प्रसारण लाइन निर्माणमा जताततै समस्या भएपछि सेयर दिने सरकारको तयारी, कार्यविधि बन्दै

काठमाडौं । सरकारले लामो समयसम्म पनि प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्ने समस्याको समाधानका लागि एउटा उपाय निकालेको छ ।

अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको विषय नै सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । त्यसलाई समाधान गर्न प्रसारण लाइनको टावर बस्ने र तार मुनी (राइट अफ वे) पर्ने जग्गा धनीलाई सेयर दिने सरकारको तयारी छ ।

देशभित्र निर्माण हुने जुनसुकै आयोजनाको समेत सेयर दिने सरकारको योजना छ । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सेयर दिने नीति अगाडि सारिएको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत त्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल निर्माणका क्रममा रहेका झण्डै चार दर्जन बढी साना ठूला सबै प्रसारण लाइन निार्मणमा जग्गा प्राप्तिको समस्या छ । सोही समस्याका कारण झण्डै २०० मेगावाट बराबरको बिजुली केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्न समस्या भएको छ ।

अर्थसचिव ढुंगानाले सेयर दिएपछि स्थानीयले पनि आयोजनामा आफनो स्वामित्व महसुुस गर्ने र समस्या खडा नगर्ने सरकारको बुझाई रहेको बताएका छन् । यद्यपि, त्यसको विस्तृत कार्ययोजना र ढाँचा भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण मस्र्याङदी काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनमा समस्या रहेको छ । यस्तै कतै वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति पनि समस्याका रुपमा देखिएको छ ।

हेटौडा- इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन समेत वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या भएका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेको छ । यस्तै, सिंगटी लामोसाँघु प्रसारण लाइनमा समेत समस्या रहेको छ ।

काभ्रेमा पनि स्थानीयबासीले जग्गाको विषयमा लफडा गरेर प्रसारण लाइन बनाउन दिएका छैनन् । धादिङको सिद्धलेक गाँउपालिकामा पनि स्थानीयको अवरोधका कारण २ वटा टावर निर्माण हुन सकेको छैन ।

गोरखाको पालुङटारमा पनि त्यस्तै समस्या रहेको छ । कोशी करिडोरमा उस्तै अवस्था छ । सोलु करिडोर त पटक पटक म्याद थप गर्दै जाने अवस्था रहेको छ ।

सो समस्या समाधानका लागि सरकारले सेयर दिने नीति अगाडि सारेको हो । जग्गा पर्नेलाई के कति मात्रामा कसरी सेयर दिने भन्ने बारेमा भने मन्त्रालयले नै आवश्यक तयारी गरेर काम गर्नेछ ।

जग्गा प्राप्तिमा सधै हैरानी खेपेपछि सेयर दिने विषयमा यसअघि देखि नै ऊर्जा मन्त्रालयमा आवश्यक चर्चा परिचर्चा भएको थियो । बजेटमा नै स्पष्ट व्यवस्थाका साथ आएपछि समस्या समाधान हुने ऊर्जा उद्यमीले समेत विश्वा व्यक्त गरेका छन् ।