कानून मिच्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइयो असार मसान्तसम्मै बजेट निकासाको अधिकार

काठमाडौं । कानूनको ठाडो उल्लंघन र वित्तीय अनुशासनको उपहास गर्दै सरकारले प्रदेश र स्थानीयलाई पनि असार अन्तिम साता भुक्तानी निकासा गर्ने अधिकार दिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ मा भएको व्यवस्थाविपरित सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई असार अन्तिम साता पनि बजेट निकासाको अधिकार दिएको हो । असार १५ गतेको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनीहरुले यस्तो अधिकार पाएका हुन् ।

नेपालको मौजुदा कानूनले आर्थिक वर्ष सकिन १ साता अगावै खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ‘अत्यावस्यक देखिएको अवस्था’ भन्ने वाक्यांशको कानूनी छिद्र राखेर केन्द्र सरकारले नियमित र स्वभाविक अवस्थामा जस्तै अरु खर्च शीर्षकबाट पनि भुक्तानी दिने गरेको छ ।

यसअघि संघीय सरकारले मात्र यो सुविधा पाउँदै आएको थियो । तर अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि असार मसान्तसम्मै भुक्तानी गर्न पाउने भएका हुन् ।

वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र कानूनको पालनामा निकै कमजोर रहेका स्थानीय तह र प्रदेशले समेत त्यो अधिकार पाएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गर्ने र भुक्तानी गर्नेक्रम बढ्ने देखिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० को उपनियम १ र २ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा १ साता अगाडि भुक्तानी निकासी बन्द गर्ने र अत्यावस्यक देखिएको प्रमाणका आधारमा कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानी निकासा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नियमावलीले असार अन्तिम साता भुक्तानी निकासी गर्ने अधिकार संघ सरकारलाई मात्र दिएको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा उनीहरुले कार्यविधि बनाएर बजेट निकासा गर्न पाउने भएका हुन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबार सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै ‘अत्यावस्यक देखिएको प्रमाणका आधारमा’ बजेट निकासाको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने उल्लेख गरेको छ ।’

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० (२) को व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको हकमा लागु नहुने तर यस विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको प्रतिकुल नहुने गरी कानून तर्जुमा गर्न सक्ने’ कुरा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।