आवद्ध नहुने बैंकलाई विजनेश रोकेर दबाब दिँदै सामाजिक सुरक्षा कोष

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले आवद्धता नभएका बैंकहरुलाई मुद्दति निक्षेप बन्द गरेको छ । कोषले गत आर्थिक वर्षदेखि नै कोषमा आवद्ध नहुने तथा आवद्ध भएर पनि योगदान नगर्ने बैंकहरुलाई व्यवसाय नदिएको हो ।

२०७५ साल मंसिर १३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको कोषले गत वर्षदेखि योगदान शुरु गरेको हो । कोष सञ्चालनमा आएपछि योगदानवापतको रकम र राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको रकम गरी साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ बढी विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दति निक्षेपमा जम्मा गरेको ।

कोषले योगदान शुरु गरेपछि सबैभन्दा पहिला संगठित क्षेत्रका रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई आवद्धताको लागि आह्वन गरेको थियो । वित्तीय क्षेत्रका अधिकांश संस्थाले यसमा चासो नदेखाएपछि कोषले आफुमार्फत् पाउने व्यवसाय हालसम्म रोकेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ले बताए ।

‘योगदान शुरु हुनुभन्दा पहिले १/२ पटक बोलकबोलमा भाग लिएर निक्षेप लिएका थियौँ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर उनीहरुले सूचीकरण नहुने बैंकलाई २०७६ साउन/भदौ यता निक्षेप दिएको छैन ।’

कोषले सार्वजनिक सूचना जारी गरी बोलकबोल आह्वान गरेपनि सो बोलकबोलमा भाग लिएका बैंकहरुमा छनौट गर्दा सरकारी बैंक र योगदान शुरु गर्ने बैंकको मात्र आवेदन स्वीकृत गर्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रायः बैंकहरुले जम्मा गर्न निक्षेपमा संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ठुलो हिस्सा हुन्छ । यस्तो निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दतिको भन्दा थोरै हुने भएकाले बैंकहरुलाई यस्तो व्यवसायमा धेरै फाइदा हुन्छ । तर, कोषमा जम्मा भएको सरकारको स्वामित्वको निक्षेपमा बैंकले मनोमानी गरेको ती बैंकरले बताए ।

‘आफ्नो स्वामित्वको सम्पती संरक्षणको जिम्मा कसलाई दिने त्यो अधिकार सबैमा हुन्छ तर श्रमिकको योगदान वापतको रकम र कर वापत सरकारी कोषमा जम्मा भएको पैसामा त मनोमानी गर्न नपर्ने हो,’ उनले थपे, ‘त्यसमाथि बोलकबोलमार्फत् दिइने निक्षेपमा त जसले बढी ब्याज दिन्छ उसलाई दिनु पर्ने हो तर शर्त राखेर हामीले पाउने व्यवसाय कोषले कटौती गरेको छ ।’

व्यवसाय घटेपछि व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई जबरजस्ती कोषमा आवद्ध गराउने भन्दै कोषले बैंकलाई दवाब दिएको उनको भनाइ छ ।

हालसम्म कोषले २३ वटा वाणिज्य बैंकमा ३४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।

हालसम्म कोष ८ वटा वाणिज्य बैंक आवद्ध भएका छन् भने लक्ष्मी बैंक र स्ट्याण्र्डड चार्टर्ड बैंकले योगदान सुरु गरेका छन् । तर, सरकारी बैंकहरु कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीलाई भने कोषमा आवद्धत गर्न कोषले ऐन तथा कार्यविधिमा उल्लेख छैन ।

कोषको ऐनको दफा ३२ ले कोषमा जम्मा भएको रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र बोलकवोलमार्फत बढी ब्याजदर अफर गर्नेमा निक्षेप जम्मा भनेको छ ।

तर, गत वर्ष नै कोषले बैंकहरुलाई पत्राचार गर्दै सूचीकरण नभएका बैंकहरुलाई बोलकवोलमा भाग लिन नपाउने भनेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘निक्षेप नदिने भनेको गत वर्ष नै हो, अहिलेसम्म आवद्ध नहुने बैंकहरुले पाउनु भएको छैन होला, यसमा कोषले आवद्ध भएर योगदान शुरु गरेपछि मात्र निक्षेप जम्मा गर्ने भनेर गत वर्षको सुरुवातमै भनेको हो,’ अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कोषले व्यवसाय नदिने सुचना जारी गरेपछि कर्मचारीको इच्छा विपरित गएर आवद्धता गराइ व्यवसाय लिनमा सानिमा बैंकले पहल नगरेको उनले जानकारी दिए ।

तर, कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि ज्ञावली भने कोषले सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई बोलकबोल मार्फत् निक्षेप दिएको जिकिर गर्छन् ।

‘बोलकबोल मार्फत् निक्षेप दिनको लागि कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका बैंकहरुले पाउँछन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यो मापदण्ड पुरा गर्ने बैंक यहाआउने नआउने सबैलाई हामीले दिन्छौँ ।’

यसरी कोषले बैंक छुट्याएर दिनको लागि कार्यविधि नै संशोधन गर्नु पर्ने भएको हुँदा हालसम्म कोषको बोलकबोल कार्यविधि संशोधन नै नभएको उनले जानकारी दिए ।

कोषले २ वर्षयता महिनामा २÷३ पटक निक्षेप जम्मा गर्नको लागि बोलकबोल आह्वान गरिरहेको हुन्छ । तर, उक्त बोलकबोलमार्फत् व्यवसाय पाउने भनेको हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, लक्ष्मी बैंक र स्ट्याण्र्डर्ड चार्टर्ड बैंकमात्र हुन् ।

कोषमा हालसम्म ३ वटा विकास बैंक सूचीकरण भएको छ । साथै, १२ वटा फाइनान्स कम्पनी सूचीकरण भएर ४ वटाले योगदान शुरु गरेका छन् भने ४० वटा माइक्रोफाइनान्स सूचीकरण भएर १२ वटाले योगदान शुरु गरेका छन् ।

यसैगरी, हालसम्म ३५ वटा बीमा कम्पनी सूचीकरण भएर ११ वटा कम्पनीले योगदान शुरु गरेका छन् ।