यस्तो छ बैंकका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा मागेको सुविधा

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीबीच विवाद बढेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रम ऐन लागू भएका संस्थाका सबै कर्मचारीलाई लागू हुने र यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी अनिवार्यरुपले सहभागी हुनुपर्ने बताउदै आएको छ ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका संघ संस्थाले भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा निवृत्तिभरण कोषको मापदण्डलाई अपनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारले पेन्सनमा राज्यको भार बढ्दै गएपछि २०७५ साल साउन १ देखि सरकारी जागिरमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गरेको छ । जुन कोष व्यवस्थापनको काम कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्छ ।

हाल वर्तमान सेवा अनुसार सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउनका लागि योग्य देखाएको छ । जबकी सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष तोकिएको छ ।

यदि कोही व्यक्तिले २० वर्षको उमेरमा सरकारी जागिर शुरु गर्छ र उसले २० वर्ष सेवा गर्यो भने ४० वर्षको उमेरदेखि पेन्सन पाउन थाल्छ । यसरी पाउने पेन्सन रकम जम्मा सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबले गुणान गरेर निस्कने अंकमा ५० ले भाग गर्दा आउने अंक पेन्सन पाउने रकम हो ।

उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले २० वर्ष सेवा गर्यो र उसको अन्तिम तलब ४० हजार रुपैयाँ भएमा त्यो व्यक्तिले पाउने पेन्सन रकम महिनाको १६ हजार हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन । कोषले पेन्सन लिनका लागि नै ६० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने भने उमेर तोकेको छ । ६० वर्ष उमेर नपुग्दासम्म पेन्सन पाइदैन । पेन्सन गणना विधि समेत फरक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदान रकमलाई १८० ले भाग गर्दा आउने रकमलाई पेन्सनको रुपमा दिन्छ ।

उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले २० वर्षको उमेरमा जागिर खायो र २० वर्षपछि अवकास भयो भने उसले २० वर्षमा १० लाख रुपैयाँ योगदान गरेको भए उसले ६० वर्षपछि ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ पाउने छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले तलबलाई पेन्सनको आधार मान्न सकिने पनि जटिलता रहेको तर्क गरेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रत्येक संस्थाको आ– आफ्नै तलबसम्बन्धी मापदण्ड हुने, तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू बिचको सेवा सुविधामा धेरै गुणा अन्तर रहने, त्यसका साथै तलब वृद्धिको निश्चित समय नहुने जस्ता कारणले आखिरी तलबलाई आधार मानी पेन्सन दिन असहज देखिएकाले उक्त गणनामा भिन्नता देखिएको कोषको तर्क छ ।

कोषले २०७६ साउनदेखि रोजगारीमा आएका श्रमिकहरूको हकमा कोषमा १५ वर्ष योगदान गरेपछि अनिवार्य पेन्सन योजनामै सहभागी हुनुपर्ने र ६० वर्ष उमेर पुग्दासम्म पनि १५ वर्ष योगदान नपुगेको हकमा पेन्सन वा अवकाश सुविधा योजनामध्ये कुनै एक विकल्प छनौट गर्ने प्रावधान छ । अर्थात ६० वर्ष पुगेपछि मात्र आफूले योगदान गरेको रकम पाइने व्यवस्था छ ।

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा कुनै कर्मचारीले २० वर्ष अगाडि सेवाबाट अलग भएमा उसको नाममा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट पाउने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा तलबको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ । १ प्रतिशत रकम औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य तथा मातृत्व सेवाका लागि ०.२७ प्रतिशत रकम आश्रित परिवारको सुरक्षा योजना, १.४ प्रतिशत दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि हुनेछ । २८.३३ प्रतिशत रकम बृद्ध अवस्थाको सुरक्षा योजनाको लागि हुने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान जबरजस्ती गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।