२०७६ चैतपछि अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका जलविद्युत् कम्पनीले असार मसान्तसम्म समय पाउने

काठमाडौं । कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले पहिलो चरणमा जारी गरेको लकडाउनयता सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेका विद्युत् प्रशारण, उत्पादन र वितरण आयोजनाहरुले असार समान्तसम्मका लागि थप समय पाएका छन् ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको असार ८ गतेको निर्णयअनुसार सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेका आयोजनाका लागि असार मसान्तसम्मको समय दिइएको हो ।

सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट पहिलो चरणको लकडाउन घोषणा गरेको थियो । उक्त मितिपछि विद्युत् उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि निवेदन दिन नसकेका कम्पनीहरुलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रै निवेदन दिन भनिएको छ ।

यो असार मसान्तभित्र नवीकरण दस्तुर तथा नपुग दस्तुरसहित विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएमा ५ वर्ष ननाघ्ने गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्देशन पनि उर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

त्यस्तै, २०७६ चैत ११ गते अगाडि नै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको आयोजनालाई मात्र निर्माणाधिन आयोजनाका रुपमा बुझ्न र उनीहरुलाई त्यहिअनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।