असार लागेपछि दैनिक औसत २ अर्ब खर्चिदै सरकार, सोमबारमात्र ७ अर्बको चेक काटियो

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मात्र बजेट खर्च बढी देखिने प्रवृत्ति यसवर्ष पनि दोहोरिएको छ ।

कोभिड १९ महामारीका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको बेला पनि सरकारले अहिले धमाधम बजेट निकासा दिन थालेको हो ।

कोभिड १९ महामारीको प्रभाव र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण गत वैशाखपछि निर्माण क्षेत्र बन्दप्राय छन् ।

त्यसमाथि असार महिना लागेपछि सडक, पुल, भवन निर्माणलगायतका क्षेत्रमा विकास खर्च कम हुनुपर्ने हो । तर, महामारीकै बीचपनि औसत दैनिक २ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च देखिन थालेको छ भने यो हप्ता दैनिक ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ सम्मका चेक सरकारले काटिरहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आइतबार ६ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ र सोमबार ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट निकासा भएको छ । यो अघिल्ला हप्ताका दिनहरुमा दैनिक भइरहेको खर्च भन्दा दोब्बर हो ।

महालेखाका अनुसार असार १४ गतेसम्ममा चालु आर्थिक वर्ष २०७७⁄७८ का लागि विनियोजित कुल बजेटको ६६.०७ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरेको छ ।

यो अवधिमा भएको खर्चमा चालुतर्फ ७७.८९ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ३९ अर्ब १५ करोड, पुँजीगततर्फ ४५.१८ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ५९ अर्ब ४४ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४३.७९ प्रतिशत अर्थात ७५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

असार महिनाको पहिलो २ हप्ता अवधिमा मात्र सरकारको बजेट खर्च ४ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ६२ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत बजेट खर्चको अनुमान १४ खर्ब ७४ अर्बबाट घटाएर १३ खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड बनाएको थियो । तर सरकारको संशोधित बजेट खर्चको अनुमानित लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । लक्षित बजेट खर्च गर्न सरकारले दैनिक ३३ अर्ब ३५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

महामारीको नकारात्मक प्रभाव बजेट खर्चमा मात्र नभई सरकारको राजस्व संकलनमा पनि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ७५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाबाट सरकारले त्यसलाई घटाएको थियो । राजस्व असुली १४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमानका आधारमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ९४.८५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५९ अर्ब ६८ करोड बराबर मात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान राखेको छ ।

तर असार १४ गतेसम्मको राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा सरकारको संशोधित अनुमान पनि पूरा हुन सक्ने देखिदैन । सोमबारसम्ममा सरकारले शुरुवाती लक्ष्यको ८२.५१ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब ३४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ ।