रति प्रकाशन यस संग्रहको मूल्य ५३० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसलाई कानुन किताब व्यवस्था समितिमा छापिएको हो ।

महानगरले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु स्थानीय राजपत्रमार्फत प्रशासन हुने गरेका छन् । २०७४ पुस २६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले ‘महानगरले गरेका महत्वपूर्ण र सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरु स्थानीय राजपत्रमार्फत प्रकासन गर्न ‘स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७४’ स्वीकृत गरेपछि यसैका आधारमा राजपत्र प्रकाशन भइरहेको हो ।

राजपत्रको पहिलो अंक कामपा स्थानीय प्रकाशन कार्यविधिका नामबाट प्रकाशन गरिएको थियो । दोस्रो अंकदेखि स्थानीय राजपत्रका नामबाट प्रकाशन भयो ।

३ भागमा प्रशासन हुने राजपत्रको पहिलो भागमा ऐन, बजेट तथा नीति, मापदण्ड, कार्यविधि जस्ता विषय समावेश गरिन्छन् । दास्रो भागमा सूचना, विज्ञप्ति, अधिकार प्रत्यायोजनलगायत विषय र तेस्रो भागमा पदपूर्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता प्रकृतिका विषय प्रकाशन हुन्छन् ।

२०७४ चैत ५ गते प्रमाणीकरण भएको ‘काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४’ राजपत्रमा प्रकाशित महानगरको पहिलो दस्तावेज हो । त्यसै वर्षको चैत २३ गते प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नियमावलीे सार्वजनिक गरे । त्यसबेला २०७४ चैत अघि गरिएका निर्णयहरुलाई भाग १ मा समेटेर थप ७ वटा राजपत्र प्रकाशन गरिएका थिए । नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४, काठमाडौं महानगरको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७४, काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७४, कार्यपालिका अन्तर्गत समिति, उपसमिति, गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, विनियोजन ऐन २०७४ र कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ थिए ।