एक्जिम कोड कार्यविधि जारी, ५ वर्षमा नवीकरण हुनुपर्ने व्यवसायीको माग सरकारले सुनेन

काठमाडौं । सरकारले निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर (एक्जिम कोड) प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७८ सार्वजनिक गरेको छ ।

पाँच वर्ष अघिको कार्यविधि खारेज गर्दै सरकारले नयाँ व्यवस्थासहित कार्यविधि जारी गरेको हो ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले एक्जिम कोड हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएपनि रहेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने साबिकको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार आयातमा १० हजार र निर्यातमा १० लाख रुपैयाँसम्मको मालवस्तुका लागि एक्जिम कोड अनिवार्य गरिएको छ ।

यात्रुले ल्याउन र लैजाने पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी सुचना बमोजिमका मालवस्तुबाहेक एक पटकमा १० हजार रुपैयाँ मूल्यसम्मको मालवस्तु पैठारी गर्न वा १० लाख रुपैयाँसम्मको मालवस्तु निकासी गर्नका लागि एक्जिम कोड आवस्यक नपर्ने भएको हो ।

वाणिज्य विभागमा वा उद्योग विभागमा दर्ता भएको कम्पनी एक्जिम कोड पाउनका लागि योग्य ठहरिनेछन् भने त्यस्ता कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० लाख रुपैयाँ बराबर हुनुपर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, सरकारी आयोजना, कूटनीतिक नियोग वा गैर सरकारी संघ संस्थाले गैर व्यापारिक प्रयोजनका लागि निकासी पैठारी गर्ने वस्तु, दान, उपहार वा राहतका लागि आएको वस्तुका लागि पनि एक्जिम कोड आवस्यक पर्नेछैन ।

त्यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम दर्ता भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले आफुनो उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, यन्त्र उपकरण र त्यसको पाटपुर्जा आयात गर्दा एक्जिम कोड आवस्यक पर्ने छैन ।

वैदेशिक व्यापारलाई सहज, पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाई नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले यो कार्यविधि जारी गरेको हो ।