रोजगारदाताको दवावमा कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएः जिफन्ट

काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने भन्दै बैंकका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसबारे नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले अहिले किन आन्दोलन गरेको भन्दै प्रश्न गरेको छ । जिफन्टले आज कोषबारे समसामायिक विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिले किन आन्दोलन गरेको भनेर प्रश्न गरेको हो ।

जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार रोजगारदाताहरूले बेइमान गरे । जसकारण रोजगारदातालाई ठूलो रकम भुक्तानी गर्न कोषले आदेश दिनुपरेको हो ।

‘कोषले श्रमिकको योगदान रकम मासिकरुपमा योगदान नगर्दा कुनै घट्ना घटेको अवस्थामा २ वटा बैंक र एउटा बियर कम्पनीलाई कोषले प्रदान गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी दिन रोजगादातालाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसैले रोजगारदाताहरूले कर्मचारीलाई दबाबमा राखेर आन्दोलन गरेको हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

कोषले गत २०७७ माघ महिनामै असारमसान्तसम्ममा आबद्ध हुनको लागि बारम्बार पत्रचार गरेको थियो । तर, त्यसबेला कुनै पनि रोजगारदाताले आन्दोलन गरेका थिएनन् ।

‘असारभन्दा अगाडि किन आन्दोलन नगरेको ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

रोजगारदाताकै दबाबमा श्रमिकहरुले आन्दोलन गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

रोजगारदाताहरूले नाफा घाटामा निकै हिसाब गर्ने भएकाले श्रमिकलाई बिनाकारण मोटो रकम बुझाउँदा आफू समस्या परेको हुनाले यसलाई सफल हुन नदिनको लागि भ्रामक कुराहरू फैलाउन खोजिएको उनको आरोप छ । साथै, यदि हाल संशोधन भएको कार्यविधिमा पनि केही शंका र थप्नुपर्ने अवस्था देखिएका सबैको सहभागितामा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै, योगदानको आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि लामो समयपछिको संघर्षपश्चात कार्यान्वयनमा आएकोले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको श्रमिकको हक हितलाई समेटिएको जिफन्टले जनाएको छ ।

‘कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध भएका श्रमिकलाई बढी जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक यदि बेरोजगार भएको अवस्थामा योगदान पाउने उद्देश्यका साथ कार्यानवयन ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘तर, विभिन्न क्षेत्रका राजनैतिज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले नै अफवाह फैलाएर सफल हुन नदिएको देखिन्छ ।’

त्यति मात्रै नभएर कोषबारे श्रमिक र रोजगारदाता मात्रै नभएर राजनीतिक व्यक्ति, सरकारी कर्मचारीलाई अहिलेसम्म बुझाउन नसकेको गुनासो गरे । विभिन्न छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुप¥यो भन्दा विविध समस्या देखाउँदै कार्यान्वन गर्न नदिने पनि उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म कोषले कार्यविधि तथा नीति नियमा छलफल गरेर नै कार्यान्वयनमा ल्याएको हुनाले कोषमा नमिलेको नियममा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी, अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरू कस्ता र कति रहेका छन् भन्नेबारे जिफन्टले अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।

‘कोषले सानोभन्दा सानो क्षेत्रका कर्मचारीलाई समट्ने उद्देश्यका साथ आएको हो । अहिले आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरू कम्तीमा २ देखि ३ लाखसम्मको मासिक तलब खाने भएकाले उनीहरूको लागि कोष आवश्यक हुँदैन । त्यसैले ठूला–ठूला व्यक्तिहरूले नै कोषबारे अफवाह फैलाएको छ,’ उनले भने ।

जति पनि अहिले आन्दोलन गर्न प्रोत्साहन गर्ने रोजगारदाताहरू छन् । उक्त रोजगारदाताको एउटा क्षेत्रमा मात्रै नभएर विभिन्न उद्योग, कलकारखानामा लगानी भएकाले सो क्षेत्रमा श्रमिकलाइई पनि समावेश गर्नुपर्ने हुँदा कर्मचारीलाई खाईपाई रकम कटौती गर्ने दबाबले गर्दा आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ ।

साथै, कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकको विभिन्न समस्या आइपरे पनि सरकारले जिम्मा लिने भएकाले कुनै शंका गर्नुपर्ने बाटो नरहेको उनले जिकिर गरे ।

कोषमा हालसम्म १४ हजार ६ सय ८ रोजगारदाता र २ लाख ५३ हजार २ सय ६९ श्रमिक सूचिकृत भएका छन् । कोषमा औषत वार्षिक सूचिकृत ६३ हजार ३ सय १७ रहेकाले उक्त आबद्ध संख्या सन्तोषजक रहेको कोषका महासचिव जनक चौधरीले बताए ।