बजेटले समेटेका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजनाको कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा यस्तो कार्यदल बनाइएको हो ।

‘अहिले मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘कुन–कुन क्षेत्रका कस्ता योजना बजेटमा छन् र स्टेकहोल्डर को हो भनेर उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ । क्षेत्रगत रुपमा पहिचान भएपछि निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य हुन्छ ।’

अर्थमन्त्रालयले अहिले विषयगत रुपमा योजना तथा कार्यक्रम पहिचान गर्ने र त्यसपछि योजनासँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका संघ-संगठन तथा प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गरेर बजेट कार्यान्वयन कार्यदल बनाउने खोजेको देखिन्छ ।

‘अहिले मन्त्रालयका सहसचिवलाई मात्र कार्यान्वयन खाका बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यो खाका बनेपछि कार्यान्वयनका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि यसमा जोडिन्छन्,’ प्रवक्ता आचार्यले भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा राहत प्याकेजका रुपमा निजी क्षेत्रका अधिकांश मागलाई सम्बोधन गरेका छ । जसकारण बजेटबाट निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिएको छ । तर, बजेटमा भएका व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ ।

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण होस भन्ने उद्देश्यले नै यस्तो कार्यदल बनाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन पूर्वतयारी सक्न पनि सबै मन्त्रालय र निकायहरुलाई भनिसकेको छ ।

आगामी असार मसान्तभित्रै कार्यविधिहरु बनाइसक्ने, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्नुपर्ने विषय टुंगाइसक्ने, र ठेक्कापट्टा प्रक्रियाका कागजातहरु तयार पार्ने विषय सकिसक्न अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।