सरकारद्वारा चुरे उत्खनन् गर्ने योजनाको बचाउ, संरक्षणका लागि यस्तो नीति लिएको तर्क

काठमाडौं । चुरे क्षेत्र उत्खनन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता वस्तु भारत निकासी गर्ने नीति सरकारले लिएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

चुरे क्षेत्र दोहन गर्दा भूक्षय तथा पहिरोको जोखिम बढ्ने र तराईसमेत डुबानमा पर्ने भन्दै उक्त योजनाको आलोचना भइरहेकोमा सरकारले भने विज्ञप्ती जारी गर्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे/भारवर/शिवालिक र नदी प्रणादी बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा राखिएको उल्लेख छ ।

‘सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनमा प्रतिवद्ध छ । चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो ।’

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योग देखि निकासी बिन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत सरकारले गरेको छ ।