कुन मन्त्रालयको बजेट खर्च कति ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १ महिनाभन्दा कम समयमात्रै बाँकी रहँदासम्म सरकारको बजेट खर्च भने निकै कम देखिएको छ ।

विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने मन्त्रालयहरु नै बजेट खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । कोभिड १९ महामारीका कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राखेपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट खर्च आधा बराबर पनि हुन सकेको देखिँदैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विकास पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने कुनैपनि मन्त्रालयले आधा बराबर पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । पूँजीगत खर्च बढी भएका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयलगायत मन्त्रालयको बजेट खर्च कम देखिएको हो ।

त्यसो त कोभिड १९ महामारीका कारण समग्र आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिएसँगै त्यसको नकारात्मक असर सरकारको बजेट खर्चमा देखिनु स्वभाविक हो । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्मको बजेट खर्च ६२.१७ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको देखिन्छ । सरकारको चालुगततर्फको खर्च स्वभाविक देखिएपछि पुँजीगत खर्चमा निकै गिरावट देखिएको हो ।

जेठ मसान्तसम्ममा सबैभन्दा कम बजेट खर्च श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १६.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा बढी रक्षा मन्त्रालयले ८४.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
न्यून बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुमा खानेपानी मन्त्रालयले २४.७९ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय २७.७४, अर्थ मन्त्रालय ३६.३१, र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ३८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

पूर्वाधार र विकास निर्माणका क्षेत्र बढी खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरुको बजेट खर्च झन् नाजुक छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ११ महिना अवधिमा ८ अर्ब ५८ करोड अर्थात् ८२.४६ प्रतिशत चालु खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ ४२.३६ प्रतिशत बराबरमात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ५९ अर्ब ६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले चालुतर्फ २ अर्ब १४ करोड ६३ लाख अर्थात ४१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ४ करोड ८८ लाख अर्थात ३८.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि उर्जा मन्त्रालयले ४१ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो ।

त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयले ३१ अर्ब ३५ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकोमा ५१ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ११ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले २५ अर्ब १२ करोडको बजेट पाएकोमा ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।

उद्योग मन्त्रालयले ३९.४१, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ४१.३४ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५५.९६ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयले ७३.३७ प्रतिशत र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले ५४.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखाको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले ७२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५३.४८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५२.६० प्रतिशत, र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ५०.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

कोभिड १९ महामारी पछि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार क्षेत्रमा पनि निकै कम मात्र बजेट खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट खर्च ४४ प्रतिशत, शिक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च ६७ प्रतिशत र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बजेट खर्च १६.८६ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिन्छ ।

कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण लक्षित बजेट खर्च हुन नसकेपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत बजेट खर्चको अनुमान १४ खर्ब ७४ अर्बबाट घटाएर १३ खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड बनाएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्मको कुल बजेट खर्च ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर छ । यो खर्च रकम वार्षिक विनियोजित बजेटको ६२.१७ प्रतिशत बराबर हो भने संशोधित लक्ष्यको ६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।

जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको चालु खर्च ७ खर्ब ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७३.८३ प्रतिशत बराबर हो ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड ९४ लाख अर्थात ४०.५४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७३ अर्ब १५ करोड अर्थात ४२.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।